Fwd: भाषा,शिक्षा और रोज़गार

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From: भाषा,शिक्षा और रोज़गार <eduployment@gmail.com>
Date: 2011/8/1
Subject: भाषा,शिक्षा और रोज़गार
To: palashbiswaskl@gmail.com

भाषा,शिक्षा और रोज़गार

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• यूपी :संवरेगा पूर्व सैनिकों के बच्चों का भविष्य
• लखनऊ विश्वविद्यालय :फ्रेंच का नहीं खुला खाता
• यूपी:सड़क पर उतरेंगे माध्यमिक शिक्षक
• पश्चिम बंगाल:अल्पसंख्यकों के लिए बनेगा रोजगार बैंक
• जम्मूःसेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भाजपा भी मैदान में
• झारखंडःछोटानागपुर में छात्रवृत्ति की राशि से काटा कमीशन
• 14 राज्यों में एक साल नहीं खुलेंगे नए बीएड कॉलेज
• हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयःपरीक्षा प्रणाली में बदलाव की तैयारी
• कुंवारे शिक्षकों का ब्याह कराने में जुटा केंद्रीय विद्यालय संगठन
• आईआईएम :लोकतंत्र के लिए बदलना होगा पाठ्यक्रम
• चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालयःपूरे सेशन का बनेगा एक कैलेंडर
• छत्तीसगढ़ःपीएमटी की 246 सीटों के लिए होगी काउंसिलिंग
• डीयूःरैगिंग नहीं, टैलेंट से दिया परिचय
• महाराष्ट्रःशिक्षा फीस नियंत्रण विधेयक पेश
• छत्तीसगढ़ पीएमटी: 3 बार परीक्षा, 13 दिन में नतीजे,सौमित्र चक्रवर्ती बने टॉपर
• राजस्थानःटेट आज, 58 केंद्रों पर होगी परीक्षा

यूपी :संवरेगा पूर्व सैनिकों के बच्चों का भविष्य Posted: 31 Jul 2011 12:11 AM PDT सैन्य अफसर, डॉक्टर व इंजीनियर बनने का सपना संजोने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों के हौंसलों को उड़ान मिलेगी। उनको सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण तो मिलेगा ही, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए भी अब मदद दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम ने इन बच्चों के सपनों को साकार करने की तैयारी की है। जिसे अगले दो महीनों में मूर्त रूप दिया जाएगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की मदद से निगम ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों (शहीद जवानों की पत्‍ि‌नयों) के बच्चों को अलग-अलग क्षेत्र में करियर संवारने की योजना बनाई है। निगम ने एक आर्थिक सहायता कोष बनाया है। अब पूर्व सैनिकों के बच्चों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। सेना में भर्ती के लिए निगम उनके बच्चों को दौड़, मेडिकल और लिखित परीक्षा की तैयारी करवाएगा। इसके लिए जिस स्थल पर भर्ती होगी, उसके आसपास के जिलों के बच्चों को बुलाया जाएगा। निगम अभी सेना में भर्ती की तैयारी कराने वाले निजी संस्थानों की मदद लेगा। निगम के अधिकारी और पूर्व सैनिक भर्ती की तैयारियों की मॉनीटरिंग करेंगे। इसके अलावा सेना में अफसर बनने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की लिखित परीक्षा और एसएसबी के इंटरव्यूह की तैयारी सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी करायेंगे। मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निगम बच्चों की फीस का खर्च वहन करेगा(निशांत यादव ,दैनिक जागरण,लखनऊ, 31.7.11)।

लखनऊ विश्वविद्यालय :फ्रेंच का नहीं खुला खाता Posted: 31 Jul 2011 12:09 AM PDT लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी के परंपरागत विषयों में छात्रों का टोटा रहा तो पीजी में भी यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। पहले से ही आवेदन बहुत कम थे, उस पर भी बहुत कम छात्रों ने ही प्रवेश लिए हैं। फ्रेंच में तो एक भी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया है। इस वर्ष फ्रेंच पाठ्यक्रम स्थगित होना तय है। पहले दिन दस विषयों की 310 सीटों के लिए काउंसिलिंग हुई, इनमें से 60 फीसदी सीटें खाली रह हुई हैं। प्रवेश के समन्वयक प्रो. पद्मकान्त ने बताया कि पिछले साल की तुलना में लगभग बराबर प्रवेश ही हुए हैं। इन विषयों में अब छात्र रुचि नहीं दिखाने लगे हैं। शनिवार से लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शुरू हो गई। पहले दिन आचार्य, अरब कल्चर, अरेबिक, कंपोजिट हिस्ट्री, डिफेंस स्टडी, फ्रेंच, ज्योतिर्विज्ञान, भाषा विज्ञान, पर्शियन और दर्शनशास्त्र विषय के लिए सभी सेलेक्टेड और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था। सीटों के लगभग बराबर आवेदन प्राप्त हुए थे लेकिन प्रवेश लेने के लिए 40 फीसदी छात्र ही पहुंचे। इन विषयों की 126 सीटें ही भरी जी सकीं। आचार्या में पिछले वर्ष मात्र दो प्रवेश थे जो इस बार बढ़कर चार हो गए हैं, जबकि सीटों की संख्या 20 है। रविवार को एचसीवाइएस, जनसंख्या शिक्षा एवं ग्रामीण विकास, क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, इवेंट मैनेजमेंट, वेस्टर्न हिस्ट्री, विमेन हिस्ट्री, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल मैनेजमेंट की काउंसिलिंग होगी। प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी चयनित और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। प्रो. पद्मकान्त ने बताया कि सभी वर्ग की कटऑफ लविवि की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। काउंसिलिंग नए परिसर स्थित जीएल गुप्ता संस्थान में होगी। लविवि कर्मचारी परिषद चुनाव की रूपरेखा तय लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद के चुनाव के लिए रुपरेखा घोषित कर दी गई है। नामांकन पत्रों का वितरण 4 अगस्त से किया जाएगा। चुनाव अधिकारी डॉ. पीएन पाठक के मुताबिक 12 अगस्त को मतदान होगा और देर शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ परिचय पत्र और आचरण प्रमाणपत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति लगाना अनिवार्य है। तय चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चार अगस्त को नामांकन पत्रों का वितरण होगा। पांच को दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। छह अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। आठ अगस्त को चुनाव चिह्न वितरित किए जाएंगे। नौ अगस्त को अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए पात्रता व्याख्यान होगा। 12 अगस्त को तीन बजे तक मतदान और शाम 4:30 बजे तक मतगणना होगी। लविवि कर्मचारी परिषद में अध्यक्ष का एक, उपाध्यक्ष के दो, महामंत्री का एक, कोषाध्यक्ष का एक, मंत्री के तीन, संगठन मंत्री का एक, प्रचार मंत्री का एक और कार्यकारिणी सदस्य के सात पद हैं। एक पद कला एवं शिल्प महाविद्यालय के कर्मचारियों के लिए आरक्षित होगा(दैनिक जागरण,लखनऊ, 31.7.11)।

