कुएं में गिरा रुपया,बचाव राहत लाइव
चिदंबरम दोषी ठहराये प्रणव को
राष्ट्रीय शर्म यह कि राष्ट्रपति
अर्थव्यवस्था की बदहाली के दोषी
स्वाभिमान हो जरा भी तो
पदत्याग करें राष्ट्रपति
आरोप में दम है तो
कांग्रेस महाबियोग लगाये
FM Chidambaram blames Pranab Mukherjee for the dire state of the economy
पलाश विश्वास
विदेशी मुद्रा का यह
कारोबार भी
अजब मैच फिक्सिंग है
अजब है बेटिंग
और गजब है सेक्सिंग भी
पूरा आईपीएल है
है चियरिनों का जलव भी
ओपन क्लास में
ग्रुप सेक्स
का सुनहरा समय है यह
जब गोत्र विवाह निषिद्ध है
शुद्धता का धर्म का पुनरुत्थान है
अंधश्रद्धा निवारण में मारे जाते हैं गैलिलियो
विवाह और प्रेम में
अस्पृश्यता जारी है
लेकिन खुले बाजार
की उच्च तकनीक में बेलगाम है
सेक्स का खेल
रैव पार्टियां अब पुरानी बात है
थ्री जी फोर जी के जमाने में
क्लास रूम में
बन रही हैं ब्लू फिल्में इन दिनों
शुद्धतावादियों,देखो आसपास
कितने मधुचक्र ठिकाने हैं
जैसा कि अपना शेयर बाजार
जैसे कि विदेशी मुद्रा का कारोबार
अब इसे भी पढ़ ले जरूर
International FX Rate Conspiracy: Are Dealers Fixing Prices?
Aug
28
2013
Posted by Andrew Saks McLeod in Regulation
http://forexmagnates.com/international-fx-rate-conspiracy-are-dealers-fixing-prices/
Rajiv Lochan Sah
कल तक मैं उत्साह से, बार-बार नियमगिरि की पल्ली सभाओं द्वारा महाबली वेदांता कंपनी को पटखनी देने की महत्वपूर्ण परिघटना की बात कर रहा था. आज हमारे एक भाग्यविधाता ने इस तरह ग्राम गणराज्य की अवधारणा को ख़ारिज किया है. क्या आप सोचते हैं कि बेशर्म होकर लूट-खसोट करने के लिये जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव लाने के लिये अपने मतभेद भुला कर एक हो जाने वाले ये देश के दुश्मन जनता के हाथ में ताकत देंगे ? तो हमारे सामने रास्ता क्या बचता है ? क्या हम बन्दूक उठायें ?
Currency collapse confounds India Inc
Companies such as Whirlpool of India Ltd say they can't plan more than a couple of months out as a fast-falling rupee currency drives up the cost of imports, forcing them to raise prices even as consumer spending crumbles.
For full story, click http://reut.rs/18j7RK8
Rupee breaches 68 to dollar! (4 photos)
How the rupee fall will impact you, find out more http://ow.ly/okJcg
BBC World News
#Syria crisis: Where key countries stand
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23849587
The US and its allies are said to be considering military action against sites in Syria. But what do countries in the region and beyond think about any possible action?
जयराम की वजह से जीडीपी घटी : यशवंत
नई दिल्ली (ब्यूरो)। पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश पर निशाना साधा है। सिन्हा ने जयराम का बिना नाम लिए कहा कि एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार और विपक्ष के बीच संबंध बिगाड़ने के लिए यशवंत सिन्हा जिम्मेदार है। दरअसल यह मंत्री विकास दर घटाने का जिम्मेदार है। जब यह मंत्री पर्यावरण व वन मंत्रालय में थे तो इन्होंने कई ऐसे कदम उठाए, जिनसे विकास कार्य प्रभावित हुए। मसलन, सड़क समेत अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत से मंजूरी लेना जरूरी कर दिया। कई सौ किमी. लंबी सड़क के लिए सैकड़ों ग्राम पंचायतों से मंजूरी लेनी पड़ रही थी। हालांकि बाद में सरकार को यह फैसला बदलना पड़ा। उन्हाेंने कहा कि वह सरकार और विपक्ष के संबंधों मेें बाधा नहीं है। यदि कोई ऐसा सोचता है तो वह माफी मांगने को तैयार हैं।
FM Chidambaram blames Pranab Mukherjee for the dire state of the economy
Shifting tack from his usual theme of blaming the global environment, Chidambaram admitted domestic problems had also contributed to the economy's travails. (Pic by PTI)
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NEW DELHI: For the second time in less than a week, Finance Minister P Chidambaram appeared to blame his predecessor Pranab Mukherjee, now the President of India, for the dire state of theeconomy even as stock markets plunged and the rupee fell to another record low.
Shifting tack from his usual theme of blaming the global environment, Chidambaram admitted domestic problems had also contributed to the economy's travails. These domestic problems, the minister told the Rajya Sabha, originated, at least in part, during the tenure of his predecessor.
"There are not just external factors, there are also domestic factors. One of the domestic factors is that we allowed fiscal deficit to be breached and we allowed current account deficit to swell because of certain decisions that we took during the period 2009 to 2011," the FM said in the Rajya Sabha.
Chidambaram Lists Economic Ills
Chidambaram spoke in the Rajya Sabha during question hour even as the rupee posted its steepest fall in 18 years. It ended at 66.24 to the dollar - a 3% fall. Chidambaram, who was switched from home to the finance ministry in August last year after Pranab Mukherjee became the President, appeared to criticise his predecessor's stewardship in the three years between 2009 and 2012, during which the country came perilously close to losing its barely-investment-grade rating.
"It (fiscal stimulus) brought us growth, it stabilised the economy. We swayed off the very serious consequences of the 2008 collapse of the US economy. But it cost us in terms of fiscal deficit and current account deficit," he said. The reference to fiscal stimulus was to the tax cuts and higher spending in late 2008 as the government attempted to deal with the global financial crisis.
"Fiscal overstretch and the high current account deficit is a legacy of the previous regime. We are not being punished for any recent policy lapses, but those of the past. Things can't be done overnight. I think global influences are also significant," said Abheek Barua, chief economist, HDFC Bank.
Later, speaking in the Lok Sabha during the debate on the state of economy, Chidambaram said, "When I took over on August 1, I knew that I was returning to a very difficult pitch. The fiscal deficit limits had been breached. In fact, the budget estimates were awry. The current account deficit had swelled."
This is not the first time Chidambaram has appeared to criticise his predecessor. Earlier, while briefing reporters on August 22, he had said: "We did allow the FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) targets to be breached. We allowed WPI (Wholesale Price Index) and retail inflation to cross 10%. And now much of it is trying to retrieve ground."
The fiscal deficit rose to 5.9% of GDP in 2011-12 from the budgeted 4.6% after the government failed to rein in spending and subsidies, resulting in the ratings agencies putting India's sovereign rating on watch.
A sharp cut in spending ensured a lower deficit of 4.9% of GDP in 2012-13, which seemed to satisfy the ratings agencies. However, there was a price paid in terms of growth that fell to a decade-low of 5% in the year. One of the reasons cited by economists for the slump in growth is the cut in spending.
The relationship between the two men has always been marked by an undercurrent of rivalry. Chidambaram, the finance minister since May 2004 when the Congress-led UPA came to power, was shifted to the home ministry in late 2008 in the wake of the terrorist attacks in Mumbai on November 26, 2008. Mukherjee, who moved to finance, was initially praised for his stewardship of the economy which recovered rapidly to pre-crisis growth levels in 2009-10 and 2010-11.
