चीन चोइट्याउनेलाई मन्त्रीको चिट्ठा
युरोप-अमेरिकाबाट पहाडे जनजातिले बुद्ध धर्मको नाममा खोलेको संस्थामा लाखौँ डलर ओइरिने, त्यो पैसा नेपाली रकममा परिणत गरी किस्ताबन्दीका हिसाबले तराईबासीको नाममा निकासा हुने, मधेश आन्दोलनले तातेको ठाउँमा उक्त संस्थाको साधारणसभा बस्ने, त्यसैमा सहभागिता जनाउने व्यक्तिलाई लगत्तै गठित सरकारमा हत्त न पत्त विनाविभागीय मन्त्री तोकिने अचम्मको घटना सप्रमाण प्रकट भएको छ । पैसाको साइनो यति रहस्यमय कि त्यसले छिमेकी राष्ट्र टुक्र्याउने कार्यलाई समेत मजलज गर्दै गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।
उक्त संस्थाले तयार पारेको ३ महिने कार्ययोजनामा छिमेकी राष्ट्रबाट एउटा भाग चोइट्याउनका निम्ति केही शरणार्थीले जारी राखेको आन्दोलनलाई सघाउन आत्मदाहसम्मको कार्यक्रम निर्धारित गर्ने र त्यसको लागि दीर्घरोगी बिरामीलाई तयारी अवस्थामा राख्नेसमेत किटानी गरिएको छ । एकातिर दक्षिणको छिमेकी भारत मधेशका मान्छेको मन दुखाएको भन्दै काठमाडौंको केन्द्रिकृत सत्ताविरुद्ध नाकाबन्दीमा महिनौँदेखि उत्रिएको छ भने सोको उपजस्वरूप इन्धन, ग्यास र औषधिको अभावमा तड्पिएका नेपालीलाई थोरैमात्र भए पनि राहत उपलब्ध गराउन कस्सिएको उत्तरी छिमेकी चीनलाई यस्ता गतिविधिले सशंकित गराउने निश्चित छ । सधैँ उपद्य्राहा गतिविधि गरेर चर्चामा आइरहने विश्वेन्द्र पासवान त्यस्ता पात्र हुन्, जसको चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्नता पुष्टि हुने निर्णय पुस्तिका जनआस्थाले फेला पारेको छ ।
अमेरिका र युरोपलगायतका मुलुकबाट नियमित सहयोग बटुल्दै आएको बुद्धिष्ट जनअधिकार मञ्चसँग उनको विशेष संलग्नता रहेछ । यही संस्थाको विशेष साधारणसभा असोज १६ गते राजविराजमा सम्पन्न भएको थियो । अचम्म त के भने उक्त संस्थाको नाममा प्रभु बैंकको खाता (००१११६००६६१३६८०००००) मा डलर आउने, महासचिव अमरकान्त चौधरीले खुरुखुरु रकम निकाल्ने काम हुँदै आएको बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ । अमरकान्त तराईबासी हुन्, उनले लगेको पैसा केमा खर्च भयो सोको हिसाब नदेखिनु र बारम्बार मधेशमा संस्थाले गतिविधि केन्द्रित गर्नुको साइनो अझैसम्म पनि केलाउन सकिएको छैन । गुहेश्वरी काठमाडौंमा कार्यालय रहेको भनिएको मञ्चको खातामा मार्च २२ देखि अक्टोबर १३, २०१५ (२०७१ चैत्र ८ देखि २०७२ असोज २६) सम्मको आर्थिक कारोबार हेर्ने हो भने यसको उद्देश्य र गतिविधिबारे शंका उठाउने प्रशस्त ठाउँ भेटिन्छ । संस्थालाई सेगरम्यान फेमिली ट्रष्ट, जोआन्ना के डोनोभान, क्यारोलाइन एभलिन, रोजान स्मिथ, ग्लोबल पर्पस ग्रुप, म्याकिन्से एण्ड कम्पनीलगायतले पटक पटक गरी अमेरिकी र अस्ट्रेलियन डलर, ब्रिटिश पाउण्ड पठाएको देखिन्छ ।
यसमा ३० हजारदेखि बैसठ्ठी हजार ६ सय बाह्र डलरसम्म अनेक चरणमा इन्ट्री भएको खाताले जनाउँछ । यस्तो रकमको भोल्युम १ करोड ४९ लाख ५३ हजार ९ सय २३ सम्म पुग्ने गरेको, संस्थाका महासचिव अमरकान्तले एउटै चेकबाट ३१ लाख ५० हजारसम्म निकाल्ने गरेको समेत देखिन्छ । एउटा अर्को ७०७०५७८ नम्बरको चेकबाट उनले ३२ लाख ३० हजार निकालेको पनि पाइएको छ । २२ लाख, ३० लाख, ३१ लाख ५० हजार निकालिएको त हिसाब नै छैन । साउन १४ गते खातामा ३४ लाख ४१ हजार ८ सय ९९ र ५५ पैसा बराबरको ३३ हजार ७ सय ४७ डलर र असोज १ गते ५९ हजार ९ सय ७५ अमेरिकी डलर बराबरको ६३ लाख २५ हजार ५ सय ६३ रूपैयाँ नेपाल भित्रिएको प्रभु बैंकको खाताबाट देखिन्छ । असोज १७ गते संस्थाको नाममा ४२ सय ७० डलर आएको छ । त्यसको अघिल्लो दिन, विश्वेन्द्रले सप्तरीमा यस संस्थाको भेला बोलाएको र त्यसको १७ दिन नबित्दै उनै पासवानलाई नयाँ सरकारमा मन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।