यूपी:सड़क पर उतरेंगे माध्यमिक शिक्षक Posted: 31 Jul 2011 12:07 AM PDT अमान्य विद्यालयों की सूची सौंपने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से निराश माध्यमिक शिक्षकों ने अब आरपार की लड़ाई का मन बनाया है। एक हफ्ते तक विभाग की ओर से कदम उठाये जाने का इंतजार करने के बाद शिक्षकों ने छह अगस्त को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री डॉ.आरपी मिश्र ने बताया कि शिक्षकों ने बीते सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक को अमान्य विद्यालय व गड़बड़ी करने वाले मान्य विद्यालयों की सूची सौंपी थी। यह काम भी शिक्षकों को तब करना पड़ा, जब लगातार मांग किए जाने के बाद भी शिक्षा अधिकारियों ने फर्जी स्कूलों को चिह्नित करने का कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने स्तर पर दो टीमें गठित कर ऐसे स्कूलों को चिह्नित कर कार्रवाई का दावा किया था लेकिन यह दोनों टीमें अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। इस बीच शिक्षकों ने अपनी टास्क फोर्स बना कर राजधानी में दो सौ से अधिक ऐसे स्कूल तलाश डाले। बीते सोमवार को शिक्षकों से सूची प्राप्त करते समय भी अधिकारियों ने सक्षम कार्रवाई का भरोसा दिलाया था लेकिन एक हफ्ते में कोई कदम नहीं उठाया गया। डॉ. मिश्र ने बताया कि शिक्षकों ने इस बीच फर्जी विद्यालयों की दूसरी सूची भी तैयार कर ली है। इसे सोमवार को अधिकारियों को सौंपा जाएगा। शनिवार को इस बाबत हुई संघ की बैठक में शिक्षकों ने तय किया कि छह अगस्त को शिक्षा भवन पर प्रदर्शन कर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जाएगा(दैनिक जागरण,लखनऊ, 31.7.11)।

पश्चिम बंगाल:अल्पसंख्यकों के लिए बनेगा रोजगार बैंक Posted: 31 Jul 2011 12:02 AM PDT राज्य सरकार मुसलमानों के अलावा बौद्ध, सिख तथा इसाई अल्पसंख्यक समूह आधारित विशेष रोजगार बैंक के गठन की प्रक्रिया शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार यहां नेताजी इंडोर स्टेडियम में राज्य अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम की ओर से मुसलमानो-बौद्धों, सिखों-इसाइयों को ऋण व समुदाय के छात्रों के लिए शिक्षावृत्ति प्रदान कार्यक्रम में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जाब बैंक में समुदाय के विभिन्न स्तर के छात्रों के आंकड़े रखे जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में रोजगार की जरूरत के मुताबिक छात्रों को प्लेस करने में सुविधा होगी। इस मौके पर प्री मेट्रिक से लेकर उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए मुस्लिम समुदाय के छात्रों को शिक्षावृत्ति चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में करीब 50 हजार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में 21.37 करोड़ के शिक्षा वृत्ति व ऋण चेक बांटे गए। उल्लेखनीय है कि इस साल अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की तरफ से समुदाय के 7.05 लाख लोगों में ऋण तथा शिक्षावृत्ति वितरित करने का लक्ष्य है। अगले वर्ष संख्या को 8.65 करते हुए राशि को 180 करोड़ तक करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद मेयर से कोलकाता में 5000 आवास अल्पसंख्य समुदाय के लोगों के लिए बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ करीब 7 हजार समुदाय की सात हजार महिलाओं को बतौर आंगनबाड़ी सहायिकाओं के तौर पर नियुक्त करने का खाका तैयार किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने मात्र 2 महीने में समुदाय के विकास का रोडमैप तैयार करने पर अच्छी शुरूआत कर दी है। सभी जिलों में अल्पसंख्यक विकास कार्यालय खुलेंगे।(दैनिक जागरण,कोलकाता, 31.7.11)