But Mukherjee has since faced flak for failing to prevent a sharp deterioration in the investment climate. The 2012 budget, which included the famous retrospective tax provision that overturned a Supreme Court verdict in favour of Vodafone, was universally panned by the markets.
The alleged differences between Chidambaram and Mukherjee became a theme for the first 3 years of UPA-2. One flash point came in September 2011, when the Mukherjee-led ministry appeared to partly blame Chidambaram for not insisting on auction of airwaves by A Raja, the telecom minister in 2007-08. The two men eventually had to address a joint press conference in late September 2011 to clarify the matter.
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डॉलर के सामने रुपया फिर लाचार, पहुंचा 68 के पार
Published on Aug 28, 2013 at 09:13 | Updated Aug 28, 2013 at 14:16
नई दिल्ली। शेयर बाजार और रुपये में गिरावट का दौर आज भी नहीं थमा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपये में फिर जोरदार गिरावट आई। डॉलर के मुकाबले रुपया 68.75 के स्तर पर पहुंच गया। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। हर नए दिन के साथ रुपये में लगातार गिरावट आती जा रही है और ये नए रिकॉर्ड बना रहा है।
डॉलर के सामने रुपया टिक नहीं पा रहा है। आज कारोबार की शुरुआत में ही एक डालर की कीमत 67 रुपये के ऊपर निकल गई। कल कारोबार की समाप्ति पर विनिमय दर 66.24 रुपये रही थी। कारोबार के शुरुआती मिनट में आज एक डालर 67.37 रुपये का बोला गया।
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राष्ट्रपतिविरुद्धे महाभियोग
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वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने रुपये के घटते मूल्य और बढ़ती महंगाई से जूझती अर्थव्यवस्था पर विपक्ष के प्रहारों को झेलते हुए कहा, अगस्त 2012 को जब मैंने वित्तमंत्री का पद संभाला, मुझे पता था कि मैं एक मुश्किल काम पर लौट रहा हूं।
लोकसभा में आर्थिक हालात पर चर्चा के दौरान उन्होंने अधिकांश मौजूदा आर्थिक संकटों के लिए वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय मंदी के कारण उपजी समस्याओं से पार पाने के मकसद से उद्योगों की मदद के लिए दिए गए प्रोत्साहन पैकेज को दिया।
उद्योगों को जब प्रोत्साहन दिया गया उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। उनके स्थान पर चिदंबरम दोबारा अगस्त 2012 में वित्तमंत्री बने थे।
अपनी वापसी को याद करते हुए चिदंबरम ने कहा, राजकोषीय घाटा सीमा को पार कर गया था। चालू खाता घाटा बढ़ गया था। ये दो मुख्य चुनौतियां थीं, जिसका हमें सामना करना पड़ा।
उन्होंने दावा किया कि 22 मई 2013 तक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा था लेकिन इसके बाद अनपेक्षित घटनाक्रम, जिसमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड खरीद कार्यक्रम को कम करने की घोषणा, उसके बाद उभरते बाजार में घबराहट फैल गई। उन्होंने रुपये में गिरावट आने की वजह फेडरल रिजर्व की घोषणा को बताया।
रुपया अब गिरता ही जायेगा
तय हो गया है यह भी
मौद्रिक कवायद दिखावा है
डालरखोर जमात
के हाथों में
नीति निर्धारण
कानून भी बदल रहे हैं वही
डालर में कर्ज लेकर
देश में किया नहीं निवेश
विदेशी ऋण हमारे मत्थे
उनने कारोबार किया ग्लोबल
रुपया गियरा तो क्या
उनकी पूंजी हुई
सौ सौ गुनी
विदेशों में उनकी कंपनियों
का मूल्यांकन अब आसमान में
हफ्तेभर में दो दो बार
राष्ट्रपति पर
निशाने साधे चिदंबरम ने
अजूबा यह वित्तीय
प्रबंधन है
जॉब हायरिंग पर पड़ा आर्थिक मंदी का असर
इकोनॉमी के बिगड़ते हालात का असर अब जॉब मार्केट पर साफ दिख रहा है। अब साल के दूसरे हिस्से में भी जॉब हायरिंग बढ़ने के आसार खत्म होते दिख रहे हैं। यही नहीं, ठंडे जॉब मार्केट का असर अब प्लेसमेंट सीजन पर भी पड़ने के पूरे आसार हैं।
नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। 55 फीसदी यानी आधे से ज्यादा कंपनियां फिलहाल हायरिंग नहीं कर रही है। जॉब साइट मॉन्सटर डॉटकॉम के एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक
27 सेक्टर में से सिर्फ 12 सेक्टर में ही कंपनियां लोगों को हायर कर रही हैं। ऑनलाईन जॉब पोर्टल्स पर भी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 6 फीसदी कम नौकरियों लिस्ट हुई हैं। और पिछले 7 के मुकाबने 4 फीसदी की कमी आयी है। जानकार मानते हैं की ये मंदी अब और गहरा सकती है।
एचआर कंपनियों को उम्मीद थी की साल के दूसरे हिस्से में मैन्युफैक्चरिंग, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो और इंजीनियरिंग कंपनियों में नई नौकरी के मौके खुलेंगें। बैंक और फाइनेंस कंपनीयों में भी हायरिंग बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब डर ये है कि इसका असर जल्द शुरु होने वाले कैंपस प्लेसमेंट्स पर भी पड़ सकता है।
हालांकि, कुछ सेक्टर्स में थोड़े बहुत काम ऐसे हैं जिनके लिए और अब भी कुछ हायरिंग हो रही है। सेल्स एंड मार्केटिंग स्टाफ और सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट के लिए हर सेक्टर की कंपनियों में अच्छी डिमांड है। साथ ही हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट और कुछ हद तक आईटी कंपनियों में भी नौकरियां मिल रही हैं।
सरकार जल्द ही एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को डॉलर की बजाए रुपये में कारोबार करने की छूट दे सकती है। बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक के दौरान वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने ये ऐलान किया। इससे रुपये की कीमत में आ रहे उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा।
एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को आने वाले दिनों में रुपये के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि सरकार कुछ खास देशों के साथ करोबार के दौरान करेंसी स्वैप करने और घरेलू करेंसी में पेमेंट करने की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है। ताकि जिस देश से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जा रहा है उससे सीधे रुपये में पेमेंट किया जा सके।
संबंधित देश उस रुपये का इस्तेमाल भारत के साथ होने वाले कारोबार में पेमेंट के तौर पर कर सकेगा। इसके लिए वाणिज्य सचिव की अगुवाई में एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा।
रुपये में आ रही गिरावट से हो रही परेशानी का मुद्दा बोर्ड ऑफ ट्रेड की इस बैठक में खास तौर से छाया रहा। यही वजह है कि करेंसी स्वैप और घरेलू करेंसी में कारोबार पर बैठक में काफी चर्चा हुई। इसके अलावा इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स ने बैंकों से कर्ज मिलने में हो रही दिक्कत, ऊंची ब्याज दर और बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
