बीस लाख नौकरियां सृजित करने का संकल्प
जनसत्ता ब्यूरो/एजंसियां
लखनऊ, 1 फरवरी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर पांच साल में 20 लाख नौकरियां सृजित करने का वादा किया है। मजबूत कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचारमुक्त शासन व सबको विकास के अवसर देने का वादा भी किया गया है। यह बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुखता से कही गई है। इसके अलावा अति पिछड़ों और अति दलितों के लिए पिछडेÞ वर्ग व अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण कोटे में उनकी आबादी के अनुरूप अलग कोटा निर्धारित करने का भरोसा भी दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल, केंद्रीय कानून मंत्री व घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा भी मौजूद थे।
घोषणा पत्र में पार्टी ने कहा है कि प्रदेश की सत्ता में आने पर वह राज्य के गरीब युवकों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिए 'कौशल और रोजगार मिशन' शुरू करेगी। इसके जरिए पांच साल में 20 लाख युवकों को प्रशिक्षित करके नौकरियां दिलाई जाएंगी। इस मौके पर सैम पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी की बात पिछड़ों तर पहुंचानी चाही। उन्होंने कहा- मैं एक बढ़ई का बेटा हूं और मुझे इस पर गर्व है। मैं अगर आज यहां तक पहुंच सकता हूं तो किसी भी बढ़ई का बेटा यहां तक आ सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शासन कांग्रेस के हाथ में हो।
पार्टी ने प्रदेश को भ्रष्टाचारमुक्त शासन देने के लिए भ्रष्टाचार रोधी नीति बनाने, लोकायुक्त को और प्रभावी बनाते हुए मुख्यमंत्री को भी उसकी जांच के दायरे में लाने और सभी सरकारी विभागों में समयबद्ध तरीके से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नागरिक चार्टर लागू करने का वादा किया है। पार्टी ने केंद्र सरकार की तरफ से पिछडेÞ वर्ग के 27 फीसद आरक्षण कोटे में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से निर्धारित साढे चार फीसद के आरक्षण कोटे को लागू करने का संकल्प दोहराया। प्रदेश में पार्टी की सरकार बनी तो वह राज्य सरकार की नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछडे अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुरूप उपकोटा उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस ने कहा है कि वह अल्पसंख्यक शिक्षकों की भर्ती, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नए स्कूलों की स्थापना कर अल्पसंख्यक शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में प्रयास करेगी।
/>पार्टी ने बाबरी मस्जिद विवाद की न्याय संगत पैरवी का वादा करते हुए कहा है कि सभी दलों को अदालतों के फैसले का पालन करना होगा। बातचीत से मामले के हल की बात आती है तो वह कानूनी मंजूरी से संबंधित पक्षों में होगी। कांग्रेस ने प्रदेश को छोटे राज्यों में विभाजित करने की व्यावहारिकता पर विचार करने के लिए राज्य सलाहकार परिषद का गठन करने की बात कही है। प्रदेश के पूर्वांचल व तराई जैसे पिछडेÞ अंचलों के विकास के लिए बुंदेलखंड अंचल की तरह विशेष आर्थिक पैकेज लाने, किसानों को उनकी उपज का बेहतर समर्थन मूल्य देने, चीनी और गन्ना नीति में समुचित व्यवस्था, खेती के लिए निर्बाध बिजली देने के लिए अलग कृषि ग्र्रिड की स्थापना और दाल और बागवानी मिशन शुरू करने की योजना का घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। किसानों को आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने के लिए अमूल मॉडल की तरह पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश दुग्ध मिशन शुरू करने, औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक नीति बनाने का भी उल्लेख किया गया है।
पार्टी ने हर गांव में स्कूल और 2500 परिवारों पर एक इंटर कालेज, प्रदेश में पांच साल में निजी-सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से पांच सौ नए मॉडल स्कूलों की स्थापना और किसी भी छात्रा या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडेÞ वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मान्यताप्राप्त कालेज या विश्वविद्यालय में दाखिला लेने पर छात्रवृत्ति या ब्याजमुक्त शिक्षा कर्ज की व्यवस्था का वादा किया है। ग्रामीण महिलाओं को बैंक से जुडेÞ स्वयं सहायता समूहों का सदस्य बनाने और उन समूहों को कर्ज देने के लिए राज्य महिला बैंक या कोष की स्थापना करने का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि लड़की के जन्म पर उसके नाम से इतनी धनराशि सावधि योजना में जमा की जाएगी कि 18 साल की उम्र में उसे 50 हजार रुपए और और हाई स्कूल पास करने पर एक लाख रुपए मिलेंगे।
पार्टी ने व्यापक पुलिस सुधार, हथियार लाइसेंस के लिए पारदर्शी प्रणाली लागू करने, अग्रिम जमानत की व्यवस्था पुन: लागू करने, किशोर न्याय प्रणाली के पुनर्गठन व जेल सुधार का भी वादा किया। पार्टी ने अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की भी परिकल्पना की है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कार्यालय के आधीन विशेष चुनाव घोषणा पत्र क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना का भी वादा किया है जो हर साल नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट देगा। |
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