जम्मूःसेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भाजपा भी मैदान में Posted: 30 Jul 2011 09:31 PM PDT सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर भाजपा भी मैदान में कूद गई। शनिवार को कच्ची छावनी में भाजपाइयों ने सरकार के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र एवं राज्य सरकार का पुतला फूंकने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की भी हुई। कुछ कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें भी आई हैं। जिला प्रधान राजेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपाई प्रदर्शन कर रहे थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जल्द शुरू करने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जिला प्रधान राजेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि दोनों सरकारों ने साजिश के तहत जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी को खोलने में देरी की और अब भी जानबूझ कर देरी कर रही है। राजेश गुप्ता ने कहा भाजपा ने हमेशा क्षेत्रीय भेदभाव के मुद्दे पर कठोर रुख अपनाया है। पार्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने में हो रही देरी के प्रति गंभीर है। देश के अन्य राज्यों में खोली गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तीसरा सत्र चल रहा है, जबकि यहां पर अभी तक पहला सत्र भी शुरू नहीं हुआ। युवाओं के साथ हो रहे भेदभाव एवं अन्याय पर भाजपा जमकर विरोध करेगी। कांग्रेस नेता दोगली रणनीति अपना हुए हैं और अभी भी कोशिश में हैं कि यूनिवर्सिटी को खोलने में और देरी हो। यहां के लोगों के प्रति अगर कांग्रेस नेता गंभीर हैं तो उन्हें कुर्सी का मोह त्याग कर जनता के साथ सड़कों पर आना चाहिए। भाजपा नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई तो भाजपा अपना आंदोलन और तेज करेगी। प्रदर्शन में शिव कुमार गुप्ता, विक्रम रंधावा, करण सिंह, संजीव गुप्ता, जयदीप शर्मा, सुरेष्टा जम्वाल, रीता जम्वाल, रमेश शर्मा, बलवान सिंह, राकेश मिश्रा, अयोध्या कुमार, प्रद्युम्न सिंह, सुनील डोगरा, जीत अंगराल, मुनीष खजूरिया, दिनेश गुप्ता, धन स्वरूप, सुरेंद्र महाजन, पुरुषोत्तम डोगरा, कुलदीप कंधारी, विजय शर्मा, दिलीप गुप्ता मौजूद थे। आखिर छीन ही लिया पुतला कार्यकर्ताओं ने जब यूपीए और राज्य सरकार का पुतला जलाने की कोशिश की तो बड़ी तादाद में तैनात पुलिस जवानों ने उन्हें पुतला जलाने नहीं दिया। पुलिस ने पुतले छीनने की कोशिश की।  पुतले को लेकर पुलिस एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खूब धक्कामुक्की हुई। इसी खींचतान में पुतला थामे कुछ कार्यकर्ता नीचे गिर गए, जिससे उन्हें मामूली चोटें भी आई। आखिरकार पुलिस कार्यकर्ताओं से पुतला छीनने में कामयाब हो गई। एकजुट हो उठाएंगे आवाज, तभी मिलेगा हक जम्मू. केन्द्रीय विश्वविद्यालय को लेकर नेशनल पैंथर्स स्टूडेंट यूनियन और यंग पैंथर्स की भूख हड़ताल शनिवार को छठे दिन में पहुंच गई। वहीं, यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रामनगर, अखनूर, जीजीएम साइंस कॉलेज, कामर्स कॉलेज, पलोड़ा, सांबा, कठुआ और जम्मू यूनिवर्सिटी में कक्षाओं का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन जताया।  जीजीएम साइंस कॉलेज में कार्यकर्ताओं ने एचआरडी मंत्रालय के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। पैंथर्स नेता शिव देव सिंह ठाकुर ने कहा कि जम्मू के लोगों को अपने हकों के लिए एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि जब तक सभी मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई नहीं सुनेगा।  इस मुद्दे को लेकर अगर सीएम और एचआरडी मंत्रालय उनसे संपर्क नहीं करते तो यह आंदोलन रुकने वाला नहीं। इसमें चाहे किसी की जान भी चली जाए तो भी पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि जम्मू के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं  किया जाएगा।  वकीलों ने भी किया प्रदर्शन जम्मू. केंद्रीय विश्वविद्यालय शुरू किए जाने की मांग को लेकर शनिवार को वकीलों ने एक दिवसीय हड़ताल रखी। बार एसोसिएशन जम्मू के बैनर तले वकीलों ने अदालत में पेश न होकर अदालत परिसर में धरना प्रदर्शन किया।  एसोसिएशन की मांग है कि जल्द वीसी की नियुक्ति कर केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम शुरू किया जाए। बार के प्रधान बीएस सलाथिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू के लिए विवि को मंजूरी दिए लंबा अर्सा हो गया है लेकिन यहां विवि को शुरू करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।  विवि के लिए आंदोलन करने वाले संगठनों को बार एसोसिएशन ने बिना शर्त समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों सरकारों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो बार एसोसिएशन इस आंदोलन को घर-घर तक ले जाएगी। बार के महासचिव विक्रम शर्मा और पूर्व प्रधान डीएस सैनी ने सरकार को चेताया कि इससे पहले विवि को लेकर जम्मू के हालात बिगड़ें, सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहिए(दैनिक भास्कर,जम्मू,31.7.11)।