भारतीय बाजार टूट रहे हैं। इकोनॉमी भी डांवाडोल है। इसके बिलकुल उलट अमेरिका, जापान, यूरोप की इकोनॉमी अब करवट ले रही है। ऐसे में विदेशी निवेशक भारत से जमकर पैसा निकाल रहे हैं। बिकवाली इतनी हावी है कि विदेशी निवेशक जिन शेयरों को पहले किसी भी भाव पर खरीदने को तैयार थे आज उन्हें कम से कम भाव पर भी बेच रहे हैं।
ऐसे में अब निवेशक असमंजस में हैं कि इन शेयरों को मौजूदा भाव पर खरीदें या नहीं। इसी उलझन पर के आर चोकसी सिक्योरिटीज केएमडी देवेन चोकसी और रियल इकनॉमिक्स डॉटकॉम के पी के बसु ने अपनी सलाह दी है।
पिछले 3 महीनों से एफआईआई की बिकवाली जारी है। 2008 के बाद पहली बार 3 महीने लगातार एफआईआई ने बिकवाली की है। पिछले 3 महीने में निफ्टी 12 फीसदी गिरा है। क्यूई3 वापस होने का डर, कमजोर रुपया और करेंट अकाउंट घाटे का डर बाजार पर हावी है।
एफआईआई भारतीय बाजार से दूर हो रहे हैं इसके पीछे कई कारण हैं। अमेरिकी बॉन्ड में बेहतर रिटर्न, अमेरिका, यूरोप, जापान की इकोनॉमी सुधरने और कमजोर रुपये ने एफआईआई का भरोसा तोड़ा है। ऊंचे करेंट अकाउंट घाटे से रेटिंग घटने का डर छा गया है और फूड सिक्योरिटी बिल से वित्तीय घाटे की चिंता बढ़ गई है।
एफआईआई ने जून में 9319 करोड़ रुपये, जुलाई में 7120 करोड़ रुपये और अगस्त में अब तक 3,749 करोड़ रुपये की बिकवाली कर ली है। एफआईआई की लगातार बिकवाली बाजार के लिए खतरे की घंटी है।
के आर चोकसी सिक्योरिटीज के देवेन चोकसी का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ लौटेगी तो एफआईआई का निवेश बाजार में लौट सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार को कुछ अहम फैसले लेने होंगे। हालांकि रुपये की गिरावट अभी भी बड़ी चिंता है जिससे एफआईआई बाजार से दूर जा रहे हैं। रुपये की गिरावट से एक्सपोर्ट को तो फायदा होता है लेकिन बिजनेस को लेकर चिंताएं बरकरार रहती हैं।
देवेन चोकसी के मुताबिक एफआईआई को भारत के मुकाबले अन्य देशों में बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं क्योंकि वहां की इकोनॉमी के हालात सुधर रहे हैं।
रियल इकनॉमिक्स डॉटकॉम के पी के बसु का कहना है कि फलहाल भारतीय बाजार में निवेश का सेंटीमेंट खराब है और आगे चलकर भारत की रेटिंग डाउनग्रेड भी की जा सकती है। सरकार का फूड सिक्योरिटी बिल केवल चुनाव जीतने के लिए लाया गया है और इससे सरकारी खजाने पर बोझ ही बढ़ेगी।
गिरते रुपये से ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट में तेजी हो सकती है जिससे कंपनियों को फायदा होगा। हालांकि 70 के स्तर पर रुपया काफी अंडरवैल्यूड है।
सरकार की तरफ से लाई गई किसानों की कर्ज माफी योजना में गड़बड़ी की गुंजाइश थी। योजना के अमल की जांच-पड़ताल के बाद 230 करोड़ रुपये की हेराफेरी की बात सामने आने पर सरकार ने खुद इस सच्चाई को स्वीकारा है। मगरवित्त मंत्री पी. चिदंबरम की नजर में 230 करोड़ रुपये की हेराफेरी मामूली है।
पढ़ें: कर्ज माफी घोटाला: दोषियों को पकड़ नहीं पा रहे बैंक
राज्यसभा में मंगलवार को सपा के नरेश अग्रवाल के सवाल के बाद एक पूरक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि किसानों की कर्ज माफी योजना में गड़बड़ियों को लेकर तीन करोड़ से अधिक खातों का सत्यापन किया गया है। उसमें अब तक 230 करोड़ रुपये की गड़बड़ियों का पता चला है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बैंकों से कार्रवाई करने को कहा गया है। हालाकि, यह बहुत मामूली गलती है। इतने बड़े पैमाने पर योजना लागू होने पर उसमें कुछ लोगों का छूट जाना या शामिल हो जाने जैसी गलती होना स्वाभाविक है।
वित्त मंत्री कहा कि रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने कर्ज माफी से जुड़े खातों का बड़े पैमाने पर सत्यापन किया है। काम अभी जारी है। रिजर्व बैंक को 1.85 करोड़ लाभार्थियों के खातों का सत्यापन करना था, जिसमें से वह 1.76 करोड़ का सत्यापन कर चुका है। केंद्रीय बैंक को 56,322 मामलों में 98.97 करोड़ रुपये की गड़बड़ी मिली है। जबकि नाबार्ड ने दो करोड़ 80 लाख खातों में 131.70 करोड़ की वित्तीय अनियमितता पाई है।
अजब यह वित्त प्रबंधन है
नार्थ ब्लाक साउथ ब्लाक
और रायसीना हिल्स तक फैला
खुले बाजार का गजब तिलिस्म है
जहां चालीस चोरों का वास है
कहीं किसी अलीबाबा की कथा
दोहराने की नजीर भी नहीं
खाद्य सुरक्षा परोस दी थाली पर
भूमि अधिग्रहण की बारी है
भूमि सुधार पर खामोशी
टूट नहीं रही है लेकिन
पांचवीं
और छठीं
अनुसूचियों का
फिर उल्लंघन
संवैदानिक रक्षाकवच हमारे
तहस नहस फिर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले दरकिनार
पर्यावरण के मसले रफा दफा
लंबित परियोजनाओं
को हरी झंडी
खाद्य सुरक्षा के जरिये
कारपोरेट मुनाफे के पूरे इंतजाम के बाद
International FX Rate Conspiracy: Are Dealers Fixing Prices?
Aug
28
2013
Posted by Andrew Saks McLeod in Regulation
Suspicion of potential foul play amid an industry with an intangible product often results in damaging consequences, especially where the value of one party's advantage occurs at the cost of another's.
Today, Bloomberg produced information alluding to possible manipulation of foreign exchange rates by a range of institutions worldwide.
Authorities Ready To Pounce
The manipulation of foreign exchange rates by dealers is a serious offence, and international financial markets regulators take the matter very seriously. An example of this arose in June this year, when Forex Magnates reported that the Monetary Authority of Singapore cited 133 traders for manipulating financial benchmarks by creating a misleading appearance with respect to the price, value or level, with FX traders having been at the forefront.
Unusual Activity Generates Suspicion
More recently, according to Bloomberg's assertion that this is a potentially widespread practice among dealers, within the timeframe of 20 minutes on the last Friday in June, the value of the US dollar spiked against the Canadian dollar, jumping 0.57% representing the largest move in the month, yet within an hour, the gain had reduced by two thirds.
The same pattern occurred before 4.00pm in London on the last trading day of the month, which was also followed by a quick reversal. This has occurred thirty one percent of the time, across fourteen currency pairs over the last two years, borne out by data collected by Bloomberg.
In this particular case, the Financial Conduct Authority, Britain's financial markets regulator, is reviewing the matter and conducting investigations as to whether currency dealers are indulging in the dubious and illegal practice of manipulation, with a view to distorting the value of trillions of dollars worth of investment funds that track global indexes.
