Anarya Dravid Vanga Indigenous

India Defies Sanctions, Won't Cut Iran Oil Imports

2012-02-01T06:46:00.001-08:00

India has joined China in saying it will not cut back on oil imports from
Iran, despite stiff new U.S. and European sanctions designed to pressure
Tehran over its nuclear program.

"It is not possible for India to take any decision to reduce the import from
Iran drastically because, after all, the countries which can provide the
requirement of the emerging economy, Iran is an important country among
them," India's finance minister Pranab Mukherjee told reporters Sunday in
Chicago.

India and China together accounted for 34 percent of Iran's oil exports from
January to September of 2011 - slightly more than Europe, according to
International Energy Agency data.

The move is likely to be seen as a political victory in Iran, but it's
unclear how Chinese and Indian companies will actually be able to pay for
Iranian oil without running afoul of the sanctions, analysts said.

"It's a blow," said David Hartwell, senior Middle East analyst at IHS
Jane's, adding that Iran may have discounted prices to keep the Chinese and
Indians on their side. "If you have two major countries like India and China
saying they will not abide by the sanctions, that's going to keep a vital
line open for the Iranians to continue to sidestep the sanctions and get
foreign capital."

He said India and China could just be trying to buy time to diversify their
oil supplies and may steer away from Iran, especially if Saudi Arabia -
India's largest source of oil imports - were to ramp up production and offer
an attractively priced alternative.

The European Union last week imposed an oil embargo against Iran and froze
the assets of its central bank. In December, the U.S. said it would bar
financial institutions from the U.S. market if they do business with Iran's
central bank.

India and China are ravenous energy consumers and rely heavily on imported
oil. Iranian oil accounts for 9 percent of India's oil consumption and 6
percent of China's, according to the latest data from the IEA.

Iran exports 2.5 million barrels of oil per day, about 3 percent of world
supplies. About 500,000 barrels go to Europe and most of the rest goes to
China, India, Japan and South Korea.

China has called for negotiations over Iran's nuclear program. South Korea
has been noncommittal about the sanctions, and Japan is seeking an
exemption, saying its Iranian oil imports have steadily declined and
probably will continue to do so.

Kyodo News agency reported that senior Japanese and U.S. officials on
Thursday will hold their second meeting on the sanctions this month.

"I believe it may not be easy to come to a conclusion on this matter in the
upcoming discussions," Foreign Minister Koichiro Gemba said.

Western sanctions could make it harder for India to pay for the oil it gets
from Iran. Past sanctions have already delayed payments by Indian oil
importers, who have had to scramble to find banks willing to handle
transactions with Iran.

India's central bank governor D. Subbarao said last week that the current
payment mechanism was "working fine," though India was also "exploring other
options," which he declined to discuss.

Indian companies now reportedly route payments through Turkey's Turkiye Halk
Bankasi AS, after EU pressure forced German-based Europaisch-Iranische
Handelsbank AG to stop handling the payments last year.

IHS Jane's energy analyst Catherine Hunter said Turkey is unlikely to shut
down that route immediately, noting that Turkish oil refiner Tupras also
uses this payment mechanism.

"But this route remains susceptible to external pressure," she added by
email. "India is now discussing rupee based payments and direct trade -
however that has a number of drawbacks for Iran given the trade imbalance
and restrictions on use. China isn't publicly discussing options but I
imagine other currency payments are also on the cards there."

The U.S. and its allies believe Iran is using oil revenues to develop
nuclear weapons, but Tehran insists its nuclear program is purely for
peaceful purposes.

World lacks enough food, fuel as population soars: U.N., with link to report

2012-02-01T06:44:00.001-08:00

World lacks enough food, fuel as population soars: U.N., with link to report

http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-un-development-idUSTRE80T105201
20130

World lacks enough food, fuel as population soars: U.N.

Mon, Jan 30 2012

By Nina Chestney

LONDON (Reuters) - The world is running out of time to make sure there is
enough food, water and energy to meet the needs of a rapidly growing
population and to avoid sending up to 3 billion people into poverty, a U.N.
report warned on Monday.

As the world's population looks set to grow to nearly 9 billion by 2040 from
7 billion now, and the number of middle-class consumers increases by 3
billion over the next 20 years, the demand for resources will rise
exponentially.

Even by 2030, the world will need at least 50 percent more food, 45 percent
more energy and 30 percent more water, according to U.N. estimates, at a
time when a changing environment is creating new limits to supply.

And if the world fails to tackle these problems, it risks condemning up to 3
billion people into poverty, the report said.

Efforts towards sustainable development are neither fast enough nor deep
enough, as well as suffering from a lack of political will, the United
Nations' high-level panel on global sustainability said.

"The current global development model is unsustainable. To achieve
sustainability, a transformation of the global economy is required," the
report said.

"Tinkering on the margins will not do the job. The current global economic
crisis ... offers an opportunity for significant reforms."

Although the number of people living in absolute poverty has been reduced to
27 percent of world population from 46 percent in 1990 and the global
economy has grown 75 percent since 1992, improved lifestyles and changing
consumer habits have put natural resources under increasing strain.

There are 20 million more undernourished people now than in 2000; 5.2
million hectares of forest are lost per year - an area the size of Costa
Rica; 85 percent of all fish stocks are over-exploited or depleted; and
carbon dioxide emissions have risen 38 percent between 1990 and 2009, which
heightens the risk of sea level rise and more extreme weather.

The panel, which made 56 recommendations for sustainable development to be
included in economic policy as quickly as possible, said a "new political
economy" was needed.

"Let's use the upcoming Rio+20 summit to kick off this global transition
towards a sustainable growth model for the 21st century that the world so
badly needs," EU Climate Commissioner Connie Hedegaard said in response to
the report, referring to a U.N. sustainable development summit this June in
Brazil.

ACTION

Among the panel's recommendations, it urged governments to agree on a set of
sustainable development goals which would complement the eight Millennium
Development Goals to 2015 and create a framework for action after 2015.

They should work with international organizations to create an "evergreen
revolution," which would at least double productivity while reducing
resource use and avoiding further biodiversity losses, the report said.

Water and marine ecosystems should be managed more efficiently and there
should be universal access to affordable sustainable energy by 2030.

To make the economy more sustainable, carbon and natural resource pricing
should be established through taxation, regulation or emissions trading
schemes by 2020 and fossil fuel subsidies should also be phased out by that
time.

National fiscal and credit systems should be reformed to provide long-term
incentives for sustainable practices as well as disincentives for
unsustainable ones.

Sovereign wealth and public pension funds, as well as development banks and
export credit agencies should apply sustainable development criteria to
their investment decisions, and governments or stock market watchdogs should
revise regulations to encourage their use.

Governments and scientists should also strengthen the relationship between
policy and science by regularly examining the science behind environmental
thresholds or "tipping points" and the United Nations should consider naming
a chief scientific adviser or board to advise the organization, the report
said.

The report is available at www.un.org/gsp/

HRD Alert - India - Urgent Appeal for Action -India / Tamil Nadu / Tirunelveli: Assault and stone-pelting on Koodankulam Nuclear Power Plant Protestors including women activists - Reg

2012-02-01T06:43:00.001-08:00

HRD Alert - India - Urgent Appeal for Action -India / Tamil Nadu / Tirunelveli: Assault and stone-pelting on Koodankulam Nuclear Power Plant Protestors including women activists - Reg

From: hrd-alert-india@googlegroups.com [mailto:hrd-alert-india@googlegroups.com]On Behalf Of HRD Alert India
Sent: Tuesday, January 31, 2012 7:07 PM
To: hrd-alert-india
Subject: HRD Alert - India - Urgent Appeal for Action -India / Tamil Nadu / Tirunelveli: Assault and stone-pelting on Koodankulam Nuclear Power Plant Protestors including women activists - Reg

Dear Colleagues,

Greetings!

Human Rights Defenders Alert – India has issued urgent appeals to the NHRC, its Focal Point for Human Rights defenders, the Hon. Chairperson of the NHRC, the Chief Justice of India and the UN Special Rapporteur, the Chief Minister of the Tamil Nadu , Tamil Nadu State Human Rights Commission and other concerned authorities in Tirunelveli district regarding the attack and stone pelting on the Human Rights Defenders fighting for the koodankulam issue including 15 women.

We request you to address solidarity appeals to the authorities in your organizational / individual capacities. If you choose to use a model appeal that we have created, please feel free to do the same. It is appended - use after filling in portions in red. Beneath the model appeal are the addresses of the authorities. Please inform us of any action you take in this regard at hrda.india@gmail.com or pamelin@pwtn.org

Thanks and Regards

Pamelin,

Secretariat – HRDA India

Useful Links:

1.http://www.ndtv.com/article/india/govts-expert-panel-to-meet-on-kudankulam-issue-today-171740

2. http://www.ndtv.com/article/india/kudankulam-row-stones-pelted-at-representatives-of-villagers-171858

3.http://www.deccanherald.com/content/223300/anti-nuke-group-burns-kkulam.html

4. http://www.deccanchronicle.com/channels/nation/south/expert-vouches-koodankulam-nuclear-power-plants-safety-676

5.http://timesofindia.indiatimes.com/city/madurai/Anti-nuke-protestors-to-meet-Central-committee-for-fourth-round-of-talks/articleshow/11693507.cms

Appeal For Support More than 500 slum huts gutted near Ghazipur mandi fire

2012-02-01T06:42:00.001-08:00

Dear friends,

Appeal For Support

More than 500 slum huts gutted near Ghazipur mandi fire

There was a huge fire today (31st January) at Ghazipur Dairy Farm, near landfill (Delhi-UP border) at 3:00 am early morning. More than 500 slum huts were burnt and about 350 households have lost all their belongings. Though, the fire was controlled by the administration and community members in couple of hours, only half of the slum huts could be saved after the endeavour.

The people living in this area are engaged with waste collection and it is their only source of livelihood. They are being organized with AIKMM (All India Kabadi Mazdoor Mahasangh).

With this fire, they have not just lost all their belongings but also need immediate assistance in the form of food, clothes and shelter in this cold season.

We appeal all of you to kindly help them in whatever form you can. There is immediate need for tarpaulin sheets, daris, blankets, winter clothing, food and utensils. We look forward to your assistance.

For more details, Contact :

Shashi Bhushan Pandit
Mob: 09968413109

www.aikmm.org

Get Justice to Adnan-uphold the law of the land!

2012-02-01T06:41:00.001-08:00

Dear All,

The case of Adnan Patrawala has not only shocked his family but all the concern citizens of Mumbai&India as a whole.It was really shocking to see even after 4 long years to get justice there were 4 acquittal in the murder and kidnapping case.

Justice delayed is Justice denied but getting 'No Justice' at all is killing the Justice system itself.The phrase 'Kya Kanoon andha hai?' this perception must be removed& this will only happen when victims are brought to book by getting Justice to 16 years old Adnan Patrawala murder and kidnapping case.

There are some unanswered questions which everyone has right to be asked:-

If these 4 are acquitted,Who has killed Adnan Patrawala?

Was the investigation shoddy?

Why it took 4 long years to deliver the case?

Do we require activism for each and every case to get Justice?

Why there is no separate investigation agency for murder and kidnapping case?

Why still the State lingers to implement the 'Police Reform' inspite of SC directives?

What&How Mumbaikars,every citizen&media can get Adnan Patrawala and his family to Justice?

Uphold the law of the land,get justice to Adnan!

regards

Soheb Lokhandwala

Four-and-a-half years after the sensational murder of Lokhandwala teenager Adnan Patrawala, a sessions court on Monday freed four men accused of the brutal strangulation. Pronouncing the verdict at 1.30pm, judge S A Deshmukh acquitted Sujit Nair, now 33 years of age, Ayush Bhat, 23,Rajiv Dhariya, 28, and Amit Kaushal, 29.