झारखंडःछोटानागपुर में छात्रवृत्ति की राशि से काटा कमीशन Posted: 30 Jul 2011 09:26 PM PDT छात्राओं की पढ़ाई के लिए कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि से कमीशन काटने का मामला सामने आया है। छोटानागपुर बालिका उच्च विद्यालय में शुक्रवार को छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति की राशि बांटी गई। इसमें कक्षा आठवीं, नौवीं और 10वीं की प्रत्येक छात्रा को 660 रुपए और सातवीं की छात्राओं को 360 रुपए देने थे। लेकिन इन छात्राओं को 660 की जगह ६50 और 360 की जगह 350 रुपए ही दिए गए। प्रत्येक छात्रा को दी जानेवाली राशि से 10-10 रुपए कमीशन काट लिए गए। सभी कक्षाओं को मिला कर कुछ १४क् छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति की राशि बांटी गई। इस हिसाब से कुल 14 सौ रुपए कमीशन काटा गया। शिक्षकों को देने के लिए काटी गई राशि विद्यालय की प्राचार्या उर्मिला मंडल ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए जो राशि शिक्षकों की जेब से खर्च हुई है, उसकी भरपाई के लिए छात्राओं की राशि में से १क् रुपए की कटौती की गई है। उनका कहना था कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में शिक्षकों को सात से आठ बार कल्याण विभाग जाना पड़ा था। इसके अलावा विद्यालय की ओर से जो सीडी तैयार की गई है, उसमें 600 रुपए खर्च आए थे। कुल मिला कर 12 से 15 सौ रुपए खर्च आए। छात्राओं ने कहा 650 रु. ही मिले  दैनिक भास्कर को दूरभाष से कुछ छात्राओं ने बताया था कि छात्रवृत्ति की राशि में से 10 रुपए काटे जा रहे हैं। इसके बाद भास्कर की टीम विद्यालय पहुंची। वहां जब इसकी पड़ताल की गई तो बात सच साबित हुई।  छात्राओं द्वारा कही गई बातों की रिकार्डिग भी की गई। हालांकि प्राचार्य ने भी स्वीकार किया कि इस मद में जो खर्च आए थे उसकी भरपाई के लिए राशि में कटौती की गई है(दैनिक भास्कर,रांची,30.7.11)।

14 राज्यों में एक साल नहीं खुलेंगे नए बीएड कॉलेज Posted: 30 Jul 2011 09:21 PM PDT राष्ट्रीय अध्यापक शैक्षणिक परिषद ने हरियाणा सहित 14 राज्यों में शैक्षणिक सत्र 2012-13 के दौरान नए निजी बीएड कॉलेजों को खोलने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है। परिषद ने शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। इस संबंध में परिषद की वेबसाइटपर अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार व झारखंड में नए कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध नहीं है। नए कॉलेजों के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि अकेले हरियाणा में पिछले एक दशक के दौरान निजी बीएड कॉलेजों की संख्या 400 से अधिक हो गई है। सीटों की संख्या भी 60 हजार से अधिक है। हालांकि बाहरी छात्रों के लिए 15 फीसद सीटें आरक्षित हैं, लेकिन अधिकतर कॉलेजों में बाहरी प्रदेशों के छात्रों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक होती है। बाहरी प्रदेशों के छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण कॉलेज में कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति बहुत ही कम होती है। इसे देखते हुए गत वर्ष कुरुक्षेत्र विवि सहित प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों ने टीमों का गठन कर कॉलेजों का औचक निरीक्षण भी किया था। इस उपाय से भी राष्ट्रीय अध्यापक शैक्षणिक परिषद संतुष्ट नहीं हुई है। इसीलिए परिषद ने वेबसाइट पर जारी आदेश में स्पष्ट कहा है कि देश में तेजी से बढ़ रहे घटिया स्तर के बीएड कॉलेजों की बढ़ोतरी को रोकने लिए यह जरूरी हो गया है कि शैक्षणिक सत्र 2012-13 के दौरान देश के चौदह राज्यों में बीएड कॉलेजों पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति न दी जाए। इसके तहत हरियाणा में बीएड, बीपीएड, डीपीएड, पंजाब में बीएड, डीपीएड, उत्तरप्रदेश में बीएड, डीपीएड, राजस्थान में बीएड, एमएड, हिमाचल में बीएड, डीएड, मध्य प्रदेश में बीएड, बीपीएड, आंध्र प्रदेश में बीएड से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए नए कॉलेजों को मान्यता देने से इंकार कर दिया है। बिहार, झारखंड जैसे राज्यों को इस प्रतिबंध से दूर रखा गया है(अरूणेश,दैनिक जागरण,पानीपत,31.7.11)।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयःपरीक्षा प्रणाली में बदलाव की तैयारी Posted: 30 Jul 2011 09:20 PM PDT रिजल्ट समय पर निकालने के लिए एचपी यूनिवर्सिटी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की कवायद शुरू कर दी है। प्रशासन ने एक कार्ययोजना तैयार कर ली है। ईसी की बैठक में परीक्षा प्रणाली पर चर्चा को अनिवार्य किया गया है। साथ ही सुधार के लिए गठित कमेटी दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली का निरीक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इस पर ईसी की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके तहत एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी। इसके आधार पर परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही रिजल्ट घोषित करने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की जाएगी। अगले सत्र से यह बदलाव लागू हो जाएंगे। शनिवार को कार्यकारी परिषद की मासिक बैठक में परीक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। सुधार के लिए गठित कमेटी को भी परीक्षा का नया प्रारूप तैयार करने को कहा गया। यूनिवर्सिटी में स्थापित होने वाली पीठों के लिए विद्वानों के चयन को एक सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें कुलपति को कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य को नामित करने की शक्तिहोगी। कुलपति ने बताया कि आठ अगस्त की बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विजन 2020  विजन 2020 दस्तावेज के लिए तैयारी भी तेज कर दी गई है। कुलपति एडीएन वाजपेयी ने कहा कि इस दस्तावेज के बनने से विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठा दिलाने में मदद मिलेगी। विजन 2020 दस्तावेज 15 अगस्त को पेश किया जाना है। आठ अगस्त को परामर्श समिति की बैठक में देश भर के वैज्ञानिक भाग लेंगे(दैनिक भास्कर,शिमला,31.7.11)।