As well as the Financial Conduct Authority and the Monetary Authority of Singapore, the latter of which upheld a complaint against a large number of traders, other institutions and national regulators are probing this situation further.
In North America, Barclays Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc and UBS AG were fined a combined $2.5 billion for rigging the London interbank offered rate, or Libor, used to price $300 trillion of securities from student loans to mortgages.
More than a dozen banks have been subpoenaed by the U.S. Commodity Futures Trading Commission over allegations that traders worked with brokers at ICAP Plc (IAP) to manipulate ISDAfix, a benchmark used in interest-rate derivatives. However, at the time, ICAP Chief Executive Officer Michael Spencer stated publicly in May that an internal probe found no evidence of wrongdoing.
High Value, Low Ethics
The damaging and costly effect of such behavior can be examined practically. "Small distortions in foreign-exchange rates can cost investors hundreds of millions of dollars a year, eating into returns for savers and retirees" James Cochrane, Director of Analytics at New York-based Investment Technology Group Inc explained in an interview with Bloomberg. Mr. Cochrane's company advises companies and investors on executing trades.
"What started out as a simple benchmarking tool has become something incredibly large, and there's no regulatory body looking after it," said Cochrane, a former foreign-exchange salesman at Deutsche Bank who has worked at Thomson Reuters. "Every basis point is worth a tremendous amount of money" he continued.
Based on this, an investor seeking to change 1 billion Canadian dollars ($950 million) into U.S. currency on June 28 would have received $5.4 million less had the trade been made at the WM/Reuters rate instead of the spot rate 20 minutes before the 4.00 p.m. window.
The speculation demonstrates that this could be a widespread matter, involving other currencies such as British Pound/Kronor, arising from the occurrence of similar patterns, however, this is not as yet substantiated, and the Financial Conduct Authority is engaged in investigating the complaints further.
Global regulators, especially in the Far East, are resorting to implementing surveillance systems to collect real-time data and flag up irregularities in all aspects of operations, as was spearheaded by Australia's regulatory authority, ASIC with its implementation of the SMARTS and First Derivatives Delta Stream Systems.
Singapore's regulator was able to censure the 133 traders within its jurisdiction for manipulation as a result of a surveillance operation conducted over a one year period, demonstrating that this method is effective. The outcome of the probes among the aforementioned Western regulators hangs in the balance, however.
A detailed research was conducted by Forex Magnates regarding the use of regulatory surveillance systems in the Asia Pacific region, and will be available in the forthcoming Forex Magnates Quarterly Industry Report for Q3 of 2013.
http://forexmagnates.com/international-fx-rate-conspiracy-are-dealers-fixing-prices/
Markets may remain volatile; rupee movement, GDP data key: Experts
The data of gross domestic product for the first quarter ended June 2013, would be declared on Friday, which will also keep the markets on the edge.
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NEW DELHI: The movement of rupee, global cues and foreign fund flows would largely drive the stock market this week even as shares are likely to remain volatile in view of the monthly derivatives expiry, experts say.
Besides, the data of gross domestic product(GDP) for the first quarter ended June 2013, would be declared on Friday, which will also keep the markets on the edge.
The economy is estimated to have grown in 4.8-5 per cent range in the April-June quarter of 2013-14.
Expiry of August derivatives contracts on Thursday is also likely to would keep wary investors on the sidelines.
"It should also be noted that there is August series derivative expiry this week and GDPnumber announcement at the end of the week,," said Nagji K Rita, Chairman & MD, Inventure Growth and Securities.
"So, volatility and certain amount of confusion about the trend of the market, may persist in the minds of market participants," he added.
The movement of the market will also depend on how US dollar-Indian rupee pair moves this week. Although USD INR rates are in the overbought zone, it would be too early to call it at peak because as of now it is in an uptrend, Rita added.
The rupee made a stunning comeback on Friday, snapping a six-session losing streak to close at 63.20, its second- biggest rise in a decade in absolute terms.
Finance Minister P Chidambaram had on Thursday said the rupee is undervalued and has overshot appropriate levels while asserting there is no need for excessive and unwarranted pessimism. The Reserve Bank had said it has adequate foreign exchange reserves to deal with the declining rupee.
"Economic factors like growth, currency and CAD continue to be major concerns and shall be watched closely in coming week. FIIs figures have not been encouraging for this month so far and selling on rallies is likely," said Rakesh Goyal, Senior VP, Bonanza Portfolio Limited.
Shares are also expected to closely track oil prices. "We expect crude oil prices to trade on the positive note on the back of rise in worries over supply disruption due to unrest in Middle East along with the decline in US crude oil inventories from EIA. Further, strong manufacturing data from China, Euro Zone and US may support prices to trade in green," said Vivek Gupta, Director-Research, CapitalVia Global.
In coming sessions, 5,500 shall be crucial deciding level for Nifty in near-term, and the index is likely to witness further buying above this level, Bonanza Portfolio's Goyal said. The BSEbenchmark Sensex last week fell marginally by 0.42 per cent to 18,519.44. Overseas investors last week sold shares worth over Rs 4,000 crore.
On the global front, investors will also monitor the Federal Reserve's annual monetary conference in Jackson Hole, Wyoming for further cues on the exact timing of its plan to wind down the expansive economic stimulus.
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लंबी अवधि के लिए बाजार में मौकेः चंद्रेश निगम
एक्सिस म्युचुअल फंड के चंद्रेश निगम का कहना है कि मई के बाद से पूरी दुनिया के बाजारों में गिरावट देखी गई है। इस समय अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड पर बाजार की चाल निर्भर करती है। अमेरिका में बॉन्ड खरीद कम होती है तो माहौल और बिगड़ेंगे। हालांकि मौजूदा स्तरों से बाजार में स्थिरता लौटने की उम्मीद है।
रुपये में रिकॉर्ड गिरावट ने बाजार पर दबाव बनाया है। वहीं एफआईआई की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है और घरेलू निवेशकों का भरोसा भी कम हो रहा है। अमेरिकी बाजार में अब भी काफी कमजोरी है और लंबी अवधि के लिए घरेलू बाजार में काफी मौके हैं।
चंद्रेश निगम के मुताबिक सरकार सही फैसले ले रही है और सरकारी कदमों का असर आगे दिखेगा। करेंट अकाउंट घाटा कम होने पर रुपये में मजबूती लौटेगी। पर फिलहाल रुपए की चाल तय कर पाना काफी मुश्किल काम है और रुपये की गिरावट को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है।
अर्थव्यवस्था में विकास दर गिरने का असर बैंकों पर देखा जा रहा है। 2 साल में विकास दर में कोई खास फर्क नहीं होगा। 7 फीसदी विकास दर हो तो बैंकों के लिए उपयुक्त है। सरकारी बैंकों के लिए एनपीए बड़ी समस्या है। गिरते रुपये और बैंकों के नतीजों से नकारात्मक संकेत मिले हैं।
चंद्रेश निगम के मुताबिक इस समय बाजार में 1991 जैसी स्थिति नहीं है लेकिन बाजार में नए निवेशकों को लाना बड़ी चुनौती है। भारत में मांग की नहीं सप्लाई की समस्या है। विदेशी निवेशक चुनाव के बाद फैसला करेंगे। फिर से विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में आएंगे क्योंकि भारत के बाजार को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।
चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार का एजेंडा विकास होगा। सरकार की नीतियों में उतार-चढ़ाव के चलते नई और संतुलित नीतियों की जरूरत है। फूड सिक्योरिटी बिल पर बहुत बड़ा खर्च होगा।
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सजा मिलने पर भी जेल से चुनाव लड़ सकेंगे!