The judgment was pronounced in-camera without the media present. The entire judgment was not read out. Even the families of the accused were not allowed in court when the judgment was pronounced.

Nair's defence lawyer Ashish Chavan, who was present in court during the pronouncement, said, "The court has rubbished the conspiracy theories by the prosecution. With the chain of circumstances not being proved in court, the case has gone in favour of the defence."

The prosecution had alleged that on the night of August 18 and on August 19, Nair, Bhat, Dhariya, Kaushal and a minor had kidnapped Adnan, the son of a Lokhandwala businessman. They drove off with him from Malad's Inorbit mall and allegedly strangled the teenager in Navi Mumbai after a plan to extort Rs 2 crore from his family as ransom went awry and the police got wind of the kidnapping. Patrawala's body was found near his car in the marsh by Palm beach Road, Nerul, Navi Mumbai.

The entire judgement, along with the reasons for the acquittals, will be available only after the judge releases the document. Special public prosecutor Ujwal Nikam was not present in court on Monday.

Though Patrawala's parents were not in court on Monday, they were keenly involved in all aspects of the case. Patrawala's father Aslam said, "We are in deep shock after hearing the judgment. Justice has been denied to us. It was a clear case for conviction, but I don't know what went wrong. After discussing the details with the special public prosecutor, we will decide our further course of action."

Bhat, when asked for his reaction outside the court after his acquittal, told "I am very relieved. It hasn't sunk in yet."

During the trial, the prosecution examined about 25 witnesses, of whom one turned hostile. The case was largely based on circumstantial evidence, which the prosecution dubbed as "strong". According to the prosecution, two key witnesses were a man who had seen the victim in a drowsy condition in the company of the accused on the night of the kidnapping and another man who heard the conspiracy being hatched.

The defence had argued that there were several lapses in the investigation. Chavan told "The court rejected the witness's claim that he had heard the accused hatching the plan to kidnap Adnan in a shopping mall. The entire chain of circumstance is required to establish that the evidence is of believable and cogent nature, and this is lacking. The prosecution has failed to prove the case beyond a shadow of reasonable doubt." Chavan further stated that the court raised questions on the prosecution's claims about the recovery of the body.

A fifth accused, who is a minor, is still to stand trial in a juvenilecourt for the murder that unfolded during a weekend in August 2007. The observations of the sessions

court will be taken into consideration then.

http://www.indianexpress.com/news/shocked-says-aslam-patrawala/905963/

http://www.dnaindia.com/mumbai/report_adnan-probe-loses-plot-killers-win-freedom_1644074

http://epaper.hindustantimes.com/PUBLICATIONS/HT/HM/2012/01/31/ArticleHtmls/4-acquitted-in-murder-case-of-Mumbai-teen-31012012001028.shtml?Mode=1

http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Court-acquits-4-So-who-killed-Adnan-Patrawala/articleshow/11691815.cms

MUSLIMS AND ALLIES DEMAND NYPD ACCOUNTABILITY The NYPD is Watching Us, But Who is Watching the NYPD?

2012-02-01T06:40:00.001-08:00

from Monami Maulik included below]

Please forward widely...

MUSLIMS AND ALLIES DEMAND

NYPD ACCOUNTABILITY

The NYPD is Watching Us, But Who is Watching the NYPD?

Join New Yorkers demanding a police department that is accountable

to the public who fund it through our tax dollars.

WHAT: RALLY FOR JUSTICE & MARCH ON 1 POLICE PLAZA
WHEN: FRIDAY, FEBRUARY 3, 2012, 3-5 PM (AFTER JUM'A)
WHERE: FOLEY SQUARE, LOWER MANHATTAN

The Majlis Ash-Shura of Metro NY and DRUM (Desis Rising Up & Moving)

are co-organizing a rally with the support of other Muslim communities,

leaders and activists, and allies, in order to demand the following:

1. The resignation of Commissioner Kelly and NYPD spokesperson Paul Browne
2. Demand for community control of the NYPD, and a well-funded oversight mechanism with subpoena power

WHY?

The NYPD has been exposed for participating in the making of, and the showing of the bigoted, Islamophobic film, "The Third Jihad" to 1,500 police officers, and then repeatedly lying about it. The NYPD has been spying on Muslim communities in mosques, schools, businesses, colleges, and community centers in the five boroughs.

The film depicts the majority of American Muslims as supportive of violent extremism, and specifically names several prominent Muslim organizations ICNA (Islamic Circle of North America), MAS (Muslim American Society), CAIR (Council on American Islamic Relations), ISNA (Islamic Society of North America), and others as examples of this. It also accuses the majority of American Muslims of secretly being part of a conspiracy to take over the U.S. government.

Commissioner Ray Kelly willingly participated in the making of the film, and while he has apologized, he has not explained why the NYPD chose to lie, on the record, about his participation for well over a year. In the meantime, Commissioner Kelly has smugly dismissed community concerns by saying he has "excellent relations" with NYC Muslim communities on the basis of only talking and meeting with those hand-picked leaders who continue to support him without regards to the experiences and feelings of people in our communities. We know that the NYPD has operated without transparency or accountability, and often with brute force, with Black, Latino, and other communities of color, and youth for decades.

Supporters: List in formation (To endorse please email fahd@drumnyc.org)

Arab Muslim American Federation

Council on American Islamic Relations- New York (CAIR-NY)

Muslim American Society (MAS)

Al-Awda NY

The Mosque of Islamic Brotherhood

Social Justice Task Force of Muslim Alliance in North Americ

ICNA New York.

If you would like to help mobilize, volunteer, or request a speaker slot,

please email monami@drumnyc.org or call DRUM (718) 205-3036.

(Please note there will be a very limited number of speaking slots)

--
Monami Maulik
Executive Director
DRUM- Desis Rising Up & Moving
Tel (718) 205-3036 / Fax (718) 205-3036
www.drumnyc.org/ monami@drumnyc.org

"If you are creative, you must be dissident."
— Nawal El Saadawi

This message may contain information that is confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient, please immediately advise the sender by reply E-mail that this message has been inadvertently transmitted to you and delete this E-mail from your system.

__._,_.___

Attachment(s) from Monami Maulik

1 of 1 File(s)

Muslim NYPD Rally.pdf

‘Takeover the World’ Initiative of Dr. Manmohan Singh $200T Opportunity

2012-02-01T06:38:00.001-08:00

'Takeover the World' Initiative of Dr. Manmohan Singh $200TOpportunity

Honorable Prime Minister of India,

Dr. Manmohan Singh

South Block,

New Delhi 110011

Baby Steps to Giant Leap

Dear Sir,

This WIPO awarded inventor had been advocating 'India Should Target 99% World Market Outside India Through Inventions and IPRs' since 1990 CIBC event at Taj Hotel.

In fact India had big advantage over China in that our Engineers and Scientists could access All The World's Intellectual Property EFFORTLESSLY.

This WIPO awarded inventor in 1986 Studied over 6000 EU Patents Electrical & Mechanical Inventions filed over three years in four days and about 16 hours – reading Abstracts.

World is going to have $6000Trillion Cumulative GDP by 2050 in next 38 years so India can potentially match China by 2050 and achieve $200T cumulative exports.

Compared to Baby Steps your government had taken in the past,'Takeover the World' is a GIANT Leap Ahead.

But

GOI & FICCI must be careful in not letting some 'Dubious Companies Transfer Their Holdings' to Singapore, Mauritious, Caymon Island etc.

Here you can see how easily ESSAR Group transferred all its Companies fraudulently funded by Indian Money almost entirely to Cayman Island andLondon.

It also raised Rs.10,000 crores on London Stock Exchange FRAUDULENTLY possibly to clear outstanding dues in India.

$44b Outflow from India as reported by TOI was of dubious nature – I call LOOT MONEY.

If India could restrict this FRAUD, and ensure 80% Outward Investment is led by Professionally Qualified Engineers and SMEs for IPR Creation –India can overcome Deficient R&D over last 60 years.

GOI to streamline CSIR – DSIR functioning from Bogus Research to Genuine IPR creator and Industry Partner it shall be contributing enormously in Promoting R&D Culture in India.

I can contribute by own Inventions in pipeline to VITALIZE CSIR DSIR.

In one of the Attachments I had summarized Mismanagement of economy – depriving 90% Indians Bank Funding at reasonable interests rates to improve their livelihood and generate GDP while dubious Corporate get over 80% bank credit for contributing just 5% to 10% GDP mainly assembling Imported Components.

Thank you,

Faithfully,

Ravinder Singh

Inventor & Consultant

January31, 2012

$50b Loot ESSAR HUTCH, ESSAR STEEL, ESSAR Refinery, etc

All are now Cayman Island Companies.

ESSAR STEEL IPO Subscribers Paid Rs.220 each when Ruias paid just Rs.10 for each share, Indian Banks and Indian Money Funded The Project – Almost 100% Indian – Now Practically 100% Cayman Island Project For Some Years.

HOLDING COMPANY

http://www.essar.com/upload/pdf/ESTL_AR_08_09.pdf

Essar Steel Holdings Ltd (which in turn is a subsidiary of Essar Global Ltd, Cayman Islands – the ultimate holding Company)continues to be the Holding Company of your Company. The ultimate holding company viz. Essar Global Ltd, along with its other subsidiaries, now holds 93.21% equity shares in the total paid up equity capital>>>>>

July 28, 2010: Essar Energy IPO prospectus. To download the report, please

click here

http://www.essarenergy.com/upload/articlepg_attachment/Essar_Energy_plc_prospectus_30_April_2010__P_I_E_2042011102203.pdf

The Company's expansion projects in its power business (the ''Power Plant Projects'') are divided into two phases (the ''Phase I Power Projects'' and the ''Phase II Power Projects'') and are designed to bring total installed capacity to 11,470 MW. Its six Phase I Power Projects have an expected total installed capacity of 4,880 MW and are expected to become commercially operational between 2010 and 2012. In addition, the Company will seek to further expand its power operations through its six Phase II Power Projects which are expected to increase its installed total capacity by a further 5,370 MW and are due to become commercially operational during 2013 and 2014.

Govt to help smaller firms mount global takeovers

Sidhartha TNN January30, 2012

New Delhi: The government is no longer fighting shy of Indian companies going for overseas acquisitions. Instead, it is preparing a plan aimed at boosting foreign buyouts by smaller players.

Senior government officials told TOI that the department of industrial policy and promotion (DIPP) has identified South East Asia, eastern Europe and Africa as areas where it will assist Indian companies to acquire assets as well as companies. It is working out a detailed strategy that is expected to be executed through Invest India, a public-private partnership initiative that was originally aimed at boosting investment into the country.

According to the latest available data, during April-October 2011, foreign direct investment (FDI) outflows from India were estimated at $25.3 billion, while inflows were of the order of $20.3 billion. As a result, there was net outflow of $5 billion despite a 28% decline in investments abroad and a 64% jump in inflows from foreign investors.

During 2010-11, net outflows were of the order of $13.5 billion, with FDI inflows of $30.4 billion. In terms of destination, Singapore, Mauritius and the Netherlands were the favourite overseas places to invest, while services accounted for 59% of the outflows and manufacturing for 28.6%. FTAs to offer global options for Indian cos.

New Delhi: Till a few months ago, the perception was that Indian companies were scouting for overseas buys due to an adverse economic environment in the country and policy paralysis domestically. But with recent initiatives, there seems to be an improvement in sentiments which has been helped by a falling inflation graph, RBI's move towards easing interest rates and $2 billion of inflows into stock and bond markets so far in January. As a result, the assessment in the government is that companies will not just ramp up domestic capacity to meet higher demand but even look to acquire assets and companies abroad to boost local operations.