कुंवारे शिक्षकों का ब्याह कराने में जुटा केंद्रीय विद्यालय संगठन Posted: 30 Jul 2011 09:17 PM PDT केंद्रीय विद्यालय संगठन इन दिनों अपने अविवाहित अध्यापकों व कर्मचारियों का रिश्ता तय कराने में भी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। केवीएस की कोशिश से हाथों में मेंहदी रचने के इंतजार में बैठी कई महिला कर्मचारियों के हाथ पीले हो गए तो कई पुरुष अध्यापकों के सिर सेहरा भी बंध गया। देश भर में 1 लाख 30 हजार छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में जुटे 1076 स्कूलों के 49,291 अध्यापकों व कर्मचारियों का संचालन करने वाला केवीएस इन दिनों उनका रिश्ता कराने में जुटा है। संगठन ने अपने डाटाबेस से कुंवारे कर्मचारियों की सूची निकाल उनकी सहमति के बाद अपनी वेबसाइट पर जारी करना शुरू किया है। इसके लिए बाकायदा मेट्रिमोनियल नामक अलग कॉलम बनाया गया है। कॉलम में आज लगभग डेढ़ सौ नाम सूचीबद्ध है। इनमें महिला व पुरुष दोनों कर्मचारियों के नाम, पद, पता, फोन नंबर व ईमेल जैसी आवश्यक सूचनाएं शामिल की गई हैं। संगठन के अधिकारियों के मुताबिक यह कॉलम दिनों दिन लोकप्रियता हासिल करता जा रहा है। विश्वसनीय जानकारी होने के कारण अविवाहित लोगों का रिश्ता जुड़ने में तो मदद हो ही रही है रिश्ता करने के इच्छुकों को भी काफी आसानी हो रही है(अविनाश चंद्र,दैनिक जागरण,दिल्ली,31.7.11)।