बुद्धको नाममा खोलिएको संस्थाकी अध्यक्ष काठमाडौं १६ पकनाजोल स्थायी घर भई हाल बूढानिलकण्ठ बस्ने ५५ वर्षीया शकुन शेरनच हुन् । उनीसँग ७८० नम्बरको ०४४ साल साउन १५ गते जारी भएको नेपाली नागरिकता छ । श्रीमान् अमेरिकी नागरिक कित लेल्सी हुन् र संस्थाको कार्ययोजनामा नेपालस्थित तिब्बती नागरिकहरूले गरिरहेको स्वतन्त्र तिब्बतको संघर्षलाई नयाँ श्रृंखलामा अघि बढाउने, यसलाई सफल बनाउन आम हड्ताल, धर्ना, जुलुसलगायत आत्मदाहसम्म गर्ने, आत्मदाहको निम्ति दीर्घरोगी, बिरामीलाई तयारी हालतमा राख्ने, धर्मगुरु, दलाई लामालाई नेपाल ल्याउन संघर्षको शुरुआत गर्ने उल्लेख छ । संस्थामा शकुनले नेपाली सेनाका पूर्व प्रवक्ता दीपक गुरुङ र शाही सरकारमा सहायक मन्त्री रहेका गोपाल दहितलाई समेत सामेल गरेकी छन् । संस्थामा मधेशी मूलका कौशलकुमाल सिंह, सुनिलकुमार चौधरी, रञ्जितकुमार सिंहलाई समेत राखिएको छ ।
संस्था सामाजिक ऐनअन्तर्गत २०७० साल माघ ८ गते दर्ता भएको हो । ऐनअनुसार यस्ता संस्थाले धार्मिक र सामाजिक सदभाव बिथोल्ने काम गर्न पाउँदैन । यिनले स्वर्गीय धर्मगुरु श्यामर्पा रिम्पोछेलाई काठमाडौं ल्याएर बौद्धस्थित हायात होटलको प्राङ्गणमा सप्ताह लगाएकी थिइन्, जहाँ पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई समेत प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो । यसले दलाई लामासम्बद्ध भारतस्थित सबै धर्मशालालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको छ । नेपालले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगको मान्यता दिँदै एक चीन नीतिमा अडिग रहँदै आएको छ । सोही अनुरूप तिब्बतलाई चीनबाट अलग्याउन खोज्नेहरूका अगुवा दलाई लामालाई नेपाल छिर्न दिइएको छैन । तर, सो संस्थाद्वारा तयार पारिएको मंसिर मसान्तसम्म तेस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत बुँदा नं.९ मा 'धर्मगुरुलाई नेपाल ल्याउन संघर्षको शुरुआत गर्ने, बौद्ध दर्शनविद्, खेम्पो आचार्यहरूको राष्ट्रिय भेला गरी केन्द्रीय परिषद् गठन गर्ने र 'सोको जानकारी रणनीतिक ढंगबाट महामहिम धर्मगुरु दलाई लामालाई गराउने' व्यहोरा पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
भारतमा रहेका तिब्बतीहरूमार्फत् प्राप्त रकम तल तल पठाउन परिचालित हुने पदाधिकारीहरूमा शकुन शेरचन, कुमारी रमिला गुरुङ (मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र), रामचन्द्र श्रेष्ठ, जीतबहादुर सारु, जिमी लामा (पश्चिमाञ्चल), विन्तिराम थारु, लीला लामालाई तोकिएको छ । मुलुकको ऐन तथा कानुन, राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपालले अंगिकार गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरित छिमेकी मुलुकको अखण्डतालाई नै चुनौती पुग्ने गरी नेपालमा विधिवत दर्ता भएको संस्थाले काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न बुद्धिष्ट जनअधिकार मञ्चले गरेका निर्णय र गतिविधिले उठाएको छ । नेपालको तराईलाई अस्थिर राखेर आर्थिक रूपमा जर्जर बनाउने, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा चीनविरोधी गतिविधिलाई सक्रिय गराउने राष्ट्रघाती गतिविधिलाई स्वीकार गर्दै, त्यस्ता कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सक्रिय रहँदै आएका व्यक्तिहरू नै मन्त्रिपरिदमा रहन्छन् भने दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको बेला उत्तरी छिमेकी पनि तर्सिने कुरामा कसैले दुईमत नराख्ला ।
-२०७२ कार्तिक १८ गते बुधवारको जन आस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित
On Tue, Nov 24, 2015 at 9:24 AM, Amrit Ratna Tuladhar <losthorizon@mail.com.np>wrote:
Gentleman:
This is to acknowledge the receipt of your esteemed message. Many sincere thanks for the same. I hereby appreciate your decent applause imposed on me. It is found to be a deep admiration at this end indeed. Affirmatively, we are today living in the "New Millennium." Therefore, all should be aware of that norm and stay away from all old useless conservative concepts. Or more accurately, let us all be broad-minded than narrow-minded. This ought to be a thorough lesson to the obstinate guys.
We fervent regards and modest greetings. Long live Magar-Tuladhar solidarity ! Long live Mongol unity ! Long live Buddhist friendship ! Praise be the Buddha-Dharma ! Glory be the Great Himalayas ! Thanking you once more, I remain ---
Faithfully yours,
Amrit Ratna Tuladhar
Tourism Entrepreneur
Tourism Journalist
Research Analyst
Freelance Writer
----- Original Message -----
Agreed with Amrit Ratna Tuladhar jyu, whatever he has written based on evidences and facts. We are living in the 21st century world; but someone like Mr.Tilak Bahadur Shrestha and Mr. Drigha Raj Prasai are living in the different world, the world of fiction or may be in the outer space or still struggling in the 12th century where religion rules the people in the name of blind faith.
Regards.
On Saturday, 21 November 2015, 16:36, Ram B Chherti <rambchhetri@hotmail.com> wrote:
Absolutely right. More about it later. Thanks.
Ram B. Chhetri
Sent from my iPhone
On Nov 21, 2015, at 8:06 a.m., uttamkhatri@mris.com wrote:
Agreed one hundred percent. Some of the participants on this e-mail chain are wasting time arguing about Hinduism, Buddhism and lately beef, slaughtering and eating cow, etc. Some people seem to be presenting themselves so learned that they know everything about the religion they believe.
Nepal is in greatest crisis since the Anglo-Nepal War of 1814-16. Nepal's independence and sovereignty is in danger. India's long term plan after she was decolonized by the British in 1947 has consistently proved that she wants to colonize Nepal. Nepal's rulers whether it is the King, Panchayat Government, Nepali Congress Government, Communist Government or any other Governments in between have been facing Indian interference in the internal affairs of Nepal.
India is directly or indirectly responsible in The Madhesi movement and subsequent violence in Terai/Madhes. Indian attempt of interference in Nepal's new constitution and her agenda on federalism etc are obviously the evidence of Indian intention. The bottom line is India's long term design in Nepal is to Bhutanise Nepal if not Sikkimise an independent country.
Nepalis living in Washington DC metro area have organized a Protest Rally against the Undeclared Blockade imposed on Nepal by India. The Rally will be held in front of the White House tomorrow, November 22, 2015. Let us all the Nepalis and friends of Nepal participate on the Protest Rally to show support for Nepal and people of Nepal.
Warm Regards,
Uttam B. Khatri
Silver Spring, Maryland
U.S.A.
Posts
No comments:
Post a Comment