In any case, officials said that with a series of free trade agreements that have been signed, along with several that are in the pipeline, companies will increasingly look to take advantage of the opportunities available internationally. For instance, a company would prefer to import a component or raw material if it is more competitively priced due to low or zero duty.

In addition, in certain sectors such as power, companies with generation units in coastal areas are looking to acquire coal mines abroad. While the trend was earlier limited to larger players, even relatively smaller ones are now joining the global hunt, due to the quality and availability of the fuel in the country. Similarly, several IT and pharma companies are looking at buyouts in Latin America and eastern Europe so that they can more easily meet the legal requirements in Europe and the US.

Officials said foreign missions will be roped in to help in not just alerting companies and the government of opportunities but even match-making may be pushed through Invest India. Invest India is a not-for profit company where the Centre owns 49% stake and industry chamber Ficci has 51% shareholding. The Centre will dilute stake in favour of states over the next few months although it will continue to hold shares.

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Misgoverned India – Cases Pending in Supreme Court.doc
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Gross Failure of CSIR-DSIR, Corruption of SK Brahamchari DGfinal pdf.pdf
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Stop caste politics in Maharashtra SIC selections: Sign letter to CM

2012-02-01T06:37:00.001-08:00

Dear friends,

Our sources in Mantralaya have informed us that Chief Secretary Ratnakar Gaikwad is tipped to become Chief Information Commissioner in November 2012, thanks to the efforts of a Dalit lobby. While we have nothing against Dalits or any other group, we object to lobbying, nepotism and other non-transparent processes of selecting public officials, especially information commissioners.

Since October 2010, RTI in Maharashtra is suffering because of short-term appointments of Chief Information Commissioners (Vilas Patil 9 months, Vijay Kuvlekar 7 months). Before they settle into their jobs and convey their methods of working to the commission staff, it is time for them to retire. Because of this, plus shortage of Information Commissioners, pendency is rising.

We learn that after Mr Kuvlekar retires on February 7, it is planned to nominate Bhaskar Patil (Amravati Bench) as the chief or acting chief, owing to his seniority. This may be a good thing for Mr Patil, but we really must stop accepting such short-term measures. We must strongly ask the CM to appoint a chief who will complete a five-year course. Also, we must insist on transparent selection of five or six information commissioners to hear the piled-up cases.

Accordingly, we have drafted a letter to Chief Minister Prithviraj Chavan. We will dispatch it on Friday, Feb 3 at about 3 pm, with copy to General Administration Department. Please add your names as signatories.

To be a signatory to this letter, please email your name, professional designation and mobile number to grvora1@gmail.com before 1.00 pm on Friday.

Warm Regards,

Krish

98215 88114

DRAFT OF LETTER TO CHIEF MINISTER

Prithviraj Chavan

Chief Minister of Maharashtra

6th floor, Mantralaya

Madame Cama Road

Mumbai 400 032

Copy to: Principal Secretary, General Administration Department (GAD),
New Administrative Bldg., Opp. Mantralaya, Mumbai - 400032.

3 February 2012

Stop Mantralaya-Politics & Musical Chairs in Maharashtra Chief SIC appointments.

Please advertize for applications from General Public,
and have transparent selections for State Info Commissioners.

Sir,

It is with great anguish that we are writing this letter to you. We have learned from the inner circles at Mantralaya that the Right to Information movement in our beloved State is being held hostage to the personal ambitions of influential bureaucrats. The Chief State Information Commissioner's post is being involved in the inside-politics of Mantralaya.

Specifically, we learn with shock and concern that the seat of Chief Information Commissioner is being kept vacant for Mr Ratnakar Gaikwad, so that he can take it up after he retires in November 2012 (retirement in May, plus six months extension). We are given to understand that a Dalit lobby among bureaucrats is actively promoting the prospects of Mr Gaikwad in this regard.

To keep the seat warm for Mr Gaikwad after the present Acting Chief SIC Vijay Kuvlekar retires on February 7, SIC Bhaskar Patil of Amravati Bench is to be made Acting Chief SIC. Very conveniently for Mr Gaikwad, SIC Bhaskar Patil is due to retire in nine months.

Sir, Maharashtra is suffering due to this game of musical chairs. Since the retirement of Chief SIC Suresh Joshi in October 2010, there have been two short-term chiefs, namely Chief SIC Vilas Patil (nine months) and Mr Kuvlekar (seven months).

Short-term chiefs and shortage of Information Commissioners are causing hardships to the Commission staff, who are unable to perform their duties. In the prevailing confusion, the pendency has crossed 20,000 and os rising at an alarming rate of 2000 cases per month. After Mr Kuvlekar's retirement this week, there will be only four Commissioners manning nine posts or benches (Mumbai, Pune, Nashik, Aurangabad, Amravati, Nagpur, Konkan, Brihanmumbai, plus Chief SIC's post). This means that the pendency will rise even faster.

Sir, you were made the Chief Minister last year specifically for cleaning up the administration of Maharashtra. Before that, you were Union minister-of-state in charge of DOPT, which that oversees implementation of RTI Act all over India. So it is highly improper for you to allow this state of affairs to prevail in Maharashtra.

The Supreme Court has mandated in 2011 that appointments of such posts should be done by a transparent procedure. (Please read summary & highlights: http://tinyurl.com/SC-Verdict-CVC-appointment )

Honouring this verdict, DOPT issued a circular on October 29, 2011, calling for applications to the post of Central Information Commissioner. Sir, we urge you to do likewise in Maharashtra.

Leader of Opposition in Maharashtra, Mr Eknath Khadse, has publicly taken a stance in favour of transparent selections. Shri Anna Hazare also has stressed transparent selections of SIC by due procedure, after attracting applications from eminent citizens:

Annaji's letter to State Govt in Marathi:
http://tinyurl.com/Anna-Hazare-letr-SIC-Marathi

English translation of Annaji's letter:
http://tinyurl.com/Anna-Hazare-letr-SIC-English

Earlier, in 2007, even General Administration Department (GAD) advised Maharashtra Govt. to advertise and attract applications from eminent citizens for the post of Information Commissioners:
http://tinyurl.com/GAD-advise-Advertise-SICs-post

Sir, it is our respectful submission that further delay in this matter may force RTI activists of Maharashtra to agitate and also approach High Court. Such events will not do honour to this Congress-led government.

We humbly request you to commence transparent selections of Maharashtra State Information Commissioners this month without further delay.

Yours sincerely,

(Name, Address & Contact Details)

World Cancer Day

2012-02-01T06:36:00.001-08:00

Friends,

Please help me to make the event sucessful. World Cancer Day on 4th Feb 2012 at Guwahati.

Venue

Auditorium, North East Community Health Association, Six Ile Guwahati

Time:

10:30 am to 1:30 pm

Date:

04-02-2012

Contact:

Dr. Gitartha Roymedhi, MD

Chief in Charge,

Department of Social and Preventive Oncology,

North East Cancer Hospital and Research Institute,

Jorabat, Guwahati, Assam, India.

e-mail: gitartharoymedhi83@rediffmail.com

Cell: + 91 97065 69388

बीस लाख नौकरियां सृजित करने का संकल्प

2012-02-01T06:31:00.001-08:00

http://www.jansatta.com/index.php/component/content/article/10226-2012-02-01-04-34-48

Wednesday, 01 February 2012 10:03

बीस लाख नौकरियां सृजित करने का संकल्प
जनसत्ता ब्यूरो/एजंसियां
लखनऊ, 1 फरवरी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर पांच साल में 20 लाख नौकरियां सृजित करने का वादा किया है। मजबूत कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचारमुक्त शासन व सबको विकास के अवसर देने का वादा भी किया गया है। यह बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुखता से कही गई है। इसके अलावा अति पिछड़ों और अति दलितों के लिए पिछडेÞ वर्ग व अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण कोटे में उनकी आबादी के अनुरूप अलग कोटा निर्धारित करने का भरोसा भी दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल, केंद्रीय कानून मंत्री व घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा भी मौजूद थे।
घोषणा पत्र में पार्टी ने कहा है कि प्रदेश की सत्ता में आने पर वह राज्य के गरीब युवकों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिए 'कौशल और रोजगार मिशन' शुरू करेगी। इसके जरिए पांच साल में 20 लाख युवकों को प्रशिक्षित करके नौकरियां दिलाई जाएंगी। इस मौके पर सैम पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी की बात पिछड़ों तर पहुंचानी चाही। उन्होंने कहा- मैं एक बढ़ई का बेटा हूं और मुझे इस पर गर्व है। मैं अगर आज यहां तक पहुंच सकता हूं तो किसी भी बढ़ई का बेटा यहां तक आ सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शासन कांग्रेस के हाथ में हो।
पार्टी ने प्रदेश को भ्रष्टाचारमुक्त शासन देने के लिए भ्रष्टाचार रोधी नीति बनाने, लोकायुक्त को और प्रभावी बनाते हुए मुख्यमंत्री को भी उसकी जांच के दायरे में लाने और सभी सरकारी विभागों में समयबद्ध तरीके से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नागरिक चार्टर लागू करने का वादा किया है। पार्टी ने केंद्र सरकार की तरफ से पिछडेÞ वर्ग के 27 फीसद आरक्षण कोटे में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से निर्धारित साढे चार फीसद के आरक्षण कोटे को लागू करने का संकल्प दोहराया। प्रदेश में पार्टी की सरकार बनी तो वह राज्य सरकार की नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछडे अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुरूप उपकोटा उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस ने कहा है कि वह अल्पसंख्यक शिक्षकों की भर्ती, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नए स्कूलों की स्थापना कर अल्पसंख्यक शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में प्रयास करेगी।

/>पार्टी ने बाबरी मस्जिद विवाद की न्याय संगत पैरवी का वादा करते हुए कहा है कि सभी दलों को अदालतों के फैसले का पालन करना होगा। बातचीत से मामले के हल की बात आती है तो वह कानूनी मंजूरी से संबंधित पक्षों में होगी। कांग्रेस ने प्रदेश को छोटे राज्यों में विभाजित करने की व्यावहारिकता पर विचार करने के लिए राज्य सलाहकार परिषद का गठन करने की बात कही है। प्रदेश के पूर्वांचल व तराई जैसे पिछडेÞ अंचलों के विकास के लिए बुंदेलखंड अंचल की तरह विशेष आर्थिक पैकेज लाने, किसानों को उनकी उपज का बेहतर समर्थन मूल्य देने, चीनी और गन्ना नीति में समुचित व्यवस्था, खेती के लिए निर्बाध बिजली देने के लिए अलग कृषि ग्र्रिड की स्थापना और दाल और बागवानी मिशन शुरू करने की योजना का घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। किसानों को आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने के लिए अमूल मॉडल की तरह पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश दुग्ध मिशन शुरू करने, औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक नीति बनाने का भी उल्लेख किया गया है।
पार्टी ने हर गांव में स्कूल और 2500 परिवारों पर एक इंटर कालेज, प्रदेश में पांच साल में निजी-सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से पांच सौ नए मॉडल स्कूलों की स्थापना और किसी भी छात्रा या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडेÞ वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मान्यताप्राप्त कालेज या विश्वविद्यालय में दाखिला लेने पर छात्रवृत्ति या ब्याजमुक्त शिक्षा कर्ज की व्यवस्था का वादा किया है। ग्रामीण महिलाओं को बैंक से जुडेÞ स्वयं सहायता समूहों का सदस्य बनाने और उन समूहों को कर्ज देने के लिए राज्य महिला बैंक या कोष की स्थापना करने का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि लड़की के जन्म पर उसके नाम से इतनी धनराशि सावधि योजना में जमा की जाएगी कि 18 साल की उम्र में उसे 50 हजार रुपए और और हाई स्कूल पास करने पर एक लाख रुपए मिलेंगे।
पार्टी ने व्यापक पुलिस सुधार, हथियार लाइसेंस के लिए पारदर्शी प्रणाली लागू करने, अग्रिम जमानत की व्यवस्था पुन: लागू करने, किशोर न्याय प्रणाली के पुनर्गठन व जेल सुधार का भी वादा किया। पार्टी ने अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की भी परिकल्पना की है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कार्यालय के आधीन विशेष चुनाव घोषणा पत्र क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना का भी वादा किया है जो हर साल नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट देगा।