आईआईएम :लोकतंत्र के लिए बदलना होगा पाठ्यक्रम Posted: 30 Jul 2011 09:10 PM PDT लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी हो गया है कि अब आईआईएम संस्थानों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया जाए। इसके लिए प्रबंधन शिक्षा के साथ साथ पाठ्यक्रम में सामाजिक विषमताओं को दूर करने, ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्निकल मेन पावर बढ़ाने जैसे कंसेप्ट जोड़े जाने चाहिए। यह विचार केंद्रीय डॉ. सीपी जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शनिवार को प्रदेश के पहले आईआईएम के उद्घाटन अवसर पर रखे। उन्होंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर योजनाएं बनाई जानी हैं। इसके लिए विश्व स्तरीय मेन पावर की आवश्यकता होगी। खुद, प्रधानमंत्री का भी मानस है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दर को और अधिक ऊंचा लाना है तो अधिक से अधिक संख्या में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। इनोवेशन बेस्ड स्टडी है प्राथमिकता :  उदयपुर आईआईएम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन सीके बिड़ला ने बताया कि उदयपुर आईआईएम को लेकर हमने इनोवेशन बेस्ड स्टडी की प्लानिंग की है। सोशल और इकॉनोमिक के साथ अन्य फीचर को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उदयपुर में टूरिज्म का खासा स्कोप है, इस कारण स्टूडेंट्स के लिए इस फील्ड में कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। जिसका फायदा यहां की जनता और प्लानर को भी मिलेगा। जोशी ने ली 20 मिनट क्लास प्रदेश के पहले आईआईएम के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. सीपी जोशी ने पहले सत्र के 58 विद्यार्थियों से 20 मिनट तक इंट्रैक्शन किया। डॉ. जोशी ने स्टूडेंट्स को रिसर्च, टीचिंग और इंट्रैक्शन के माध्यम से अपनी सोच को विश्व स्तरीय बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शोध कार्यो के विषय क्षेत्र या राज्य पर ही आधारित नहीं हों, बल्कि इसके लिए राष्ट्र को लक्ष्य बनाना होगा।  किसी विषय पर जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होगा, उसके परिणाम उतने ही सार्थक होंगे। इतना ही नहीं योजना को बनाने में भी काफी हद तक सहायता मिल पाएगी। इस अवसर पर स्टूडेंट्स ने भी उच्च शिक्षा और सड़क परिवहन से जुड़े प्रश्न पूछे(दैनिक भास्कर,उदयपुर,31.7.11)।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालयःपूरे सेशन का बनेगा एक कैलेंडर Posted: 30 Jul 2011 09:03 PM PDT प्रो . हेम चंद गुप्ता ने 1 जुलाई , 2011 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ( सीसीएसयू ) के वाइस चांसलर का पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से सन् 1967 में बीएससी और 1969 में एमएससी की पढ़ाई पूरी की थी। वे दोनों क्लासेज में यूनिवसिर्टी के टॉपर रहे। 1972 में उन्होंने आईआईटी दिल्ली से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1990 में आईआईटी दिल्ली में प्रफेसर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। अब तक वे 200 से अधिक शोध पत्र लिख चुके हैं। उनके गाइडेंस में 21 छात्र पीएचडी कर चुके हैं। उन्हें 30 साल का प्रशासनिक अनुभव है। आईआईटी दिल्ली में वे वॉर्डन , असोसिएट डीन , डीन ऑफ स्टूडेंट्स के अलावा वह गेट और जेएमईटी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स के चेयरमैन पद के दायित्व को सफलता पूर्वक निभा चुके हैं। सीसीएसयू में नए सेशन में एडमिशन प्रोसेस में हो रही देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट बढ़ने से स्टूडेंट्स के साथ - साथ पैरंट्स के मन में यह सवाल है कि क्या ऐसे में क्लासेज समय पर शुरू हो पाएंगी ? अगर क्लासेज समय पर शुरू नहीं होगी तो क्या सिलेबस समय पर पूरा हो पाएगा ? एग्जाम और रिजल्ट में होने वाली देरी का खमियाजा स्टूडेंट्स को नहीं भुगतना पड़ेगा ? इन सवालों के अलावा यूनिवसिर्टी और स्टूडेंट्स से जुड़ी अन्य समस्याओं पर सीसीएसयू के वाइस चांसलर प्रो . हेम चंद गुप्ता से बातचीत की मेरठ से हमारे संवाददाता प्रेम देव शर्मा ने : सवाल : सीसीएसयू में पिछले दिनों एडमिशन की तारीख बढ़ा दी गई , जिससे छात्रों को होने वाले नुकसान और यूनिवसिर्टी की छवि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ? जवाब : मैं यहां आईआईटी दिल्ली से आया हूं , जो अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है। सीसीएसयू को भी मैं एक अनुशासित विश्वविद्यालय के रूप में देखना चाहता हूं। इसके लिए आईआईटी दिल्ली की तरह ही पूरे सेशन का कैलेंडर बनाने की योजना है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि कैलेंडर के मुताबिक ही यूनिवसिर्टी का सेशन चले। भविष्य में विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों का एडमिशन प्रोसेस भी एक ही तारीख पर शुरू किया जाएगा।  सवाल : अब तक सेशन नियमित न होने के पीछे क्या वजह हो सकती है ?  जवाब : इसके पीछे कई वजहें हैं , जिसमें सबसे बड़ी वजह है विश्वविद्यालय प्रशासन में दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी होना। अब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि विश्व विद्यालय में शिक्षा का वातावरण स्वच्छ हो।  सवाल : विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ाकर 30 जुलाई कर दी थी। 7 अगस्त को एडमिशन कंप्लीट कर लेने की बात कही गई थी। क्या इतने कम समय में एडमिशन संभव हो पाएगा ?  जवाब : जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम विश्वविद्यालय का सेशन नियमित करना चाहते हैं। इसलिए कुछ काम तेज गति से निपटाने होंगे। बीए , बीएससी आदि कोर्स के लिए अब तक कालेजों में उपलब्ध सीटों से दुगने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इन कालेजों के अनुरोध पर मैंने उन्हें अब तक हुए रजिस्ट्रेशन के आधार पर कट ऑफ लिस्ट बनाकर 50 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन करने की अनुमति दे दी है। बीबीए और बीसीए में अभी कम रजिस्ट्रेशन हुए हंै , इसलिए उनमें अभी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस सब के पीछे मेरा मकसद 8 अगस्त से कालेजों मंे क्लासेज शुरू कराने का है।  सवाल : विश्व विद्यालय में टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफ की भारी कमी है। ऐसे में आप अपने मिशन में कैसे कामयाब होंगे ?  जवाब : आपने ठीक कहा। यह हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। वर्तमान में विश्वविद्यालय से करीब 6 लाख स्टूडेंट्स , 450 से ज्यादा सेल्फ फाइनैंस कॉलेज और 63 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जुड़े हंै। इतने बड़े निकाय को बिना मैन पावर के मैनेज नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों की नियुक्तिपर कोर्ट से लगी रोक को हटवाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही विश्वविद्यालय में स्टॉफ बढ़ाने के लिए शासन से अनुमति लेने की भी प्लानिंग है।  सवाल : यदि शासन से आपको स्टॉफ बढ़ाने की अनुमति नहीं मिल पाई तो आप क्या करेंगे ?  जवाब : हम शासन से स्टाफ बढ़ाने के लिए अनुमति प्राप्त करने की हर संभव कोशिश करेंगे। यदि हमें इसके बावजूद सफलता नहीं मिली तो हम शासन से आग्रह करेंगे कि वह इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की तरह सीसीएसयू को भी दो हिस्सों में बांट दे।  सवाल : गाजियाबाद में 11 और नोएडा में एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं। नोएडा में सेल्फ फाइनैंस कॉलजों की भरमार है। ऐसे कॉलेजों में पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेजों की अपेक्षा 10 गुना महंगी है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए आपकी क्या योजना है ?  जवाब : यह वीसी के स्तर का मामला नहीं है। इसके लिए शासन से आने वाले आदेश के मुताबिक ही काम होते हैं। मैं मानता हूं की इन शहरों में गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों की संख्या बढ़नी चाहिए। इसके लिए मैं शासन से अनुरोध करूंगा।  सवाल : गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों में उन कोसेर्ंज की कमी देखी जा रही है , जिनकी माकेर्ट में डिमांड है। इसका फायदा सेल्फ फाइनैंस कॉलेज उठा रहे हैं ?  जवाब : जल्द ही मैं सभी कॉलेजों को निदेर्श देने जा रहा हूं कि वे अपने यहां उन कोसेर्ज को शुरू करें , जिनकी माकेर्ट में डिमांड है।  सवाल : विश्वविद्यालय में रिसर्च की क्वॉलिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं ?  जवाब : इस समय पूरे देश में ही रिसर्च की क्वॉलिटी में सुधार की आवश्यकता है। मैंने फैसला किया है कि विश्वविद्यालय में आने वाली हर रिसर्च की रिपोर्ट की खुद स्टडी करूंगा। यदि उसमें कोई कमी होगी तो उसे दूर कराने की हर संभव कोशिश की जाएगी। रिसर्च की क्वॉलिटी को सुधारने के लिए और भी प्रयास किए जाएंगे।  सवाल : शिक्षा के व्यवसायीकरण पर आप की क्या राय है ?  मेरा मत है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए(नवभारत टाइम्स,दिल्ली,30.7.11)।