आईबीएन-7 | Aug 28, 2013 at 02:17pm
नई दिल्ली। राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए जन प्रतिनधित्व कानून में संशोधन बिल को पास कर दिया है। इसके बाद अब दागी भी चुनाव लड़ सकेंगे।
जनप्रतिनिधत्व कानून के तहत अब अगर किसी सांसद को सजा मिल गई हो तो वो जेल के अंदर से भी चुनाव लड़ पाएगा। हालांकि इन संशोधनों को लोकसभा से पास कराना होगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो साल से ज्यादा की सजा वालों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी ।
भारतीय रुपये में बुधवार को एक बार फिर रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। यह डॉलर के मुकाबले 68 रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे पहुंच गया है।
रुपये के कमजोर होने के पीछे मुख्य वजह आयातकों के बीच डॉलर की बढ़ती मांग और कमजोर अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश की रुचि की कमी बताई जा रही है।
मुंबई स्थित अंतर-बैंक विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले आंशिक-परिवर्तनीय रुपया रिकॉर्ड गिरावट के साथ 68.02 के नए स्तर पर पहुंच गया। इसने मंगलवार के (66.25 रुपये) रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
सुबह लगभग 10.11 बजे रुपये में थोड़ा सुधार देखा गया और यह 67.91 के स्तर पर रहा। इससे पहले मंगलवार को रुपया सोमवार के बाद 2.36 फीसदी गिरकर डॉलर के मुकाबले 66.25 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। डॉलर के मुकाबले सोमवार को रुपया 64.72 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था।
रुपये के अवमूल्यन से शेयर बाजार में भारी बिकवाली हो रही है। देश का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स दो फीसदी से अधिक या 400 से अधिक अंक नीचे पहुंच गया है।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 17,851.44 के स्तर पर खुला और जो कि 2.63 फीसदी की गिरावट के साथ 472.93 अंक नीचे 17,495.15 पर कारोबार कर रहा है। अब तक के कारोबार में सेंसेक्स ने 17,851.44 के ऊपरी और 17,448.71 के निचले स्तर को छुआ।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 3.03 फीसदी की गिरावट के साथ 160.30 अंक नीचे 5,127.15 पर कारोबार कर रहा था।
ईटी ब्यूरो
नई दिल्ली।। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार फ़ाइनैंस मिनिस्टर पी चिदंबरम खस्ताहाल हो रही इकॉनमी का आरोप पूर्व फ़ाइनैंस मिनिस्टर और अब प्रेजिडेंट प्रणव मुखर्जी पर थोपते दिखाई दिए।
मार्केट के धराशायी होने और रुपए के गर्त में जाने के लिए अब तक चिदंबरम ग्लोबल इन्वाइरनमेंट को जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन अब उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि इसके लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी जिम्मेदार हैं। राज्यसभा में फ़ाइनैंस मिनिस्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम्स और कम से इनका एक हिस्सा उनके पूर्ववर्ती के वक्त से शुरू होता है।
प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में चिदंबरम ने कहा, 'केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स ही नहीं हैं, इसके लिए डोमेस्टिक फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं। एक डोमेस्टिक फैक्टर यह है कि हमने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को टूटने दिया और हमने करेंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ने दिया, इसकी वजह 2009 से 2011 के दौरान किए गए कुछ खास फैसले थे।'
जिस वक्त चिदंबरम सदन में बयान दे रहे थे उस वक्त रुपया 18 साल में अपनी सबसे बड़ी गिरावट की ओर आगे बढ़ रहा था। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 3 फीसदी गिरकर 66.24 के लेवल पर बंद हुआ।
पिछले साल अगस्त में चिदंबरम को होम मिनिस्टर से हटाकर फ़ाइनैंस मिनिस्टर बनाया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस वक्त के फ़ाइनैंस मिनिस्टर प्रणव मुखर्जी देश के प्रेजिडेंट के पद के लिए चुन लिए गए थे। चिदंबरम अपने पूर्ववर्ती के 2009 से 2012 के कार्यकाल की आलोचना करते दिखाई दे रहे थे। इस दौरान भारत मुश्किल से अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग को बचा पाया था।
उन्होंने कहा, 'फिस्कल स्टिमुलस से हमें ग्रोथ मिली है, इससे इकॉनमी स्टेबलाइज हुई है। हमने अमेरिकी इकॉनमी पर 2008 में आए संकट के बुरे असर को झेला है। लेकिन इससे हमारे फिस्कल डेफिसिट और करेंट अकाउंट डेफिसिट पर बुरा असर पड़ा है।' ग्लोबल फ़ाइनैंस क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार ने 2008 के अंत में टैक्स कटौती और खर्च में इजाफा किया था।
एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट अभीक बरुआ के मुताबिक, 'फिस्कल ओवरस्ट्रेच और ऊंचा करेंट अकाउंट डेफिसिट पिछली व्यवस्था की देन है। हमें हालिया पॉलिसी की खामियों की सजा नहीं मिल रही है, बल्कि हम गुजरे वक्त में की गई खामियों को भुगत रहे हैं। चीजें रातों-रात नहीं बदली जा सकती हैं। मुझे लगता है कि ग्लोबल असर भी काफी अहम है।'
ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब चिदंबरम ने अपने पूर्ववर्ती फ़ाइनैंस मिनिस्टर की आलोचना की हो। इससे पहले 22 अगस्त को रिपोर्टरों से बात करते वक्त उन्होंने कहा था, 'हमने एफआरबीएम टारगेट्स को टूटने की इजाजत दी। हमने डब्ल्यूपीआई और रीटेल इनफ्लेशन को 10 फीसदी से ऊपर जाने दिया और अब इसके असर दिखाई दे रहे हैं।'
2011-12 के दौरान फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 5.9 फीसदी पर पहुंच गया था, जबकि इसके लिए बजट में 4.6 फीसदी का टारगेट था। सरकार खर्च और सब्सिडी पर लगाम लगाने में नाकाम रही। इसका असर यह हुआ कि रेटिंग एजेंसियों ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग को वॉच पर रख दिया।
India can't do much about rupee fall: Jim O'Neill
NEW DELHI: India will not be able to do much about the rupee's sharp fall, said Jim O'Neill, Former Chairman of Goldman SachsAMC. "There is not much any country can do about the current situation," he told ET Now. "The only solution is to reduce the importance of the US financial system," he opined.
Asked about the effectiveness of the currency swap measures that the government is mulling, O'Neill said that while they would impact the day to day movements, playing around with them cannot influence the underlying trend.
O'Neill emphasised the need for India to control its rising Current Account Deficit (CAD). "India has unique challenges related to its CAD," he said. "Widening CAD, fiscal deficit & slow growth need to be addressed," he added.
According to him, bolder economic policies are required to recover from sluggish growth. "India needs to reduce its vulnerability," he said. "India's coalition politics hurting economic growth prospects," he added.
O'Neill did not rule out the possibility of more pain for Emerging markets and said that the underlying issue that is driving the markets is fears of US Fed tapering stimulus.
Meanwhile, the rupee slipped for third consecutive day in a row to hit a fresh record low of 68.75 intraday against the US dollar, as uncertainty over a possible US-led military strike against Syria knocked down Asian equity markets and currencies.
The currency has plunged a little over 13 per cent so far in the month of August alone to mark its worst monthly fall since the year 1993.
The Asian economies have already been under stress on speculation that US Federal Reserve will sooner than later start curbing stimulus leading to money flowing out of these economies.