अदालत ने शांति भूषण की स्टाम्प संबंधि याचिका खारिज की

2012-02-01T06:28:00.001-08:00

Wednesday, 01 February 2012 16:31

इलाहाबाद, एक फरवरी (एजेंसी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज हजारे पक्ष के सदस्य शांति भूषण की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सहायक मु्रदांक आयुक्त के आदेश को चुनौती दी थी। सहायक मु्रदांक आयुक्त ने शांति भूषण को एक सम्पत्ति के संबंध में करीब 1.35 करोड़ रूपये के स्टाम्प शुल्क बचाने का दोषी ठहराया था।
उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अरूण टंडन ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि भूषण इस विषय पर पंजीयक : स्टाम्प: के स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिक सुधार के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।
सहायक मु्रदांक आयुक्त ने छह जनवरी को भूषण को शहर के सम्भ्रांत इलाके में 7,818 वर्ग मीटर की सम्पत्ति खरीदने में स्टाम्प शुल्क बचाने का दोषी करार दिया था।
पूर्व केंरदीय मंत्री को बकाया राशि प्रति माह 1.5 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने को कहा गया था जो 29 नवंबर 2010 से प्रभावी था। इस संबंध में 27 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

भूषण को यह राशि एक महीने में लौटाने का निर्देश दिया गया था। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में विभाग ने आगे कार्रवाई करने की बात कही थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण 1970 तक इस बंगले में रहते थे, इसके बाद वह नयी दिल्ली चले आए।
शांति भूषण ने हालांकि इस सम्पत्ति पर अपना अधिपत्य नहीं छोड़ा और खरीद के समझौते के तहत नवंबर 2010 में इसे खरीदने तक जमीन के मालिक के साथ उनका वाद चलता रहा।
स्टाम्प और पंजीयक विभाग ने दावा किया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने सम्पत्ति की खरीद के लिए मामूली रकम दर्शाई जिस पर देय स्टाम्प शुल्क 46,700 रूपया आंका गया।
इस संबंध में भूषण पर कथित 1.35 करोड़ रूपये की स्टाम्प चोरी के लिए फरवरी 2011 में एक नोटिस जारी किया गया। हालांकि भूषण ने कहा कि उनकी ओर से कोई स्टाम्प शुल्क नहीं बचाया गया।

ममता ने शिशुओं की मौत को अफवाह करार दिया

2012-02-01T06:26:00.001-08:00

ममता ने शिशुओं की मौत को अफवाह करार दिया

Wednesday, 01 February 2012 17:54

साजनेखली :पबंगाल:, एक फरवरी :भाषा: राज्य में सरकारी अस्पतालों में शिशुओं की मौत की खबरों को मीडिया के एक वर्ग के विपक्ष की जुगलबंदी करार देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अफवाह करार दिया । उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चों की मृत्यु दर घटी है।
ममता ने संवाददाताओं से कहा, '' यह अफवाह लोगों को भ्रमित करने के इरादे से फैलायी गई है। यह सही नहीं है कि लापरवाही के कारण सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत हो रही है।''

ऐसे अफवाह फैलाने के लिए मीडिया के एक वर्ग पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे एएमआरआई अस्पताल के अधिकारियों के समर्थक हो सकते हैं जहां नौ दिसंबर को आगे लगने से 94 मरीजों की मौत हो गई थी।
उन्होंने कहा, '' यह सही नहीं है हि अस्पतालों में उपचार नहीं होने से मौत हो रही है। वे अस्पताल नहीं आ रहे हैं। जब वे असपताल आते हैं, उसकी हालत खराब होती है। उस समय उनके उपचार कर संभावना नहीं बचती है।''

विरोध के बावजूद जारी हुई तसलीमा नसरीन की आत्मकथा

2012-02-01T06:24:00.001-08:00

Wednesday, 01 February 2012 17:21

कोलकाता, एक फरवरी (एजेंसी) विवादास्पद लेखिका तसलीमा नसरीन की आत्मकथा ''निर्वासन''के सातवें हिस्से का आज यहां विरोधस्वरूप कोलकाता पुस्तक मेला परिसर से बाहर विमोचन किया गया।

आयोजकों ने ''कट्टरपंथियों के विरोध'' के चलते इसके विमोचन के कार्यक्रम को संचालित करने से इनकार कर दिया था।
तसलीमा ने ट्विटर पर लिखा है , '' कोलकाता पुस्तक मेला समिति ने आज कोलकात पुस्तक मेले में मेरी पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। क्यों ? कुछ धार्मिक कट्टरपंथी ऐसा नहीं चाहते थे ।''
पुस्तक मेले के आयोजक प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता गिल्ड के सचिव सुधांग्शु डे ने प्रेट्र को बताया कि ''पुस्तक विमोचन के दौरान कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होने की आशंका '' के चलते मेला परिसर में प्रकाशक द्वारा आडिटोरियम की बुकिंग को रद्द कर दिया गया था।

इससे पूर्व गिल्ड ने प्रकाशक से कट्टरपंथियों की ओर से विरोध जताए जाने के बाद पुस्तक का विमोचन नहीं करने को कहा था।
तसलीमा की पुस्तक के प्रकाशक पीपुल्स बुक सोसायटी ने इसके बाद विरोध जताते हुए आडिटोरियम के बाहर आत्मकथा का विमोचन किया।
इस पर तसलीमा ने लिखा , '' कोलकाता , एक प्रगतिशील शहर । सभी राजनीतिक दल और सभी संगठन कट्टरपंथियों से डरे हुए । लेकिन कब तक ? ''
उन्होंने लिखा , '' उन्होने मुझे प्रतिबंधित कर दिया । उन्हें पुस्तक की विषय वस्तु जानने की जरूरत नहीं है ।''

Fwd: Bordering people citizen of nowhere

2012-02-01T06:23:00.001-08:00

---------- Forwarded message ----------
From: Kirity Roy <kirityroy@gmail.com>
Date: Wed, Feb 1, 2012 at 12:25 PM
Subject: Bordering people citizen of nowhere
To: MASUM <masumindia@gmail.com>

Statement

We came to know through media reports that the Government of India's allocation meant for border area development for last six years has been unutilized by the Government of West Bengal. During the meeting with states to assess the development works along the international border of the country; it was came to light that the government of West Bengal failed to utilize the amount marked for development of Indo- Bangladesh bordering areas lie within West Bengal state. The amount is nearly 31crore and with state coffer from 2006 onward and unspent. 5 % of the total amount is earmarked for training related to alternative employment for the populace of the area. It was also unspent.

Defying the approach of comprehensive development for people living along the Indo- Bangladesh border, the governments and Border Security Force; the bordering guards, are always justifying their acts of indiscriminate use of force and firearms on the pretext of growing cross border smuggling and related activities.

Banglar Manabadhikar Surakksha Mancha (MASUM) pinpoints the overall underdevelopment of the area and made several demands regarding for employment, health and educational rights of the people. We also experienced the gravity of unemployment and lack of opportunities to sustain; driving a section of populace towards illegal smuggling and other such acts. We also tried to focus on perennial problems of starvation and river erosion throughout the area. We have tried to make the policymakers accountable to these lasting problems of the populace but unheeded and unattended. We made demands for infrastructural development of the area to check ongoing river erosions, but it was before deaf ears. While there is some better senses prevail for the policymakers, we also demand for all along development planning of the area with active cooperation from civil society partners and immediate restrain from savage use of force and arms upon the marginalized populace who are deprived off the constitutional right of life with dignity by the government and its machineries.

--
Kirity Roy
Secretary
Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha
(MASUM)
&
National Convenor (PACTI)
Programme Against Custodial Torture & Impunity
40A, Barabagan Lane (4th Floor)
Balaji Place
Shibtala
Srirampur
Hooghly
PIN- 712203
Tele-Fax - +91-33-26220843
Phone- +91-33-26220844 / 0845
e. mail : kirityroy@gmail.com
Web: www.masum.org.in

Fwd: In the name of resisting Maoists whether police are allowed to flout the procedures

2012-02-01T06:21:00.001-08:00

---------- Forwarded message ----------
From: Kirity Roy <kirityroy@gmail.com>
Date: Wed, Feb 1, 2012 at 6:20 PM
Subject: In the name of resisting Maoists whether police are allowed to flout the procedures
To: NHRC <covdnhrc@nic.in>, jrlawnhrc <jrlawnhrc@nic.in>
Cc: Chief Minister West Bengal <cm@wb.gov.in>, Chief Secretary Gov of WB <chiefsec@wb.gov.in>, Secretary Home Dept Gov of WB <sechome@wb.gov.in>, dm-mid-wb@nic.in

1^st February 2012

The Chairman

National Human Rights Commission

Faridkot House

Copernicus Marg

New Delhi-110001

Respected Sir,

This is to inform and lodge complaint that on 25.10.2011 the victim Mr. Shibunath Mahato was arrested by the jawans of Joint-Force and the police of Binpur Police Station, District-Paschim Medinipur, West Bengal. The arrest was made without observing any of the guidelines issued by the Apex Court in DK Basu Judgment. Moreover the victim was illegally detained at Binpur Police Station from 25.10.2011 to 30.10.2011. During such detention the victim was subjected to torture both mentally and physically. On 31.10.2011 the victim was produced before the magistrate by implicating him in an old pending criminal case. The victim's family visited Binpur Police Station on everyday from 25.10.2011 to 31.10.2011 and also filed written complaint before the Sub-Divisional Officer, Jhargram, but the perpetrator police illegally detained the victim at their whims. Our attached fact finding report gives details of the incident.

The right to life, equal protection before the law and the right against arbitrary arrest and detention of the victim have been gored to death in the hands of the errant, high handed and unchecked police force being perpetrators in this case. The perpetrators, the wielders of power, at the time of arrest of the victim behaved as if they are law unto themselves and gave scant respect to the guidelines issued by the Apex Court in DK Basu Judgment.

Hence we seek your urgent intervention in this matter in the following manner:-

The whole matter must be investigated by an independent investigating agency appointed by the commission.
The perpetrators must also be booked and prosecuted under the law and punished accordingly for putting the victim into illegal detention and for committing torture upon while in detention.
The perpetrators must also be held punishable for contempt of court for violation of the directives issued by the Apex Court in DK Basu Judgment.
The victim should be provided with adequate compensation, protection and proper rehabilitation in society with dignity.

Thanking You,

Yours truly,

Kirity Roy

Secretary, MASUM

National Convener, PACTI

Particulars of the perpetrators: - Mr. Shibunath @ Shibu Mahato, son of Mr. Birendranath Mahato, by Caste-Kurmi, aged about-25 years, residing at village- Bhursatora, Police Station-Binpur, District-Paschim Medinipur, West Bengal, India.

Particulars of the perpetrators: - The involved police personnel of Binpur Police Station and the involved jawans of the Joint Force.