छत्तीसगढ़ःपीएमटी की 246 सीटों के लिए होगी काउंसिलिंग Posted: 30 Jul 2011 09:00 PM PDT पीएमटी का रिजल्ट घोषित होने के बाद काउंसिलिंग और सलेक्शन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश के तीनों मेडिकल कॉलेजों में कुल 3 सौ सीटें हैं, जिसमें ऑल इंडिया पीएमटी की सीटें घटाने के बाद कुल 246 सीटें छत्तीसगढ़ पीएमटी से भरी जाएंगी। इसमें सिम्स की 82 सीटें भी शामिल हैं। इसके लिए संभवत: 8 अगस्त से रायपुर में काउंसिलिंग होनी है। शनिवार को छत्तीसगढ़ पीएमटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही काउंसिलिंग को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज हो गई है। 1 अगस्त को इसके लिए रायपुर डीएमई कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसमें सिम्स बिलासपुर से डीन एसके मोहंती, प्रोफेसर एस चटर्जी व डिप्टी एमएस डॉ. लखनसिंह सहित रायपुर मेडिकल कॉलेज के अधिकारी, व्यवसायिक परीक्षा मंडल, सैनिक कल्याण बोर्ड, अजा/जजा, डीएमई व अन्य अधिकारी तथा रायपुर के कलेक्टर-एसपी शामिल होंगे। बैठक में काउंसिलिंग के मापदंड और तिथि को लेकर विचार विमर्श होना है। संभवत: 8 अगस्त को पहले चरण की काउंसिलिंग शुरू हो जाएगी। ये काउंसिलिंग एमबीबीएस की 246 सीटों के लिए होगी। रायपुर मेडिकल कॉलेज की150 सीट, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज की 50 और सिम्स की 100 सीटें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कुल 300 सीटें हैं। इसमें 54 सीटें ऑल इंडिया पीएमटी व सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाई कोटे का हैं। इसके बाद बचे 246 सीटों में अजा/जजा, पिछड़ा वर्ग, विकलांग कोटा, महिला आदि के लिए 50 फीसदी सीट रिजर्व है। शेष 50 फीसदी सीट अनारक्षित वर्ग से भरे जाएंगे। कहां कितनी सीटें  - रायपुर मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें हंै, जिसमें 22 ऑल इंडिया पीएमटी और 5 सीटें सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा है। इनमें 22 में 18 सीटें ऑल इंडिया पीएमटी से भरी जा चुकी है। - जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें हंै। इसमें 7 सीट ऑल इंडिया पीएमटी और 2 सीट सेंट्रल गवर्नमेंट कोटे का है। - सिम्स बिलासपुर में 100 सीटें हैं। इसमें 15 सीटें ऑल इंडिया पीएमटी और 3 सीटें सेंट्रल गवर्नमेंट कोटे का है। सीटों पर एक नजर कालेज ऑल इंडिया पीएमटी सेंट्रल कोटा काउंसिलिंग सीट रायपुर मेकॉ 150 22 5 123 सिम्स बिलासपुर 100 15 3 82 जगदलपुर मेकॉ 50 07 2 41 योग- 300 44 10 246 दो चरणों में काउंसिलिंग सीटें भरने के लिए दो चरणों में काउंसिलिंग होनी है। एक चरण में अनारक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स को काउंसिलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जबकि दूसरे चरण में अजा/जजा, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य आरक्षित कैंडिडेट्स के लिए काउंसिलिंग होगी(दैनिक भास्कर,बिलासपुर,31.7.11)।

डीयूःरैगिंग नहीं, टैलेंट से दिया परिचय Posted: 30 Jul 2011 08:59 PM PDT एंटी रैगिंग कैम्पेन के बीच डीयू में नए-पुराने छात्रों को एक-दूसरे से रू-ब-रू कराने के लिए शनिवार को एक खास पहल की गई। यहां डीन स्टूडेंट वेलफेयर और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के सहयोग से डीयू नॉर्थ कैम्पस के कॉन्फ्रेंस सेंटर में पहली बार एक ऐसा ओरियंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जहां डीयू के तमाम कॉलेजों के छात्र एकत्रित हुए और अपने कॉलेजों की सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां नए छात्रों को दी। हालांकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य डीयू में दाखिला पाए नए छात्रों को यूनिवर्सिटी की सांस्कृतिक हलचलों से जोड़ना व उनके टैलेंट को प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर डीयू के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने नए छात्रों को पढ़ाई के अलावा कॉलेज की इसीए (एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज) में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि रैगिंग की जगह इस तरह के सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म नए-पुराने छात्रों के बीच मेल-जोल बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगली बार ऐसे कार्यक्रम और भी बड़े स्तर पर डीयू स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर साउथ कैम्पस के डायरेक्टर उमेश राय ने भी छात्रों को ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इसमें अंडर ग्रेजुएट छात्रों के अलावा पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च स्कॉलर, टीचर को भी जुड़ना चाहिए। डीयू कल्चरल काउंसिल की डिप्टी डीन डॉ सुचित्रा गुप्ता ने छात्रों से अपील की कि वे जब तक डीयू में रहें, कुछ ऐसा करें कि यूनिवर्सिटी बहुत अपनेपन से उन्हें याद करे और छात्रों के लिए भी यहां का अनुभव यादगार हो।  डिप्टी डीन डॉ गुरुप्रीत सिंह टुटेजा ने बताया कि पहली बार आयोजित हो रहे इस ओरियंटेशन कार्यक्रम में करीब 35 कॉलेजों ने हिस्सा लिया, जबकि यहां रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों की संख्या 200 और फेसबुक रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों की संख्या 482 रही। इस अवसर पर डिप्टी डीन डॉ विपिन तिवारी के अलावा डीयू के कई अल्यूमिनाई भी उपस्थित हुए(दैनिक भास्कर,दिल्ली,31.7.11)।