"The whole of Asia and other emerging economies are in a tight spot. The Indonesian Rupiah, Phillipine peso, Malaysian Ringgit, Thai Bhat have been falling every day and are now at multi-year lows," ET Now reported.
The rupee recouped some of the losses on reports that the Reserve Bank of India (RBI) have intervened in the domestic currency when the rupee hit 68.75 against the US dollar, said a Reuters report.
सीरिया पर हमले के लिए अमेरिका तैयार
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सीरिया इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है। सीरिया संकट अब और गहरा गया है। मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि अगर राष्ट्रपति बराक ओबामा आदेश दें तो सीरिया पर हमला तुरंत हो सकता है। रक्षा मंत्री के मुताबिक हमले से जुड़ा सभी सामान उचित जगह पर पहुंचा दिया है।
उधर सीरिया ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। सीरिया ने कहा है कि वो हर हमले का जवाब देने को तैयार है। सीरिया ने कहा है कि उसपर लग रहे रासायनिक हथियारों के सभी आरो
प झूठे हैं।
हालांकि रूस और चीन ने एकतरफा हमले का विरोध किया है और उनका कहना है कि इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी जरूरी है। लेकिन इस संकट ने पूरी दुनिया में डर बढ़ा दिया है।
शेयर बाजार में हाहाकार, रुपया 69 के करीब, सोना भी हुआ 34 हजारी
आज तक वेब ब्यूरो [Edited By: कुलदीप मिश्र] | नई दिल्ली, 28 अगस्त 2013 | अपडेटेड:11:16 IST
टैग्स: Rupee| BSE| Sensex| Dollar| market| Food bill| रुपया| सेंसेक्स| शेयर बाजार| डॉलर
रुपये में गिरावट का दौर जारी है. बुधवार को कमजोरी का नया रिकॉर्ड बनाते हुए रुपया डॉलर के मुकाबले 69 के करीब पहुंच गया. मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 66.24 पर बंद हुआ था.
यह पहली बार है जब रुपये ने 68 के आंकड़े को पार किया है. फूड बिल पारित होते ही उससे होने वाले राजकोषीय खर्च के बोझ तले शेयर बाजार भी दब गया. 462 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 17,505 के आंकड़े पर पहुंच गया. एक ही दिन में शेयर बाजार में 2.55 फीसदी गिरावट दर्ज की गई.
दस ग्राम सोने की कीमत भी बुधवार को 34,420 रुपये तक पहुंच गई. डॉलर की डिमांड बढ़ने और ग्लोबल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रुपया लगातार धड़ाम हो रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि सीरिया पर अमेरिका के हमले की आशंका का भी विश्व बाजार पर गहरा असर पड़ा है.
और भी... http://aajtak.intoday.in/story/rupee-continues-to-sink-against-dollar-breaches-68-mark-1-740325.html
जेडीयू सांसद ने किया प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर मोदी का समर्थन
भाषा | Aug 28, 2013, 08.15AM IST
अहमदाबाद।। नीतीश कुमार ने भले ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया हो लेकिन उन्हीं की पार्टी में इसके खिलाफ बगावती तेवर दिख रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से जेडीयू के लोकसभा सांसद जयनारायण प्रसाद निषाद ने देश के प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर मोदी का पुरजोर समर्थन किया है। साथ ही निषाद ने चुनौती भरे अंदाज में कहा है कि उन्हें इसके बाद कार्रवाई का कोई डर नहीं है।
निषाद ने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। निषाद ने मंगलवार को कहा कि तीन दिन पहले उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके गांधीनगर कार्यालय में मुलाकात की थी और बिहार के तथा देश के राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा की थी।
जेडीयू ने हाल ही में बीजेपी के साथ अपने 17 साल पुराने गठबंधन को तोड़ा है और रिश्ते में दरार आने की मुख्य वजह मोदी का बीजेपी में कद बढ़ना ही है। मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ही नीतीश से बीजेपी से किनारा कर लिया था।
निषाद इससे पहले भी मोदी के प्रति समर्थन व्यक्त कर चुके हैं और उनके लिए मार्च महीने में यज्ञ का भी आयोजन कर चुके हैं। उन्होंने कहा, उनका पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात की जनता की सेवा की है, वह देश की गरीब जनता की सेवा के लिए सबसे उचित दावेदार हैं। वह देश के अगले प्रधानमंत्री बनने चाहिए।
जेडीयू की ओर से किसी तरह की कार्रवाई की संभावना के संबंध में उन्होंने कहा, पहले भी वह पांच बार राजनीतिक दलों को बदल चुके हैं और फिर भी पांच बार मुजफ्फरपुर से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इसलिए उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि कोई भी पार्टी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी।
सोना 34,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा
नवभारतटाइम्स.कॉम पोल | |
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क्या मनमोहन सिंह देश की इकॉनमी को उबार पाएंगे? हां, वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं नहीं, उनके बूते की बात नहीं है बता नहीं सकते |
सोने के आयात पर शुल्क बढ़ाए जाने के बाद पैदा हुई आपूर्ति बाधा के बीच बुधवार को 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 34,600 रुपये पर पहुंच गई। सरकार द्वारा आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद जुलाई के बाद से सोने का आयात नहीं हुआ है।
घरेलू बुलियन बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 32,585 रुपये पर पहुंच गई थी। रुपये में गिरावट और सोने की आपूर्ति बाधित होने के कारण सोने की कीमत में वृद्धि दर्ज की गई। रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 68.75 के नए ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया।
मचा हाहाकार, सोना गिरवी रखेगी सरकार?