Place of the incident: - In the house of the victim in village-Bhursatora under Binpur Police Station, District-Paschim Medinipur, West Bengal.

Date & time of the incident: - On 25.10.2011 at about 8 am

Case Details:-

It is revealed during the fact finding that on 25.10.2011 at about 8 am in the morning the involved police personnel of Binpur Police Station and the involved jawans of Joint Force entered into Bhursatora village. They came to the victim's house and caught hold the victim. They told him to enter into their vehicle without disclosing any reason. The victim refused to go with them for which they started to beat the victim. They thrashed the victim on the ground and assaulted him mercilessly. Then they forcibly took the victim into their car and they also took one motorbike of the victim's family without issuing any seizure memo. The victim's family asked the reason for arresting the victim and also the picking up of the motorbike but they did not disclose any reason. They only asked the family of the victim to visit Binpur Police Station and left the place with the victim and the motorbike.

In the afternoon the victim's father Birendranath Mondal went to Binpur Police Station but he was not allowed to enter into the said police station by the on-duty police personnel. Then from 26.10.2011 to 30.10.2011 the victim's father went to Binpur Police Station, but again every time he was not allowed to meet with the victim. Reportedly the victim was subjected to torture both physically and mentally by police during his illegal detention at the police station. On 31.10.2011 the victim's father lodged one written complaint before the Sub-Divisional Officer, Jhargram informing him about the illegal detention of his son in Binpur Police Station. On 31.10.2011 the police produced the victim at Additional Chief Judicial Magistrate Court, Jhargram by labeling him being an accused in an old pending criminal case i.e. Binpur Police Station Case no. 75/2011 dated 31.8.2011 under sections 363/365 of Indian Penal Code.

--
Kirity Roy
Secretary
Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha
(MASUM)
&
National Convenor (PACTI)
Programme Against Custodial Torture & Impunity
40A, Barabagan Lane (4th Floor)
Balaji Place
Shibtala
Srirampur
Hooghly
PIN- 712203
Tele-Fax - +91-33-26220843
Phone- +91-33-26220844 / 0845
e. mail : kirityroy@gmail.com
Web: www.masum.org.in

Fwd: [Baba Foundation, India] It's gret that the Supreme Court has given...

2012-02-01T06:18:00.001-08:00

---------- Forwarded message ----------
From: Ambalal Chauhan <notification+kr4marbae4mn@facebookmail.com>
Date: Wed, Feb 1, 2012 at 7:10 PM
Subject: [Baba Foundation, India] It's gret that the Supreme Court has given...
To: "Baba Foundation, India" <124750410955966@groups.facebook.com>

Ambalal Chauhan posted in Baba Foundation, India.

Ambalal Chauhan

7:09pm Feb 1

It's gret that the Supreme Court has given verdict that to prosequte a crpt public srvnt, is right of any citizen & if govt doesnt grant prmisn for that within 4 months then it's presmd that permisn is given ! Salute to the Supreme Court , The Indian Constitution for such provisions & Dr Ambedkar who gave such Constitution !
So Anna's gang looses its relevance bcos any citizen can prosequte any crpt minister/MLA/MP/Officer !

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--
Palash Biswas
Pl Read:
http://nandigramunited-banga.blogspot.com/

Fwd: [initiative-india] Who really killed Baby Mohite? A story from the slums of Mumbai

2012-02-01T06:15:00.001-08:00

---------- Forwarded message ----------
From: NAPM India <napmindia@napm-india.org>
Date: Wed, Feb 1, 2012 at 7:28 PM
Subject: [initiative-india] Who really killed Baby Mohite? A story from the slums of Mumbai

Attribution http://www.dnaindia.com/mumbai/report_who-really-killed-baby-mohite_1643213-all

The residents of Bhim Chhaya at Vikhroli have been on an indefinite dharna since November 19, 2011. While they have been demanding land rights and a right to a home as per the Rajiv Gandhi Awas Yojna, they have also been demanding justice for the death of 14-month-old Jayesh Mohite who drowned in one of the miasmic ditches dug by civic authorities to prevent further 'encroachment'.

The Vikhroli police, at the behest of angry residents, included the names of Mumbai suburban collector Nirmalkumar Deshmukh and deputy collector Shivajirao Davbhat in the First Information Report (FIR), charging them under Section 299, 304 as well as Section 304A, which states, "whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide."

The officials filed for anticipatory bail in the courts and the deputy commissioner of police cleared the officials of the charges and instead submitted a three-page report detailing how the boy's family are encroachers and anti-social elements.

Yet, before they were 'encroachers', in May 2011 the government had relented to a 9-day hunger strike by social activist Medha Patkar that had demanded, besides investigating fraud in the Slum Rehabilitation Scheme, to declare 19 settlements as slums under Section 5 of the Maharashtra Slum Area Act. Bhim Chhaya was one of them.

The right of a settlement to be called a slum would've given them rights and protected them from further demolition drives; the settlement was demolished repeatedly "from 2001, almost every year", according to suburban deputy collector Shivajirao Davbhat. The government, however, relegated on its promise and the settlement was exposed to demolitions once again when on November 16, 2011, bulldozers arrived and ran through the settlement, burning down some homes, while ditches were dug up to make the land uninhabitable.

A little less than a month later, on December 12, Jayesh Mohite drowned in a ditch that wouldn't have existed if the government had kept its word.

Builder lobby involved too

Davbhat mentions that the government resolution regarding the declaration of Bhim Chhaya as a slum (the matter is now in the high court), concerns the homes of older slums, not newer ones. He emphasises the point that the residents are all encroachers who don't have any papers to show that they have come to the city before 1995.

It's a fact that the residents never denied. Yet, of the hundreds of settlements demolished, almost all the residents were part of the agitation for a right to a home, and had even been on the two-day rally of thousands from Khar to the Mantralaya on June 28-29. Old men and women marched in the pouring rain — at times barefoot — hoping to meet the chief minister, who was being pressurised by the builder lobby to oppose Medha Patkar.

Incidentally, the land in question belongs to the forest department, and the high court had ordered the protection of all mangrove land in Maharastra in the Writ Petition 3246 of 2004, where it mentions, 'Regardless of ownership of the land, all construction taking place within 50 metres on all sides of all mangroves shall be forthwith stopped'.

At Bhim Chhaya, a building built by the Maharashtra Navnirman Sena (MNS) stands right next to the mangrove, and overlooks the demolished slum.

Back to the pavement
Jayesh was born on September 22, 2010; his mother was pregnant with him the last time their homes were demolished in the days between the March 9 and 12, 2010.He was the only son of Uday Mohite, an autorickshaw driver by profession and the unofficial leader of the agitating residents who have been fighting for a right to a home since 2005. He hasn't worked a day since the notice first arrived. After the death of his son, he had gone on a hunger strike which lasted for 19 days, and had even raised his voice and spoken about the long agitation for the right to a home at the India Against Corruption rally on December 28, 2011. Their protest goes on quietly in Vikhroli, now 74 days since their homes were demolished.

"They're cancelling our ration cards now," says Uday Mohite, as a group of residents sit around him with their voter IDs, their cancelled cards, and birth certificates of their children. Around eighteen cards were cancelled after the demolitions in 2010. This time, five more have been cancelled. "Jhopadpatti toot gaya na, toh ration cancel ho gaya," says Kantabai Bhimrao Khandkare, one of the women whose cards were cancelled, "They want the electricity bill. But do you see any electricity in the thousand homes here?"

Most of the residents are Matang Dalits without any land holdings, from as far as Jaalna, Solapur, Osmanabad, Buldhana, Beed, Nasik and Latur, who've been working in Mumbai as domestic helps or daily wage labourers, who may or may not get work when they go to the nakas. Kantilal Shinde, 74, who came from Osmanabad, says, "We put bamboos into the ground and made our homes. Many of us lived on the pavement before this."

A few days after the demolitions, people had gone back to the pavement.

Who really killed Baby Mohite? Published in DNA Jan 29, 2012 By Javed Iqbal

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National Alliance of People's Movements
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Palash Biswas
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Health Fitness Great Tips Part 28

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तराई में संगठित अपराध के रूप में उभरता भूमाफिया लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 31, 2011 पर प्रकाशित अनिल सिंह राणा

2012-02-01T01:04:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/tarai-land-mafia-and-tharu-community/

तराई में संगठित अपराध के रूप में उभरता भूमाफिया

लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 31, 2011 पर प्रकाशित

अनिल सिंह राणा

खटीमा में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय है। वह पुलिस व प्रशासन की सह पर जनजाति (थारुओ) की भूमि पर जबरन कब्जा करता है। विरोध करने पर झूठे मुकदमे लगा कर फँसाय व डराया-धमकाया जाता है। अधिक विरोध करने पर गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। पीडि़त पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खटीमा जनजाति बहुल क्षेत्र होने के बावजूद एस.सी./एस.टी. के मुकदमे दर्ज ही नहीं होते है।

इसी तरह की घटना दिनांक 18 नवम्बर 2011 की दोपहर को गैर जनजाति भूमाफिया और पुलिस की साँठगाँठ से हुई। विजय बहादुर, भरत सिंह, भूपेन्द्र सिंह, ओमकार, मुलिया देवी, ममिता देवी, केदार सिंह, सीता देवी आदि जब अपनी जमीन जोत रहे थे तो इन निहत्थे लोगों पर भूमाफिया ने अपनी निजी लाइसेंसी राइफलों और बन्दूकों से गोलियाँ चला दीं, जिसमें दो व्यक्ति विजय बहादुर पुत्र करन तथा भरत सिंह पुत्र स्व. मान सिंह की मौके पर ही मौत हो गयी तथा आठ लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। अभी तक 23 आरोपियों में से पुलिस केवल 6 लोगो को ही गिरफ्तार कर सकी है। पीडि़त पक्ष द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2011 को अपनी सुरक्षा को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन उप जिलाधिकारी व पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कोई इन्तजाम नहीं किये गये। 18 नवम्बर भूमाफिया द्वारा तलवार और बन्दूकों से हमला किये जाने की सूचना मिल जाने के बावजूद पुलिस तत्काल मौके पर नहीं पहुँची।

इस प्रकरण में मुख्य भूमिका में भग्गो देवी पत्नी छेदा सिंह एवं पुत्र रामसनेही हैं, जिनके हिस्से में पारिवारिक बँटवारे में लगभग 73 बीघा भूमि थी, जिसमें से 41 बीधा बाया रजिस्ट्री तथा 32 बीघा स्टाम्प पर बेच दी। इसके अलावा लगभग 35 बीघा अपने पारिवारिक हिस्सेदार (संयुक्त खातेदार) की बेच दी, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उक्त भूमि पर भूमाफिया ने कब्जा करने की नीयत से जुताई करने लगे जिसका हिस्सेदारांे ने विरोध किया और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई।

पुलिस एवं प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने से पीडि़त परिवार के साथ ही जनजाति समुदाय में हताशा और आक्रोश है। जनजाति समुदाय की सुरक्षा के लिये उत्तराखण्ड में सारे कानून बेमानी हो गये हैं। पुलिस एवं प्रशासन के विरोध में तहसील खटीमा में भारी संख्या में जनजाति समुदाय का धरना-प्रदर्शन जारी है।

क्यों बना यह निगोड़ा उत्तराखण्ड ? लेखक : राजीव लोचन साह :: अंक: 04 || 01 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2011:: वर्ष :: 35 :October 15, 2011 पर प्रकाशित

2012-02-01T01:01:00.003-08:00

क्यों बना यह निगोड़ा उत्तराखण्ड ?