महाराष्ट्रःशिक्षा फीस नियंत्रण विधेयक पेश Posted: 30 Jul 2011 08:57 PM PDT शालाओं की मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के लिए काफी समय से शिक्षा शुल्क विनियमन विधेयक की मांग की जा रही थी। शुक्रवार को यह विधेयक विधान सभा में पेश किया गया। इस पर मंगलवार को चर्चा होने की संभावना है। इसके पारित होने पर अनुदानित , गैर अनुदानित और प्राइवेट शालाओं की फीस पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। शालाओं की फीस में की जा रही अंधाधुंध मनमानी वृद्धि पर लगाम लगाने की मांग को लेकर राज्य भर में आंदोलन किया गया था। शालेय शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा द्वारा बजट अधिवेशन यह विधेयक पेश किया गया था। उस समय विधिमंडल में इसके मसौदे का विरोध किया गया था। इसलिए संशोधन के लिए शिक्षा मंत्रालय सहित 25 सदस्यीय सर्वपक्षीय संयुक्त चिकित्सा समिति गठित की गई थी। इस समिति की 9 बैठकों में शाला चालक , पालक संगठनों और विशेषज्ञों के सुझाव लिए गए। इसके बाद शुक्रवार को यह संशोधित विधेयक पटल पर रखा गया। अनुमान है कि अब बहुत अधिक बहस या विरोध का सामना करे बिना यह विधेयक पारित हो जाएगा(नवभारत टाइम्स,मुंबई,31.7.11)।

छत्तीसगढ़ पीएमटी: 3 बार परीक्षा, 13 दिन में नतीजे,सौमित्र चक्रवर्ती बने टॉपर Posted: 30 Jul 2011 08:46 PM PDT आखिरकार इस साल हुई तीसरी पीएमटी का रिकॉर्ड 13 दिन में नतीजे घोषित कर दिए गए। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने शनिवार शाम पीएमटी का परिणाम घोषित किया। तीसरी बार 17 जुलाई को हुई पीएमटी हुई थी। बिलासपुर के सौमित्र चक्रवर्ती 182.259 अंकों के साथ टॉप पर रहे। दूसरे स्थान पर कोरिया की निधि सिंह (182.038 अंक) और दुर्ग के गुलशन कुमार दिल्लीवार (181.148) अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। राजधानी से एक भी छात्र पीएमटी की मेरिट लिस्ट में नहीं है। ऐसे हालात राज्य गठन के बाद पहली बार बने हैं। हालांकि जिले के सरसींवा में रहने वाले कामेश्वर केशरवानी ने चौथा स्थान पाकर रायपुर जिले की लाज रख ली। मेरिट लिस्ट में सर्वाधिक चार छात्र बिलासपुर के हैं। मेरिट लिस्ट में लड़कों ने लड़कियों को पछाड़ दिया। केवल दो छात्राओं को टॉप टेन में स्थान मिला। व्यापमं के परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रदीप चौबे ने बताया कि परीक्षा में 21 हजार 889 परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। पहली पाली में 16 हजार 761 और दूसरी पाली में 16 हजार 672 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। पहली पाली में 5128 और द्वितीय पाली में 5138 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के 1276, अनुसूचित जाति के 532 और अनुसूचित जनजाति के 647 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पीएमटी के साथ ही बीएएमएस, बीएनवायएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस और प्री एमसीए के नतीजे भी जारी कर दिए गए। यूनानी और आयुर्वेद परीक्षाओं 2790 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन 2627 छात्रों ने परीक्षा दी। 163 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्री एमसीए में 2913 परीक्षार्थियों में केवल 1414 ने परीक्षा दी। परीक्षा में आधे से भी ज्यादा 1499 छात्र अनुपस्थित थे। तीसरी बार भी धर्य बनाए रखा शुभम विहार निवासी सौमित्र चक्रवर्ती ने कहा कि उसे शिखर पर आने की उम्मीद नहीं थी। टीवी पर पहले नंबर आने की खबर का समाचार मिलते ही सौमित्र उछल पड़ा। उसने कहा कि मेहनत और दृढ़ निश्चय से सफलता मिलती है। धैर्य की भी जरूरत है। मैंने दो बार पीएमटी निरस्त होने के बाद भी धैर्य नहीं खोया और अपनी तैयारी जारी रखी। मां लिलि कविराज बीएसएनएल और पिता सोमेन चक्रवर्ती सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खरसिया में कार्यरत हैं। वेबसाइट पर नहीं मिले नतीजे व्यापमं द्वारा पीएमटी के नतीजे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाने से छात्र परेशान हाते रहे। मंडल ने नतीजे छह वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, पर ऐसा हुआ नहीं। मंडल के दफ्तर में भी नतीजों की प्रति उपलब्ध नहीं थी। मंडल ने मेरिट के नतीजे तो बतादिए, बाकी नतीजों के लिए छात्र भटकते रहे। रात 9.30 बजे मंडल ने नतीजे वेबसाइट पर डाले। टॉप टेन की सूची नाम -शहर-  अंक सौमित्र चक्रवर्ती बिलासपुर 182 निधि सिंह कोरिया 182 गुलशन दिल्लीवार दुर्ग 181 कामेश्वर केशरवानी सरसींवा 180 नारद गुप्ता रामानुजगंज 178 मनीष कुमार रायगढ़ 177 नीरज तिवारी बिलासपुर 177 मो. इमरान खान कोरिया 176 अमित तिवारी बिलासपुर 175 दीपिका नारवारिया बिलासपुर 175(दैनिक भास्कर,बिलासपुर,31.7.11)

राजस्थानःटेट आज, 58 केंद्रों पर होगी परीक्षा Posted: 30 Jul 2011 09:16 PM PDT राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) रविवार को शहर के 58 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। दो पारी में होने वाली इस परीक्षा में करीब 24 हजार अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षा की नोडल अधिकारी एडीएम द्वितीय कल्पना अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित यह परीक्षा पहली पारी में सुबह 11 से दोपहर 12.30 बजे तथा दूसरी पारी में दोपहर 2 से 3.30 बजे तक होगी। सभी केंद्र पर प्रश

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Palash Biswas
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