विशेष
आंबेडकरी चळवळ आता ओबीसींच्या खांद्यावर
मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
- निर्यातक्षम साखरेसाठी कारखान्यांना अनुदान, करमुक्ती द्यावी - शंभूराज
- पोलिस दलातील रिक्त पदे दोन वर्षांत भरणार - आर. आर.
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
- पसंतीच्या ठिकाणासाठी प्रशिक्षणार्थीकडून वशिलेबाजीचा प्रयत्न- आर. आर. पाटील
- एचआयव्ही तपासणीत संदर्भ सेवा रुग्णालय अनुत्तीर्ण
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
- ओबीसी समाज धर्मातराच्या वाटेवर
- 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक सुंदर मुलींना पळवून नेतात'
- 'अनंत'मूर्तिमंत अप्रामाणिकपणा!
- राहुलबाबाच्या हल्ल्याने पंतप्रधान घायाळ!
- दोषी लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा मुद्दा : पळवाट पक्की!
- मनमोहन सिंगांची दौलतजादा
- ऐसी अनुभवांची मांदियाळी...
- अग्रलेख : आनंदसंप्रदायाचे अधिपती..
मोस्ट रीड
बुद्ध सामाजिक समतेचा आग्रह धरतो. म्हणून आम्हाला बुद्धाच्या वाटेने जायचे आहे, असे आता ओबीसी बोलू लागले आहेत. रिपब्लिकन नेतृत्वाच्या सत्तालोलुप राजकारणामुळे अस्वस्थ झालेल्या आंबेडकरी समाजातील सुशिक्षित वर्गही ओबीसींच्या धर्मातराच्या चळवळीच्या मागे भक्कमपणे उभा राहताना दिसत आहे. सांस्कृतिक परिवर्तनाची ही चळवळ भविष्यात महाराष्ट्रात राजकीय आव्हान म्हणून उभी राहू शकेल..
देशात २०१० ला दशवार्षिक जनगणनेला सुरुवात झाली. त्या वेळी देशभरातून एक मागणी पुढे आली. ती मागणी होती, जातिनिहाय जनगणना करण्याची. ही मागणी होती खास करून इतर मागासवर्गाची- म्हणजे ओबीसी समूहाची. संसदेत त्यावर वादळी चर्चा झाली. संसदेबाहेर छोटी-मोठी आंदोलने झाली. महाराष्ट्रातही या मागणीसाठी रास्ता रोको- रेल रोको झाले, मोर्चे निघाले. वातावरणाचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारने जाहीर केले की, जातिनिहाय जनगणना केली जाईल. ओबीसी समूहाने, संघटनांनी, त्यांच्या नेत्यांनी त्याचे स्वागत केले, आंदोलने शांत झाली. मात्र प्रत्यक्ष जातिनिहाय जनगणना झालीच नाही. केंद्राने ओबीसींची फसवणूक केली. का हवी होती ओबीसींना जातिनिहाय जनगणना? ओबीसी हा या देशातील अनुसूचित जाती-जमातीनंतरचा मागासललेला वर्ग आहे. समाजव्यवस्थेतही त्याचे खालचे स्थान आहे. मंडल आयोगाने या वर्गाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले. गेल्या वीस वर्षांत त्याचा त्यांना थोडा-बहोत लाभ झाला व होत आहे. परंतु देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींसाठी केंद्रात आणि राज्यात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण नाही किंवा अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. मग या समाजाचा विकास होणार कसा? हे सारे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांना जातिनिहाय जनगणना हवी होती, ती झाली नाही. मात्र आंदोलनाच्या गर्जना करणारे राज्यातील प्रस्थापित ओबीसी नेतेही शांत झाले. परंतु ही अवहेलना ओबीसींमधील काही जागृत घटकांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. या लोकशाही शासन व्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेत आमचे स्थान कोणते, हा प्रश्न ओबीसींनी उपस्थित केला आहे.
Posts
No comments:
Post a Comment