लेखक : राजीव लोचन साह :: अंक: 04 || 01 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2011:: वर्ष :: 35 :October 15, 2011 पर प्रकाशित

http://www.nainitalsamachar.in/why-this-uttarakhand-a-separate-state/

क्यों बना यह निगोड़ा उत्तराखण्ड ?

क्यों बना होगा यह उत्तराखण्ड ?

क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसा जलजला आये कि यह पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाये…..इसके एक करोड़ निवासी, यहाँ की 53,483 वर्ग किमी. जमीन, 35,394 वर्ग किमी. जंगल, यहाँ के 15,761 गाँव, 165 नगर-कस्बे…? क्या जरूरत है कि इस सबका अस्तित्व रहे ? जब आपकी कोई अस्मिता नहीं, अपनी कोई भाषा-बोली नहीं, अपनी जमीन अपने जंगल पर कोई अधिकार नहीं……

17 साल पहले इसी सितम्बर के महीने में ही तो हजारों-हजार लोग जलूस निकालते थे, उसी तरह जैसे अभी पिछले महीने अण्णा हजारे के अनशन के दौरान निकाल रहे थे…….आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो! दे दिया राज्य, बन गई आपकी सरकार! अब खुश ? कर खाओ जो कुछ करना है….

मुजफ्फरनगर कांड का घाव अभी भी रिसता है। उसके अपराधियों को आज तक घंटे भर की भी सजा नहीं हुई। उल्टे उनके ढेर सारे प्रमोशन हुए और अब अफवाह है कि बुआसिंह का एक बेनामी होटल भी चलता है मसूरी में। हमारी अपनी हाईकोर्ट ने अनन्तकुमार सिंह को बरी कर दिया था 200 3 में, लेकिन तब आन्दोलनकारियों में थोडा़ दम-खम बचा था। उन्होने अदालत का फैसला फूँकने का दुस्साहसिक निर्णय लिया तो अदालत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब वह जज्बा भी कहाँ रहा ? आन्दोलनकारी या तो मर-खप गये हैं या थक गये हैं या अपने लिये जगह बना कर एशोआराम की जिन्दगी जी रहे हैं।

और यहाँ हाईकोर्ट का एक नया फैसला आ गया है कि उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर कोई रोकटोक नहीं लगाई जा सकती। जो चाहे जितनी जमीन खरीदे। जो मनमर्जी आये उस जमीन पर करे ? अदालत भी क्या करे? उसे तो संविधान के संदर्भ में कानून की व्याख्या करनी है। सरकार की ओर से पैरवी करने वाले ही हाथ-पाँव छोड़ देते हैं। अदालत को यह समझाने की कोशिश ही नहीं करते कि यहाँ के लोग तो कश्मीर की तरह धारा 370 की माँग करते रहे थे आन्दोलन के दौरान। कश्मीर में कोई लड़की किसी गैर कश्मीरी से शादी कर ले तो उसके भूमि सम्बन्धी अधिकार खत्म हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई आई.ए.एस. अधिकारी पूरी उम्र भी वहाँ नौकरी कर ले तो भी जमीन का एक टुकड़ा नहीं खरीद सकता। और यहाँ उत्तराखंड में….?

राज्य बन जाने के बाद यहाँ की सरकारों ने भूकानून के मसले को भरसक लटकाये रखने की कोशिश की। राजनैतिक दलों के स्वार्थ भूमाफियाओं से ही जुड़े होते हैं। फिर बमुश्किल एक मरियल सा कानून बन पाया था। कानून भी क्या था, तिनके की ओट में इज्जत छुपा कर रखने की एक कोशिश थी। भूमाफिया तो अपना खेल खेल ही रहे थे। सरकार, राजनैतिक दल और नौकरशाही सब उन्हीं के साथ थे। पिछले कुछ सालों में जमीन सम्बन्धी कितने तो घोटाले उत्तराखंड ने देखे। लेकिन फिर भी कहने के लिये एक कानून था। अब वह भी रद्दी की टोकरी में जाता दिखाई दे रहा है। तभी तो कहता हूँ कि क्यों बना होगा यह निगोड़ा राज्य ?

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नौकरशाही की अदूरदर्शिता से घूमता उत्तराखण्ड का पहिया लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 15 || 15 मार्च से 31 मार्च 2011:: वर्ष :: 34 :April 14, 2011 पर प्रकाशित घनश्याम ‘विद्रोही’

2012-02-01T00:58:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/uttarakhand-state-and-vision-less-bureaucracy/

नौकरशाही की अदूरदर्शिता से घूमता उत्तराखण्ड का पहिया

लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 15 || 15 मार्च से 31 मार्च 2011:: वर्ष :: 34 :April 14, 2011 पर प्रकाशित

घनश्याम 'विद्रोही'

उत्तराखंड राज्य के दस साल लूट भरे रहे। अनियंत्रित विकास ने राज्य की नींव कमजोर की। कांग्रेस तथा भाजपा के विकास में शायद ही कोई अंतर रहा। विकास के नाम पर उत्तराखंड वासियों की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को लुटाया जा रहा है। इस फिजूलखर्ची की, पाँच साल से पहले बने पर्यटक सुविधा केन्द्र एक बानगी भर हैं। इन केन्द्रों पर करोड़ों की धनराशि खर्च की गई है, लेकिन आमदनी शून्य। राज्य के नौकरशाहों द्वारा बनाई गई इस तरह की नीतियाँ हमारे माननीय कैसे टाल सकते हैं, आखिर पूरा राज्य नौकरशाह ही तो चला रहे हैं।

उत्तराखंड के हितैषियों को सोचना ही होगा, कि हम कहाँ जा रहे हैं ? राज्य को किस गर्त में धकेला जा रहा है ? यदि जनता की गाढ़ी कमाई माननीय यूँ गँवाते रहे तो यह राज्य दिवालिया हो जाएगा। राज्य की जनता के पास है क्या ? जंगल हैं तो वन विभाग के अधीन, जमीन है तो राज्य सरकार की, जल पर भी बिजली कंपनियों का कब्जा हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड की जनता के पास कुछ भी रहने वाला नहीं है। हमें तो महानगरों में जाकर ही वहाँ के लोगों की सेवा करनी है। होटलों में बर्तन उठाने और साफ करने हैं। अब तो बुढ़ापे में घर लौटने की स्थिति भी नजर नहीं आ रही है। यदि उत्तराखंड के जंगल, जल तथा जमीन ऐसे ही बिकती रही तो यहाँ हमें घर बनाने को जमीन, पीने को पानी तथा आजीविका चलाने को जंगल भी नहीं बचेगा। ऐसे में हमें पेट पालने के लिए अपनी पैतृक भूमि से हाथ धोना ही पड़ेगा। भाजपा तथा कांग्रेस ने राज्य की नींव ही हिला दी है। अंनियंत्रित विकास लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है। बिना भू-वैज्ञानिकों की सलाह के योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। योजनाओं में करोड़ों खर्च भी हो गए हैं। हिमालयी क्षेत्र से सटे गाँवों की तबाही के लिए सुरंग बनाई जा रही हैं। अवैध खनन, खड़िया खनन जोरशोर पर है। जिन पहाड़ों में जोर से बोलने पर पत्थर गिरते थे, वहाँ बुल्डोजर से खुदाई हो रही है। ब्लास्टिंग से पहाड़ थर्रा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड का विकास के नाम पर विनाश ही तो हो रहा है।

आज से करीब छः साल पूर्व की बात है। सत्ता पर कांग्रेस की सरकार थी। पर्यटन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की बात चल रही थी। जगह-जगह पर्यटन सुविधा केन्द्र बनाए जा रहे थे। नौकरशाहों को पर्यटन सुविधा केन्द्रों की भूमि तलाशने का काम दिया गया। माननीयों का ऑर्डर मिलने पर उन्होंने नक्शे निकाले और पटवारियों को जगह की तलाश का फरमान सुनाया। पटवारियों ने नदी किनारे, घनघोर जंगल में भूमि का चयन कर आला अधिकारियों को नक्शे थमा दिए। नौकरशाहों ने शासन को और वहाँ से बन गई करोड़ों की योजना। योजनाओं को देख ठेकेदार भी खुश। भारी लागत से खड़े कर दिए गए सुविधा केन्द्र। इन सुविधा केन्द्रों को संचालित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। दो साल तक सुविधा केन्द्र अराजक तत्वों के अड्डे बने रहे। भारी तोड़-फोड़ के बाद कुमाऊँ तथा गढ़वाल विकास निगम के हवाले हो गए। सुविधा केन्द्र पर्यटकों को आकर्षित करने में तो नाकाम रहे, लेकिन निगमों को भी इनकी परवाह नहीं रही। सूचना के अधिकार के तहत इन सुविधा केन्द्रों की जानकारी ली गई तो, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। लोक सूचना अधिकारी, उप निदेशक पर्यटन मुख्यालय चंद्रसेन के अनुसार नैनीताल जिले में घटगड़, आमपड़ाव, ढिकुली तथा तेलपुरा, अल्मोड़ा में मजखाली, चौखुटिया, द्वाराहाट तथा काकाड़ी घाट, पिथौरागढ़ में तेजम, भूलिगाँव तथा सतगढ़, उद्यमसिंहनगर में सितारगंज, पुलभट्टा तथा जसपुर, बागेश्वर में फटगली, घिंघारतोला, विजयपुर तथा कौसानी, चंपावत में टनकपुर, चंपावत, धूनाकोट, टिहरी गढ़वाल में पिन्सवाड़ टिहरी, नैनबाग, झाला, कैम्टीफॉल, रीह टिहरी, गंगी, उत्तरकाशी में रतूड़ीसेरा, राणाचट्टी, डाम्टा, संगमपट्टी, पौड़ी में घुड़दौड़ी तथा रथुवाढाव, चमोली में बद्रीनाथ, गोविन्दघाट, कर्णप्रयाग, विरही तथा बद्रीनाथ चमोली के अलावा देहरादून में सहस्त्रधारा, सहसपुर, त्यूनी, अटाल, धर्मावाला तथा टपकेश्वर समेत करीब 44 पर्यटन सुविधा केन्द्रों का निर्माण हुआ। एक सुविधा केन्द्र के निर्माण में दस लाख से लेकर बीस लाख रुपये की धनराशि खर्च हुई। सभी सुविधा केन्द्रों में 516.19 करोड़ रुपये व्यय हुए। इन सूचना केन्द्रों के संचालन के लिए स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को कुमाऊँ तथा गढ़वाल मंडल निगम के माध्यम से रोजगार मुहैया कराना था, लेकिन शासन द्वारा विस्तृत नियम, शर्तें, दरें निर्धारित की गई थी, उस पर बेरोजगारों ने टेंडर उठाने से दिल्ली में नौकरी करना अच्छा समझा। नियमों की जटिलता के चलते बेरोजगार हाथ मलते रहे। हालांकि दस सुविधा केन्द्रों को कुछ रसूकदार लोगों ने ले लिया। जो वर्तमान में भी संचालित हो रहे हैं। बाँकी बचे सुविधा केन्द्र शोपीस की भूमिका निभा रहे हैं। इन सुविधा केन्द्रों को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसकी जानकारी भी पर्यटन विभाग के पास है। अलबत्ता पर्यटन के नाम से जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनका हश्र यहाँ बुरा हुआ। ऐसे में जनता की गाढ़ी कमाई को फिजूलखर्ची में उड़ाया जा रहा है। रही-सही कसर से नौकरशाह तथा माननीयों के जेब तथा चूल्हे जल रह रहे हैं। राज्य की जनता के सामने दोनों ओर खाई बना दी गई है।

Health Fitness Great Tips Part 34

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ये तमाम गैर सरकारी संस्थायें कर क्या रही हैं ?