नवभारतटाइम्स.कॉम | Aug 28, 2013, 02.09PM IST
नई दिल्ली।। देश की अर्थव्यवस्था नाजुक हालत में पहुंच चुकी है। रुपया के दुनिया में सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करंसियों में शामिल हो चुकी है। करंट अकाउंट डेफिसिट देश के लिए बड़ा संकट बन सकता है। फूड सिक्यॉरिटी बिल की वजह से सरकारी खर्च बढ़ने के चलते देश की रेटिंग घटने की पूरी आशंका है। इन खबरों के बीच बुधवार को भी कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आई। डॉलर के मुकाबले रुपया 68 के स्तर को पार करके 69 के करीब चला गया। इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 34 हजार हो गई है। रिपोर्ट है कि अगले महीने से डीजल की कीमत प्रति लीटर 4 रुपये और सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडर की कीमत 10 रुपये बढ़ सकती है।
अर्थव्यवस्था के लिए इन तमाम नकारात्मक संकेतों पर सरकार खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन इशारों-इशारों में बताने लगी है कि स्थिति उसके काबू में नहीं है। वाणिज्य मंत्री आनंद कुमार शर्मा ने मंगलवार को कहा कि हमारे पास 31,000 टन सोना है। अगर हम 500 टन सोने को गिरवी रखते हैं तो करंट अकाउंट घाटे का निपटारा हो सकता है। हालांकि, उन्होंने इसे अपना सुझाव करार दिया। उन्होंने कहा कि सोना गिरवी रखने का फैसला मैं नहीं ले सकता।
सरकार के बढ़ते खर्चे और करंट अकाउंट डेफिसिट ने एक बार फिर सोना गिरवी रखने के हालात पैदा कर दिए हैं। अब आनंद शर्मा के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि देश 1991 की तरह आर्थिक बदहाली के दौर में पहुंच चुका है। यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या सोना गिरवी रखने का विकल्प ही बचा है। हालांकि, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि सोना गिरवी रखना पड़े। उन्होंने कहा था कि सरकार के पास 6 अभी महीने का विदेशी मुद्रा भंडार है। लेकिन
आनंद शर्मा ने मंगलवार को कहा, 'क्या हम कुछ कर सकते हैं, का सवाल नहीं है। मेरा मानना है कि नई सोच लाने की जरूरत है। पर, यह आरबीआई और वित्त वित्त मंत्रालय को सोचना है कि ऐसी परिस्थिति के समाधान के लिए क्या किया जाए।' गौरतलब है कि खराब आर्थिक हालात के कारण सरकार को 1991 में सोना गिरवी रखने की नौबत आई थी, जिसके बाद सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी।
शर्मा का यह बयान तब आया जब मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपये मे रेकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। एक डॉलर की कीमत 66 रुपये के पार चली गई है। मंगलवार को शेयर बाजार में भी भारी गिवारट दर्ज की गई। सेंसेक्स 590 पॉइंट गिरकर बंद हुआ था। सोने की मांग में भारी बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम सोना की कीमत करीब 33,000 रुपये तक पहुंच गया।
फूड सिक्यॉरिटी बिल के जरिए सरकार 67 फीसदी लोगों को सस्ता अनाज देना चाहती है। मार्केट को इससे खजाने की हालत और बिगड़ने का डर है। इनवेस्टर्स पहले से ही कंपनियों के कम प्रॉफिट और बढ़ते लोन से घबराए हुए हैं। फूड सिक्यॉरिटी बिल को सोमवार को लोकसभा ने पास किया था। इससे सरकार पर 1,21,723-2,41,263 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ सकता है।
बाजार का सेंटीमेंट सुधरने में लगेगा वक्तः नीलेश शाह
बाजार में अफरातफरी का माहौल है। चारों तरफ कमजोरी देखी जा रही है, रुपया लगतार रिकॉर्ड निचले स्तर बनाता जा रहा है जो बाजार की हालत और पस्त कर रहा है। बाजार की ऐसी स्थिति में कैसी होनी चाहिए निवेश की रणनीति इस पर नीलेश शाह की राय।
एक्सिस डायरेक्ट के प्रेसिडेंट नीलेश शाह का कहना है कि बाजार का सेंटीमेंट बहुत खराब हो चुका है जिसके चलते बाजार की हालत काफी खराब हो चुकी है। बाजार का सेंटीमेंट सुधरने में वक्त लगेगा।
बाजार को चिंता इस बात की है कि देश के आर्थिक हालात कैसे सुधारे जाएं। एफआईआई की लगातर बिकवाली से हालात नाजुक हो रहे हैं। ग्रोथ धीमी हो रही है, ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं, रुपया काफी गिर चुका है और करेंसी में गिरावट के चलते महंगाई भी बढ़ने का खतरा है। ये सब बातें बाजार पर नकारात्मक असर डाल रही हैं।
सरकार आर्थिक हितों के बजाए चुनावी साल के मद्देनजर फैसले ले रही है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो अर्थव्यवस्था को संभल सकें। आयरन ओर की माइनिंग दोबारा शुरु करनी चाहिए जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा और देश में विदेशी पूंजी आ सकेगी।
नीलेश शाह के मुताबिक फार्मा, आईटी और विदेश में मौजूद कंपनियों में निवेश कर पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। केवल पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एफएमपी में 10 फीसदी के रिटर्न के लिए निवेश कर सकते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड में भी करीब 8 फीसदी का रिटर्न मिल रहा है।
सोने में निवेश पर फिलहाल बड़ा जोखिम है। फिलहाल सोने की कीमत में 10 फीसदी की इंपोर्ट ड्यूटी शामिल है। अगर सोने की इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है तो सोने में 10 फीसदी गिरावट आ सकती है। इस जोखिम को ध्यान में रखते हुए अगर सोने में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
नीलेश शाह को सरकारी बैंकों के मुकाबले निजी बैंकों के शेयर ज्यादा पसंद हैं। एक साथ निवेश करने की बजाए निजी बैंकों के शेयरों में धीरे धीरे गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए।
बाजार में होगा करेक्शन, ग्रोथ भी करेगा निराश
मौजूदा हालात में बाजार और रुपया क्या, ग्रोथ की चाल भी डगमगा रही है। कहीं से कोई अच्छी खबर निकलकर नहीं आ रही है। बाजार में गिरावट का दौर चल रहा है, तो रुपया रोज नए निचले रिकॉर्ड बन रहा है। हालांकि बाजार के जानकार इस मौजूदा परिस्थिति को शेयर बाजार में निवेश करने का अच्छा मौका मान रहे हैं।
प्रामेरिका म्यूचुअल फंड के ईडी और सीआईओ बी पी सिंह का कहना है कि छोटी अवधि में बाजार में और करेक्शन संभव है। मौजूदा स्तरों से बाजार में और 5-7 फीसदी की कमजोरी आ सकती है। लेकिन बाजार के इस करेक्शन को नजरअंदाज कर निवेश करने की रणनीति अपनानी चाहिए।
बी पी सिंह के मुताबिक भारतीय करेंसी में कमजोरी से हमारी कई सारी दिक्कतें हल हुई हैं। एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को रुपये में कमजोरी का बहुत फायदा होगा। वहीं आने वाले दिनों में बैंकों में एनपीए की समस्या सुधरने के आसार हैं, बैंक शेयरों में वैल्यूएशन आकर्षक बन गए हैं। हालांकि बैंक शेयरों में रिकवरी होने में समय लगेगा इसे ध्यान में रखकर ही निवेश करें।
बी पी सिंह ने बताया कि अगले 2-3 सालों में कैपैक्स साइकिल में मजबूती के संकेत हैं। लिहाजा निवेशकों को उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनके पास नकदी हो और मैनेजमेंट की क्वॉलिटी अच्छी हो। जो कंपनियां मजबूत हैं वो यहां से और मंहगी हो जाएंगी, लेकिन कई कमजोर कंपनियां इस दौरान धाराशयी हो जाएंगी। मौजूदा समय के बाद आगे भी मंदी का दौर जारी रहने वाला है। ग्रोथ में रिकवरी को 2-3 साल का समय लग जाएगा।
बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया इंद्रनील सेनगुप्ता का कहना है कि डिपॉजिट ग्रोथ में गिरावट से वित्तीय बचत पर असर हुआ है। मौजूदा स्तर पर रुपया ज्यादा गिर चुका है, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपये की सही वैल्यू 51.50 है।
इंद्रनील सेनगुप्ता के मुताबिक सरकार और आरबीआई को देश में निवेश बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। साल 2013 के अंत तक आरबीआई की तरफ से दरों में 0.5 फीसदी की कटौती संभव है। वित्त वर्ष 2014 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 4.7 फीसदी, जबकि वित्त वर्ष 2014 में जीडीपी ग्रोथ 4.8 फीसदी रहने का अनुमान है।
ब्ल्यू ओशन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ निपुण मेहता का कहना है कि इक्विटी मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से काफी नीचे आ चुके थे। लेकिन इसके बावजूद इक्विटी मार्केट में एफआईआई की ओर से ज्यादा बिकवाली नहीं देखी गई है। अगर सरकार की ओर से रुपये की गिरावट को थामने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए जाते है तो भारतीय बाजारों पर दोबारा भरोसा बढ़ेगा और बाजार में स्थिरता आएगी।
Indian rupee falls to new low against US dollar
There are concerns that a weakening rupee may result in a jump in consumer prices in the country
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The Indian rupee has dropped by nearly 4% to a new low of 68.7 to the US dollar amid growing concerns over the health of the country's economy.
