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Friday, June 5, 2009

रॉथ्सचाइल्ड को मिल सकता है पीएसयू में विनिवेश का खाका खींचने का जिम्मा

तेजी से सुधर रही है इकॉनमी की सेहत
5 Jun 2009, 2237 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स

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नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षणों की एक बार फिर पुष्टि हुई है। पिछले कुछ महीनों से चले आ रहे गिरावट के रुझान को तोड़ते हुए मई के
लिए सरकार की प्रत्यक्ष कर वसूली 17 फीसदी बढ़कर 11,919 करोड़ रुपए हो गई है।

कर वसूली में आई इस शानदार बढ़त की भूमिका इस हफ्ते की शुरुआत में घोषित छह बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर से ही बन गई थी, जिनमें पिछले 10 महीनों की सबसे तेज बढ़त दर्ज की गई है। मई में पावर, कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, सीमेंट और तैयार स्टील के उत्पादन में साल दर साल 4.3 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई, जिसे दिसंबर 2008 में 1.1 फीसदी के न्यूनतम स्तर को देखने के बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन कहा जा सकता है। इन आंकड़ों ने आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव की उन उम्मीदों के हकीकत में बदलने की आशा जगाई है, जो उन्होंने हाल में जताई थी। सुब्बाराव ने कहा था कि भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था की आगे की राह वैश्विक हालात से जुड़ी हुई हो, लेकिन यह बाकी देशों के मुकाबले 'ज्यादा तेज और ज्यादा व्यापक' होगी।

कर वसूली में मई में दिखा सुधार अप्रैल में आई 3.19 फीसदी की गिरावट के बाद आया है जब पिछले साल इसी महीने में वसूल की गई 12,642 करोड़ रुपए की रकम इस साल गिरकर 12,239 करोड़ रुपए रह गई। यहां तक कि पिछले वित्त वर्ष के आखिरी दो महीनों (फरवरी और मार्च) में भी कर वसूली के आंकड़े सुस्त ही रहे थे। मार्च में जहां कर वसूली 0.92 फीसदी की दर से बढ़ी थी, वहीं फरवरी में इसमें 18.6 फीसदी की भारी गिरावट देखी गई थी। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि भले ही अभी कर संग्रह ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन इस संबंध में एक निश्चित रुझान जून में करों के अग्रिम भुगतान के आंकड़े आने के बाद ही तय किया जा सकेगा।

चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में कॉरपोरेट टैक्स के संग्रह में साल दर साल 5.56 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (एफबीटी) और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) सहित निजी आयकर में भी इस दौरान 5.92 फीसदी की तेजी रही।
 

रॉथ्सचाइल्ड को मिल सकता है पीएसयू में विनिवेश का खाका खींचने का जिम्मा
3 Jun 2009, 0700 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स

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एंटो एंटनी/विवेक सिन्हा
नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का खाका तैयार करने के लिए सरकार मर्चेंट
बैंकर एन एम रॉथ्सचाइल्ड की मदद ले सकती है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया, 'हम विनिवेश पर एक सलाहकार पैनल बनाने की सोच रहे हैं जिसमें दूसरों के अलावा एक्सेंचर, मैकेंजी और अर्नस्ट एंड यंग जैसी कंपनियों को शामिल किया जा सकता है।'

मंत्रालय एन एम रॉथ्सचाइल्ड के साथ अंतिम चरण की बातचीत कर रहा है। 1980 के दशक में निजीकरण अभियान में ब्रिटिश सरकार को खासी मदद देने वाला यह मर्चेंट बैंकर काफी अनुभव रखता है। रॉथ्सचाइल्ड से भारतीय सरकार को दूसरी चीजों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सही वैल्यूएशन तय करने में भी मदद मिल सकती है।

ब्रिटिश गैस, ब्रिटिश स्टील और ब्रिटिश कोल समेत कई इकाइयों के अरबों डॉलर के निजीकरण कार्यक्रम में रॉथ्सचाइल्ड की सहभागिता थी। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल, विमानन इकाई नेसिल, कोल इंडिया और स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की उन इकाइयों में शामिल हैं जिनमें सरकार पहले दौर में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर सकती है।

सरकार एक बार यह फैसला कर ले कि किन कंपनियों के दरवाजे शेयर बाजार के लिए सबसे पहले खोलने हैं, तो उसके बाद हर पब्लिक इश्यू पर वह सलाहकारों और प्रमुख मैनेजरों से बोली आमंत्रित करेगी। इसके अलावा वह संबंधित कंपनियों के मैनेजमेंट बोर्ड से इजाजत भी लेगी। अधिकारी ने कहा, 'हमने इन सलाहकारों के चयन के लिए पहले ही समग्र और पारदर्शी दिशा-निर्देश मुहैया करा दिए हैं। अगर उम्मीद के मुताबिक चीजें वक्त पर होती हैं तो विनिवेश वाली कंपनियों में लीड मैनेजरों के लिए बोलियां अगस्त की शुरुआत में आ सकती हैं।'

वित्त मंत्रालय विनिवेश के लिए कोई स्तर तय नहीं करना चाहता, क्योंकि इन कंपनियों की लिस्टिंग और हिस्सेदारी की बिक्री बाजार के तब के हालात समेत काफी चीजों पर निर्भर करेगी। नेसिल और बीएसएनएल समेत कई सरकारी कंपनियों के प्रशासनिक मंत्रालयों ने पहले ही साफ कर दिया है कि बाजार की हालात में और सुधार होने पर ही लिस्टिंग कराई जाएगी।
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