2012-02-01T00:56:00.001-08:00

ये तमाम गैर सरकारी संस्थायें कर क्या रही हैं ?

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ये तमाम गैर सरकारी संस्थायें कर क्या रही हैं ?

लेखक : हरीश जोशी :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2009:: वर्ष :: 33 :December 9, 2009 पर प्रकाशित

जनता को लूट खाने के लिये माफियाओं, राजनेताओं, नौकरशाहों और मीडिया से भी अधिक कारगर एक और अघोषित क्षेत्र है, गैर सरकारी संगठनों का, जो इस नवोदित राज्य की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चट कर रहा है और समाज सुधार की मूल स्वयंसेवी भावना के उलट भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार उत्तराखण्ड में प्रत्यक्षतः सरकारी, देशी व विदेशी अनुदान से काम करने वाले एन.जी.ओ. की संख्या 15 हजार से अधिक है। फिलहाल हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, जो समाज सेवा के नाम पर दान-अनुदान लेकर कॉरपोरेट व्यवसायियों जैसे बन बैठे हैं।

स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और इसके बाद उपजी अमानवीय परिस्थितियों के बीच परस्पर सुरक्षा की भावना का संदेश संचारित करने के लिए पड़ी थी, जिसके परिणामस्वरूप यू.एन.ओ. और यूनिसेफ जैसे संगठन अस्तित्व में आये। विश्व युद्ध के बाद अमन-चैन बनाने में इन संगठनों की खासी भूमिका रही। भारत की आजादी के तीन दशक बाद तक भी स्वैच्छिक सेवा का यह क्षेत्र वास्तव में जन कल्याण के लिए समर्पित बना रहा, परन्तु पर्याप्त साधन संसाधनों की उपलब्धता के बाद वी.ओ. (वॉलेन्ट्री ऑर्गनाइजेशन्स) का स्थान एन.जी.ओ. (नॉन गवर्नमेंटल आर्गनाइजेशंस) ने ले लिया। अब वी.ओ. दौर के झोला लटका कर चना-मिश्री चबाते हुए गाँव-गाँव जाने वाले कार्यकर्ताओं की बजाय एक्जेक्यूटिव क्लास किस्म के अधिकारी नजर आने लगे। वर्तमान में तो एन.जी.ओ. एक तरह का कॉरपोरेट उद्योग बन गया है।

कुछ समय पूर्व तक एन.जीओ. के भीतर भ्रष्टाचार के लिए बिहार का उदाहरण दिया जाता था, परन्तु अब उत्तराखण्ड में इन संस्थाओं ने सभी सीमाओं को पार कर दिया है। सामान्यतया एनजीओ से अपेक्षा की जाती है कि वह वंचित समुदाय और विकास प्रदाता संस्थानों के बीच संवाद सेतु बनने का काम करे। परन्तु उत्तराखण्ड में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ एनजीओ का मतलब है, तथाकथित विकास की धनराशि में अपना हिस्सा निकाल कर गाड़ी-बंगले के साथ ऐशोआराम की जिन्दगी बसर करो। जन समुदाय है कि वह विकास के नाम पर ठगा जाता रहेगा, कभी सरकारी विभागों के द्वारा तो कभी एनजीओज के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए गठित इन संस्थाओं से जनता की एडवोकेसी और उसके मुद्दों पर लॉबिंग की क्या उम्मीद की जा सकती है जिन्हें अपने गठन और पंजीयन के दौर से ही सरकारी भ्रष्टाचार की घुट्टी पिलाई जा रही है ?

उत्तराखण्ड बनने से पूर्व यहां संस्थाओं के पंजीकरण हेतु मात्र दो कार्यालय उप निबंधक स्तर के देहरादून और हल्द्वानी में काम करते थे, जिनमें पंजीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार की यदाकदा चर्चाएं होती थीं। राज्य बनने के बाद यह ग्राफ बहुत बड़ा हो गया है। उसने तथाकथित सुविधा के नाम पर संस्थाओं के पंजीकरण का जिम्मा जिलों में स्थापित कोषागार कार्यालयों को दे दिया। कोषागार, अर्थात् जहाँ पूरे समय बातचीत कोष और वित्त की होती है। वहाँ संस्थाओं के पंजीकरण के लिए वित्त (वैध और अवैध) को कैसे अलग करके देखा जा सकता है। परन्तु लानत है कि समाज बदल देने का झूठा दम्भ भरने वाली संस्थाओं के बीच से कभी भी इस बुनियादी भ्रष्टाचार के विरोध में कोई आवाज नहीं आई। एक संस्था के पंजीकरण कराने में रुपया पाँच हजार की राजकोषीय (वैध) शुल्क के अतिरिक्त लगभग दस हजार का (अवैध) खर्च हो रहा है, जिसे संस्थाएँ खुशी-खुशी उठा रही हैं। पंजीकरण के साथ ही लेन-देन की इतिश्री नहीं हो जाती। संस्थाओं के लिए बाध्यता है कि वह अपने ऑडिट व कार्यवाहियों का विवरण इन कोषागारों में मुहैया करायेंगी। पता चला है कि बिना गैर सरकारी भेंट के ये कार्यालय कोई भी कागज नहीं लेते हैं। ऐसे में विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है ? शर्म की बात तो यह है कि दशकों पुरानी गांधी दर्शन की संस्थायें भी भ्रष्टाचार की इस गंगा में गोते लगाते दिखाई देती हैं। इस एन.जी.ओ. जगत ने यदि राज्य के हितचिन्तको की पेशानी पर बल डाल दिये हैं, तो इसके कोई दूरगामी मायने हैं।

Browse: Home / एन.जी.ओ. से मुक्त होना चाहते हैं मनरेगाकर्मी एन.जी.ओ. से मुक्त होना चाहते हैं मनरेगाकर्मी लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 31, 2011 पर प्रकाशित

2012-02-01T00:54:00.001-08:00

एन.जी.ओ. से मुक्त होना चाहते हैं मनरेगाकर्मी

http://www.nainitalsamachar.in/mnarega-workers-and-ngo-problem/

एन.जी.ओ. से मुक्त होना चाहते हैं मनरेगाकर्मी

प्रवीन भट्ट

मनरेगा कर्मचारियों का आन्दोलन दो महीनों से जारी है। जब पूरे प्रदेश के लोग उल्लास से दीपावली मना रहे थे, उस समय भी मनरेगाकर्मी विधानसभा के सामने लगे टैंट के नीचे डटे हुए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चलाई जा रही इस योजना को देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना बताया जाता है, लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उठाने वाले कर्मचारियों के रोजगार की ही कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने उन्हें सीधे नियुक्ति देने के बजाय एनजीओ के जरिए नियुक्त किया है। इन बिचैलिओं के उत्पीड़न से परेशान मनरेगाकर्मी अब हर हाल में चाहते हैं कि सरकार उन्हें सीधे संविदा के आधार पर नियुक्त करे।

उत्तराखंड में मनरेगाकर्मियों के कुल 2641 पद सृजित हैं। इनमें से पचास प्रतिशत पदों पर भी कर्मचारी नियुक्त नहीं किए गए हैं। पूरी परियोजना केवल 1124 कर्मचारियों के सहारे ही चल रही है, जिनमें 800 रोजगार सेवक, 230 जूनियर इंजीनियर व 94 कम्प्यूटर आपरेटर हैं। इन नियुक्तियों के लिये सरकार ने छह एनजीओ से करार कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी। सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देहरादून जिले में एक भी रोजगार सेवक नियुक्त नहीं है। मनरेगा परियोजना के ड्राफ्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में लिखा गया है कि राज्य सरकार संविदा में या सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है। मनरेगाकर्मी सवाल उठा रहे हैं कि जब अधिनियम के मुताबिक राज्य सरकार स्वयं नियुक्तियाँ कर सकती थी तो उसने एनजीओ का विकल्प क्यों चुना ? उनका आरोप है कि एनजीओ केवल कर्मचारियों की उपस्थिति का ब्यौरा सीडीओ और जिलाधिकारी तक पहुँचाते हैं, जिसके आधार पर उनका वेतन एनजीओ को दिया जाता है। सरकार एनजीओ को वेतन का पाँच से आठ प्रतिशत कमीशन देती है। इसके बावजूद ये छहों एनजीओ कर्मचारियों के शोषण में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार से वेतन हर महीने जारी हो जाता है, लेकिन एनजीओ कर्मचारियों को कई-कई महीनों तक वेतन नहीं देते। उत्तराखंड मनरेगा कर्मचारी संगठन के कोषाध्यक्ष सुन्दरमणि सेमवाल का कहना है कि इस तरह वेतन रोककर वे अपने खातों में ब्याज बना लेते हैं। इन स्वयंसेवी संस्थाओं ने भविष्यनिधि खातों में भी गोलमाल किया है। पड़ताल करने पर पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ सहित तमाम जिलों में सैकड़ों भविष्यनिधि खाते फर्जी पाए गये हैं। जो रकम जमा भी की गई है वह भविष्यनिधि के लिये निर्धारित वेतन के 12 प्रतिशत के हिसाब से बेहद कम है। कीर्तिनगर विकासखंड में ग्राम रोजगार सेवक के पद पर 2008 से काम कर रहे राजेश सिंह जयाड़ा के नाम से भविष्य निधि का खाता संख्या यूके 34109/438 खोला तो गया है, लेकिन उसमें कोई रकम जमा नहीं कराई गई। टिहरी के थौलधार विकासखंड में 2007 से काम कर रहे उत्तम सिंह भंडारी का खाता संख्या यूके/डीडीएन/34109/58 खोला तो गया, लेकिन कुछ समय बाद इसमें रकम जमा करना बंद कर दिया गया। उत्तरकाशी के मनरेगाकर्मियों के 86 खोले गये खातों में से केवल छह में ही पैसा ट्रांस्फर किया गया है। बाकी खातों को संस्था ने 4 साल बाद भी निल छोड़ दिया है। कई स्थानों पर चार साल पहले ही संस्थाओं ने भविष्य निधि के खाते खुलवा लिये मगर उनके खाते में कभी कोई रकम जमा नहीं करवाई। जब संस्थाओं का यह शोषण और विरोध करने पर कर्मचारियों को बाहर करने तक उत्पीड़न होने लगा, तब कर्मचारियों ने देहरादून में आंदोलन शुरू किया और अपने भविष्य निधि खातों का हिसाब-किताब भी निकाला। तब जाकर यह घोटाला सार्वजनिक हो पाया। संस्थाओं ने अपने खिलाफ बन रही हवा शांत करने के लिये उत्तरकाशी में 12 व रुद्रप्रयाग में 41 ग्राम सेवकों को हटा दिया, मगर आक्रोशित मनरेगाकर्मियों ने उल्टे विधानसभा के सामने आंदोलन शुरू कर दिया।

5 सितम्बर से धरने और 11 सितम्बर से भूख हड़ताल शुरू होने के बाद सरकार ने कई बार मनरेगाकर्मियों को आश्वासन पकड़ाये, लेकिन अब तक कोई ठोस बात नहीं बन पाई है। हफ्ता भर तक चली भूख हड़ताल के बाद राज्यसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने आंदोलन स्थल पर पहुँचकर तीन दिनों के भीतर शासकीय संविदा पर नियुक्ति की घोषणा कर आन्दोलनकारियों की भूख हड़ताल समाप्त करवाई। लेकिन इस घोषणा के छलावा साबित होने से मनरेगाकर्मियों का धीरज जवाब दे गया। 22 सितम्बर को तीन लोग, संदीप भंडारी, नवीन नेगी और बृजमोहन नेगी विधानसभा के निकट दूरदर्शन के टावर पर चढ़ गये और 24 सितम्बर की रात 9.30 बजे तब तक नहीं उतरे जब तक कि ग्राम्य विकास मंत्री विजया बड़थ्वाल ने आकर त्वरित कार्रवाही का लिखित आश्वासन नहीं दे दिया। अब मंत्री के लिखित आश्वासन को भी एक महीने से अधिक बीत गया है। इसी दौरान 21 सितम्बर को एक मनरेगाकर्मी की जौलीग्रांट के हिमालयन अस्पताल में मौत भी हो गई, जो कि आंदोलन के दौरान हुए सचिवालय कूच के बीमार होने के कारण वहाँ भर्ती था।