The decline comes a day after India approved infrastructure projects worth $28.4bn (£17.7bn) to try to revive the economy and prop up its currency.
The rupee has lost 20% of its value this year and is one of the world's worst-performing currencies.
It has also been hit by fears that the US will scale back stimulus measures.
The US central bank has sought to increase liquidity in the US economy, through its policy of quantitative easing, in an attempt to boost growth.
A part of that liquidity has flowed into Asian markets, such as India, and lifted stock and asset prices.
However, the Federal Reserve has said it will scale back the programme if the US economy improves, with some analysts expecting this "tapering" to begin as soon as next month.
That has seen investors pull money out of emerging markets, hurting currencies and stocks in those countries.
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"Start Quote
This is unprecedented and we are in unchartered territory for the rupee"
Vishnu VarathanMizuho
Stocks markets in India, Thailand, Philippines and Indonesia have seen big declines since May this year. The currencies of these countries have also been highly volatile and weakened significantly against the US dollar.
Oil worries
India's currency has also been hurt by a range of other factors, not least the country's burgeoning current account deficit.
A deficit happens when the country's import bill is bigger than its earnings from exports.
A widening deficit not only puts a strain on the nation's foreign exchange reserves and but also indicates that it may need to borrow more money. That has triggered fears that India may not be able to trim its deficit.
A jump in oil prices in the wake of the fears of a military action against Syria has also complicated the situation for countries such as India.
India imports almost 80% of its oil and there are concerns the higher prices will lead to higher inflation and a worsening of India's deficit.
A slowdown in India's growth rate - which has hit its lowest level in a decade - has also hurt investor confidence.
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US Dollar v Indian Rupee
LAST UPDATED AT 28 AUG 2013, 10:06 GMT
| $1 buys | change | % |
67.6900 | + +1.50 | + +2.26 |
International investors have withdrawn nearly $12bn in shares and debt from India's markets since the beginning of June,
Analysts said the combination of all these factors was hurting the rupee and that the currency may fall even further.
"This is unprecedented and we are in unchartered territory for the rupee," said Vishnu Varathan, an economist with Mizuho, adding that he expects the rupee to fall to the 70 mark against the US dollar.
Piecemeal efforts?
For its part, the Indian government has taken various steps to stem the rupee's decline.
India's central bank has imposed restrictions on the amount of money that companies and individuals can send out of the country.
It has also increased the duty on gold imports, one of the biggest contributors to India's current account deficit, three times this year.
Recently it increased the interest rate at which it lends money to other banks and also put a cap on their daily borrowings.
However, despite those steps the rupee has continued to slide.
Mr Varathan said that investors were looking for more concrete action.
"The measures were very piecemeal, ad hoc, and there was some government flip-flopping, which didn't inspire a great deal of confidence," he said
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The IndependentGold and oil prices surge, while world shares fall as Western intervention in Syria looms4 hrs ago
Euromoney*Can RBI governor-designate Raghuram Rajan save India?4 hrs ago
Guardian.co.ukUS to relax quantitative easing but emerging markets grow tense68 hrs ago
* May require registration or subscription
http://www.bbc.co.uk/news/business-23860458
भारतीय इकोनॉमी की राह कठिन: एसएंडपी
नई दिल्ली। वैश्विक साख निर्धारक संस्था स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एसएंडपी) ने भारत के राजकोषीय घाटा, चालू खाता संकट और रुपए में रिकॉर्ड गिरावट का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की राह आगे बेहद कठिन होने की आशंका जताई है।
एसएंडपी ने कहा है कि मौजूदा हालात से राजकोष पर बोझ और बढ़ने का खतरा पैदा होगा, जिससे अर्थव्यवस्था की हालत आगे और खराब होगी। हालांकि इसके बावजूद देश में 1991 जैसे आर्थिक संकट का खतरा फिलहाल नहीं है। एसएंडपी का यह बयान ऐसे समय आया है जब अंतरबैंकिंग मुद्रा कारोबार के शुरुआती सत्र में रुपया आज गिरावट के पिछले सभी रिकॉर्ड तोडते हुए 68.75 रुपए प्रति डॉलर तक गिर गया।
देश को मजबूत लीडरशिप की जरूरत: रतन टाटा
नई दिल्ली। रतन टाटा ने देश के खस्ता आर्थिक हाल पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और खुलकर देश की मौजूदा लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं। टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने कहा कि लीडरशिप का यही संकट आर्थिक मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। रतन टाटा ने कहा कि सरकार और विपक्ष कोई भी देश के बारे में नहीं सोच रहा है। केंद्र और राज्य के स्तर पर किसी को देश की चिंता नहीं है।
सरकार में हर मंत्री अलग-अलग दिशाओं में काम कर रहा है। खराब नेतृत्व की वजह से आर्थिक समस्याएं और बढ़ीं हैं। देश को मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। रतन टाटा ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि मोदी ने गुजरात में अपना नेतृत्व साबित किया है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर वो गुजरात जैसे काम कर पाएंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है।
देश की खराब राजनीति से आर्थिक दलदल में फंसा रुपया: उद्योग जगत
नई दिल्ली। एक ओर देश का दिवाला निकल रहा है और दूसरी तरफ सरकार एवं विपक्ष एक-दूसरे पर ताने मारने का काम कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये की भारी गिरावट से भारतीय उद्योग जगत पूरी तरह से आहत हो चुका है। उनका मानना है कि देश की राजनीति ने हमें आर्थिक संकट के भंवर में फंसा दिया है। उद्योग जगत का कहना है कि हमारे राजनेता देश के बारे में नहीं सोच रहे।
पढ़ें: आम आदमी पर चलेगा कमजोर रुपये का चाबुक
सरकार को राजनीति से पहले अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए।
रतन टाटा ने देश के खस्ता आर्थिक हाल पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और खुलकर देश की मौजूदा लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने कहा कि लीडरशिप का यही संकट आर्थिक मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। रतन टाटा ने कहा कि सरकार और विपक्ष कोई भी देश के बारे में नहीं सोच रहा है। गोदरेज ग्रुप के हेड आदि गोदरेज भी कह चुके हैं कि रुपये की गिरावट थामने और आर्थिक वृद्धि दर को सुधार के रास्ते पर वापस लाने के लिए सरकार को राजनीति से पहले अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत कम देखने में आया है कि अच्छे आर्थिक फैसलों के साथ में राजनीति आई है। बहुत कम हुआ है कि संसद स्थगित हुई हो। ये शर्म की बात है कि संसद की कार्यवाही ढंग से नहीं रही।
वहीं, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन प्रतीप चौधरी ने रिजर्व बैंक की नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। गौरतलब है कि 15 जुलाई को आरबीआई की घोषणाओं के बाद रुपया बुरी तरह से गिरा है। रतन टाटा ने कहा कि केंद्र और राज्य के स्तर पर किसी को देश की चिंता नहीं है। सरकार में हर मंत्री अलग-अलग दिशाओं में काम कर रहा है। खराब नेतृत्व की वजह से आर्थिक समस्याएं और बढ़ीं हैं। देश को मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। रतन टाटा ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि मोदी ने गुजरात में अपना नेतृत्व साबित किया है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर वो गुजरात जैसे काम कर पाएंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है।
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