28 सितम्बर को मनरेगाकर्मियों ने मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव से भी मुलाकात की। वहाँ से भी उन्हें कोरा आश्वासन ही मिला। 27 से 29 सितम्बर तक चले विधानसभा सत्र के दौरान भी इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। 29 सितम्बर को विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन करने पर 114 मनरेगाकर्मियों को गिरफ्तार कर चार दिनों तक जेल में रखा गया। महात्मा गांधी के नाम से चल रही इस योजना को चलाने वाले कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता की जयंती जेल में मनाई। 2 अक्टूबर की देर शाम उन्हें रिहा किया गया। 13 अक्टूबर को आन्दोलनकारियों ने फिर सचिवालय कूच किया। काग्रेस नेता व पूर्व मंत्री मंत्रीप्रसाद नैथानी व कांग्रेस विधायक दिनेश अग्रवाल ने प्रदर्शन में शामिल होकर सरकार को खूब खरी-खोटी सुनाई।

उत्तराखंड मनरेगा कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र प्रसाद नौटियाल का कहना है कि 5 साल काम करने के बाद भी हमारा भविष्य असुरक्षित है। यूपी, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल व हिमांचल में मनरेगाकर्मियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा चुकी है। उत्तराखंड में रोजगार सेवक को 4500, जेई को 9000 व कम्प्यूटर आपरेटर को 8000 वेतन ही मिल रहा है, जबकि अन्य राज्यों में इन्हीं पदो के लिए दस से पन्द्रह हजार वेतन दिया जा रहा है। यहाँ भारी धनराशि कमीशन के रूप में संस्थाओं की जेब में भी जा रही है। इन संस्थाओं ने नियुक्ति के समय 5,000 से 10,000 रुपये तक सिक्युरिटी के रूप में भी जमा करा रखे हैं।

उधर सचिव ग्राम्य विकास ओमप्रकाश का कहना है कि जल्दी ही मनरेगा कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त कर दिया जाएगा। सरकार इस दुविधा में है कि इन्हें डी.आर.डी.ए. के साथ जोड़ा जाये या जिला पंचायत के साथ। 2 नवम्बर को मनरेगा योजना पर होने वाली बैठक में इस बारे में विचार किया जाएगा।

इस आंदोलन का असर मनरेगा के क्रियान्वयन पर भी पड़ रहा है। कुल आबंटित 379.47 करोड़ में से इस वर्ष योजना के तहत केवल 106.09 करोड़ रुपये ही अब तक खर्च हो पाए हैं। इस बात की संभावना कम ही है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक इस बजट का पूरा उपयोग हो पाएगा। अकेले देहरादून जनपद की स्थिति यह है कि आबंटित कुल 30 करोड़ में से केवल 13 करोड़ ही योजना के तहत खर्च हो पाए हैं। राज्य में पाँच हजार से अधिक जाॅब कार्ड आवेदन के बाद भी नहीं बन पाए हैं। इनमें से 2,346 आवेदन अकेले देहरादून के हैं। जिन जिलों में रोजगार सेवकों की नियुक्ति नहीं हुई है, वहाँ आर्थिक अनिमितताएँ भी अधिक हो रही हैं और योजना लक्ष्य से पीछे भी चल रही है। देहरादून में योजना ग्राम विकास अधिकारियों के हवाले है और जेब भरने का साधन बनी हुई है।

Health Fitness Great Tips Part 38

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भवाली अल्मोड़ा राजमार्ग का विकल्प है कोसी के उस पार सड़क बनाना लेखक : महेश जोशी :: अंक: 09 || 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :January 1, 2012 पर प्रकाशित

2012-02-01T00:52:00.001-08:00

भवाली अल्मोड़ा राजमार्ग का विकल्प है कोसी के उस पार सड़क बनाना

लेखक : महेश जोशी :: अंक: 09 || 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :January 1, 2012 पर प्रकाशित

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भवाली अल्मोड़ा राजमार्ग का विकल्प है कोसी के उस पार सड़क बनाना

लेखक : महेश जोशी :: अंक: 09 || 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :January 1, 2012 पर प्रकाशित

सामाजिक कार्यकर्ता डूँगर सिंह खेतवाल ने मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खण्डूरी को अपने पत्र के माध्यम से वर्तमान खैरना-अल्मोड़ा मोटर मार्ग का विकल्प सुझाया है। अगर उनके सुझाये विकल्प पर कार्य शुरू हो गया तो भविष्य में खैरना-अल्मोड़ा मार्ग अवरुद्ध होने पर रामगढ़ या रानीखेत होते हुए वाहनों को अल्मोड़ा नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय के साथ ईंधन की भी बचत होगी और यात्रियों को दोहरी मार झेलने से भी निजात मिलेगी।

खैरना-अल्मोड़ा राजमार्ग पिछली बरसात में कोसी नदी के तेज प्रवाह में जगह-जगह टूट बह गया था। जौरासी से काकड़ीघाट तक जगह-जगह 10 किमी. सड़क के पूरी तरह नामोनिशा मिट जाने से कई महीनों तक मार्ग अवरुद्ध रहा और डेढ़ सौ से अधिक वाहन जगह-जगह फँसे रहे। तीन-चार माह बाद पहाड़ काट कर किसी तरह वाहनों के चलने लायक बना तो दिया पर कच्चे पहाड़ों के धँसाव को रोकने के उपाय नहीं किये गये। जे.बी.सी. मशीनों से मलबा हटाने के बावजूद थोड़ी बरसात या भारी वाहनों की आवाजाही से हो रहे कम्पन से पहाड़ों का धँसना नहीं रुक रहा है और बार-बार सड़क अवरुद्ध हो जा रही है और यह समस्या भविष्य में भी रहेगी।

मूल रूप से ग्राम व पोस्ट बेड़गाँव, अल्मोड़ा निवासी डूँगर सिंह बेलवाल ने खैरना-अल्मोड़ा राज मार्ग का विकल्प देते हुए मुख्य मंत्री से निवेदन किया है कि वर्तमान मार्ग नैनीताल जिले में आता है। अधिकांश सड़क मार्ग धँसने व मलवा आने वाली कच्ची पहाडि़यों से गुजर रहा है। थोड़ी सी बरसात में मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इससे बचने के लिए यदि खैरना मोटर पुल (रानीखेत मार्ग) के नदी पार से अल्मोड़ा जिले में 'खैरना-काकड़ीघाट' मोटर मार्ग वाया ग्राम ज्याड़ी, वलनी, जमता तथा नौगाँव होते हुए काकड़ीघाट में 'द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग' के सिरौला नदी में बने पुल पर मिलान किया जाय तो वर्तमान मार्ग अवरुद्ध होने पर भी उसके ठीक होने तक इस मार्ग से यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। इसकी लम्बाई लगभग 10 किमी. होगी जो खैरना-काकड़ीघाट से कम दूर पड़ेगा। इस मार्ग के निर्माण से इस मार्ग पर पड़ने वाले खण्डारखुआ पट्टी के आठ-दस गाँवों को लाभ मिलने के साथ ही पूरा कोसी का अल्मोड़ा जिले की ओर का इलाका सड़क मार्ग से जुड़ जायेगा। इन गाँवों की जनसंख्या पाँच-छः हजार से अधिक होगी। ये क्षेत्र सब्जी उत्पादक हैं इनका मुख्य रोजगार पशुपालन व खेती ही है। सड़क बन जाने से अपना उत्पाद बाजार पहुँचाने, दुःख-बीमारी में बीमार को नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाने आदि की सुविधा हो जायेगी।

काकड़ीघाट (अल्मोड़ा) से खूँट-काकड़ीघाट मोटर मार्ग का वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है। ग्राम-डोबा से ग्राम चैंसली के लिए भी लिंक मोटर मार्ग का निर्माण चल रहा है। चैसली से अल्मोड़ा तक मार्ग ठीक है। इसलिए खैरना पुल को रानीखेत की ओर से थोड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए ग्राम ज्याड़ी से तिरछा द्वारसों-काकड़ीघाट वाली सड़क का निर्माण कर दिया जायेगा तो अल्मोड़ा के लिए यातायात सुचारु चलता रहेगा और अल्मोड़ा सहित अन्य दूरस्थ स्थानों-बोड़ेछीना, सेराघाट, बेरीनाग, अल्मोड़ा, दन्या, पनार, बागेश्वर, कपकोट, शामा, भराड़ी, काण्डा, बेरीनाग, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़, सोमेश्वर, गरुड़-देवाल आदि स्थानों को दैनिक जीवनयापन की सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकेगी।

डुंगर सिंह बेलवाल बताते है उपरोक्त मार्ग पक्की जगहों से गुजरने के कारण बहने-धँसने की कोई सम्भावना नहीं है। इस मार्ग के सम्बन्ध में उत्तराखंड लोक वाहिनी के अध्यक्ष डॉ. शमशेर सिंह बिष्ट कहते हैं -प्रसिद्ध भू वैज्ञानिक प्रो. के. एस. वाल्दिया ने उत्तराखंड सेवा निधि अल्मोड़ा द्वारा आयोजित एक सेमिनार में खैरना-अल्मोड़ा नेशनल हाइवे की मरम्मत करने के बजाय कोसी नदी के पार की ओर से सड़क मार्ग को बनाने की सलाह दी। कोसी पार अल्मोड़ा की ओर का इलाका मजबूत चट्टानों के ऊपर बसा है, जबकि छड़ा-जौरासी से काकड़ीघाट और इधर क्वारब तक का इलाका कच्ची पहाड़ी पर बसा है। अल्मोड़ा बसने पर यहाँ का सारा मलबा भी इन्हीं मार्गों पर डाला गया है।

जौरासी के पास ऊपर से भारी मलबा आ जाने से हफ्ते भर से बंद अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का 12 दिसम्बर को लोक निर्माण विभाग के भूगर्भ पैनल बोर्ड के डॉ. रमेश चन्द्र उपाध्याय की टीम ने जौरासी के पास 70 मी. की ऊँचाई पर बारीक अध्ययन कर भूस्खलन के लिये जिम्मेदार जोन को ढूँढ निकालने का खुलासा किया है। डॉ. उपाध्याय ने एन.एच. को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि पिछले वर्ष की बरसात में पहाड़ी का स्वरूप ही बदल गया। करीब तीन हजार मीटर की ऊँचाई पर पहाड़ी दरकी है और भूस्खलन बढ़ गया है। पहाड़ी के कोणों में बदलाव आने से ढलान में गुरुत्वाकर्षण बढ़ने की वजह से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। खतरा तब और बढ़ जायेगा जब वाहनों की आवाजाही से कम्पन होगा व वर्षा होने पर पानी कच्चे पहाड़ों को और कमजोर करेगा। उन्होंने एन.एच. को सुझाव दिया है कि नीचे से मलबा हटाने के बजाय दरार वाली जगहों से बोल्डर हटा पहाड़ी काटी जाये।

Health Fitness Great Tips Part 40

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